आदिवासींना राजकीय आरक्षण भविष्यात अशक्यच!

स्वातंत्र्याला ७६ तर गोवा मुक्तीची साठी उलटली आहे. तरीही आरक्षण सोडाच, हा मुद्दा नेमका काय आहे, याची जाणीवही आम्हाला नाही.

- देविदास गावकर, पत्रकार व आदिवासी अभ्यासक

विकासाच्या दृष्टीने मागास असलेल्या समुदायाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आधार म्हणून ठेवण्यात आलेले आरक्षण हे प्रामुख्याने जनगणनेवर आधारित असते. आणि ही तरतूद भारताच्या राज्यघटनेत ३३० कलमामध्ये नमूद करण्यात आलेली आहे. स्वातंत्र्याला ७६ तर गोवा मुक्तीची साठी उलटली आहे. तरीही आरक्षण सोडाच, हा मुद्दा नेमका काय आहे, याची जाणीवही आम्हाला नाही.

राजकीय आरक्षण मिळायला हवे म्हणून प्रसाद गावकर, दिनेश जल्मी, सोयरू वेळीप, विठू मळीक, ज्योकीम पेरेरा आणि इतरांनी उच्च न्यायालयात अपील केले होते. या अपिलाला उत्तर देताना सर्वप्रथम न्यायालयाने विचारले की एवढे दिवस तुम्ही कुठे होता?

गोव्याला मुक्ती मिळाल्यानंतर खरेतर त्वरित आरक्षण मिळण्याची गरज होती; पण यावेळी आदिवासी म्हणून आरक्षण मिळवण्याऐवजी आदिवासी समुदायातील नेते आम्ही आदिवासी नाही, मागासवर्गीय नाही, अशी भूमिका मांडत होते. आणि त्याही पुढे जाऊन विधानसभेत ठराव घेणाऱ्या व्यक्तीही याच समुदायातील नेते होते; पण विसाव्या शतकाच्या अखेरीस गावडा, कुणबी, वेळीप आणि धनगर या फेडरेशनतर्फे हा विषय गंभीरपणे पुढे नेण्यात आला. २००३ साली कसेबसे गोव्यातील आदिवासींना 'आदिवासी' हा दर्जा मिळाला. दर्जा मिळाल्यानंतर त्वरित खऱ्या अर्थाने आदिवासी समुदायाची जनगणना व्हायला हवी होती. जनगणना झाल्यानंतर भौगोलिकरित्या आदिवासी क्षेत्रे सरकारी दप्तरात नोंद व्हायला हवी होती. यावरून आदिवासींची लोकसंख्या, आदिवासींची मतदार संख्या आणि आदिवासी क्षेत्रे जाहीर करून त्यानुसार भारताच्या राज्यघटनेतील पाचवे शेड्यूल लागू करण्यात यायला हवे होते; पण याविषयी आदिवासींचे नेते अनभिज्ञ असल्याने सर्व काही जशास तसे राहिले.

आरक्षणाचा / दर्जाचा विषय येतो तेव्हा सर्वप्रथम जनगणना हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. २००३ साली सरकारने गोव्यात आदिवासींना मागासवर्गीय दर्जा दिला. खरे तर १९९१ साली झालेल्या जनगणनेच्या आधारावर तो दर्जा मागितला होता. त्यावेळी खऱ्या अर्थाने आदिवासींची संख्या गोव्यात ३० टक्के होती; पण सरकारने २००२ च्या जनगणनेनुसार हा आकडा १२ टक्क्यांवर आणला. यावेळी फक्त गावडा, कुणबी, वेळीप आणि धनगर फेडरेशननेच आपली टक्केवारी कमी केल्याचा आक्षेप घेतला होता आणि सरकारची जनगणना चुकीची असल्याचे आपण स्वतः काही गावांत सर्वेक्षण करून सिद्ध केले होते. या विषयाचे गांभीर्य 'गाकुवेध' शिवाय कुणालाच कळले नाही. 

गोव्याची सतत वाढणारी लोकसंख्या आणि बाहेरच्या लोकांचे स्थलांतर यामुळे आदिवासी संख्येची टक्केवारी झपाट्याने कमी होत आहे. १९९१ च्या जनगणनेनुसार ती ३० टक्के होती, २००२ साली ती १२ टक्क्यांवर आली. तर २०११ च्या जनगणनेनुसार ती १०.२३ झाली. म्हणजे २० वर्षांत सुमारे २० टक्क्यांनी संख्या घटली. आणि आता केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्णयानुसार हे आरक्षण मिळणेच अशक्य आहे. ते कसे ते पाहूया.

राजकीय आरक्षणासाठी मागितलेल्या पिटिशनमध्ये दुसरा मुद्दा असा होता की २०२६ नंतर करण्यात आलेल्या जनगणनेनंतरच आरक्षणाचा मुद्दा विचारात घेण्यात येईल. हाच मुद्दा आता केंद्र सरकारने उपस्थित केला आहे. दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना २०२१ मध्ये व्हायला हवी होती; पण ती झाली नाही. आता ती २०३२ मध्ये होणार आहे. या जनगणनेनंतर मतदार संघात फेररचना करण्याची समिती स्थापन करून त्याद्वारेच हे कार्य पुढे नेले जाईल. यासाठी या कमिटीला फेररचनेची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी जवळ जवळ पाच ते सात वर्षांचा कालावधी लागतो. म्हणजे तोवर २०३८ साल उजाडणार. त्यापूर्वी गोव्यात आदिवासींना राजकीय आरक्षण मिळणे शक्यच नाही, हे कोर्टाच्या आदेशावरूनच स्पष्ट होत आहे.

टक्केवारी घसरण्याच्या दृष्टिकोनातून कोर्टाच्या आदेशाचा विचार केला तर १९९१ ते २०११ या २० वर्षांच्या कालावधीत आदिवासी लोकांची जनसंख्या ३० टक्क्यांवरून १०.२३ टक्के झाली. मग येणाऱ्या पुढील वीस वर्षांत हा आकडा किती खाली येईल? याचा विचार प्रत्येक आदिवासी व्यक्तीने करणे आवश्यक आहे.

राज्यातील स्थलांतरितांचा विचार करून फक्त दोन टक्केच घट गृहीत धरली तर २०२१मध्ये आदिवासी लोकंख्या ८.२३ टक्के तर २०३२ साली ती ६.२३ टक्के होईल.

सध्या विधानसभेत ४० आमदार असून ६.२३ नुसार वाटणी केल्यास आरक्षणाद्वारे जास्तीत जास्त दोन मतदारसंघांमध्ये आरक्षण मिळणार आहे. यात आदिवासी क्षेत्राचा विचार केला तर ४० पैकी २४ मतदारसंघांत आदिवासी समुदाय आहे, तर १६ मतदारसंघात आदिवासी मतदार नाहीत. मग ज्या ठिकाणी आदिवासी मतदार नाहीत, त्याचा हिशेब आदिवासी आरक्षणासाठी का करायचा...? असा विचार केल्यास ही टक्केवारी शून्य होते आणि त्यानुसार आदिवासींना राजकीय आरक्षण मिळणेच यापुढे अशक्य असल्याचे सिद्ध होते.