आजचा अग्रलेखः बहिष्काराची भीती कशाला?

राज्यातील अनुसूचित जमातींना चार ते पाच विधानसभा मतदारसंघ आरक्षित करून हवे आहेत. एसटींना चार जागा आरक्षित करून दिल्या जातील, अशी भूमिका गोवा सरकारने घेतली आहे; पण अनेकदा सरकारवर दबाव ठेवला नाही तर सरकार दिलेला शब्द विसरते, असा अनुभव आहे. विविध राज्यांतील राजकीय नेते लोकांना आश्वासने खूप देतात; पण चळवळ शांत झाली, लोक आक्रमक राहिले नाहीत तर राज्यकर्तेही प्रश्न विसरून जातात. 

एसटींच्या चळवळीशी निगडित काही नेते व कार्यकर्ते आरक्षणासाठी आक्रमक आहेत. जर आरक्षण मिळत नसेल तर आम्ही येत्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकू, अशी भूमिका गावडा, कुणबी, वेळीप यांच्याशी निगडित एका संघटनेने गेल्या शनिवारी जाहीर केली. लगेच भाजपच्या विविध नेत्यांनी या भूमिकेला आक्षेप घेतला. मंत्री गोविंद गावडे किंवा काणकोणचे आमदार तथा सभापती रमेश तवडकर यांना देखील बहिष्काराचा मार्ग मान्य नाही. विधानसभेसाठी आरक्षण मिळायला हवे; पण त्यासाठी निवडणुकीवर बहिष्कार हा मार्ग नव्हे, असे भाजपला वाटते. भाजपला विरोधात असताना जे वाटते, ते मग सत्तेत आल्यानंतर वाटत नाही. त्यामुळे भाजपची सध्याची भूमिका समजता येते. तरी देखील सरकारवर दबाव ठेवण्यासाठी एसटी समाजातील काही नेत्यांनी प्रसंगी बहिष्काराची भाषा करणे चुकीचे नाही. गोवा सरकार एसटींना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी जर गंभीर असेल तर आतापर्यंत प्रक्रिया व्हायला हवी होती. 

केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांकडे पूर्वी गोवा सरकारकडून निर्दोष असा प्रस्ताव देखील पोहोचला नव्हता. मतदारसंघ आरक्षण विषयावर काहीजणांनी घोळ घालून मयेचेदेखील नाव घुसडले होते. मये मतदारसंघात एसटींची लोकसंख्या एकदम कमी आहे; पण तो मतदारसंघ एसटींसाठी आरक्षित व्हावा, असाही प्रस्ताव काहीजणांनी पुढे आणला होता. असा घोळ न घालता केंद्र सरकारवर गोवा सरकारने दबाव ठेवायला हवा, त्यासाठी एसटींची चळवळ आक्रमक राहणेच गरजेचे आहे. राजकीय नेते अनेकदा बोलतात एक व करतात दुसरे, हा अनुभव गोव्यात येतो. म्हादई प्रश्न असो, प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम विषय असो किंवा खनिज खाणी सुरू करण्याचा विषय असो. म्हादईचे आम्ही रक्षण करणार, असे सांगणारे गोव्यातील बहुतांश राजकीय नेते म्हादईप्रश्नी केंद्र सरकारला मुळीच जाब विचारत नाहीत. उलट कर्नाटकमध्ये जाऊन भाजपचा प्रचार करतात. म्हणजे जे सरकार म्हादईचे पाणी वळवते, त्याच सरकारला पुन्हा निवडून द्या, असे आवाहन केले जाते. या पार्श्वभूमीवर गोव्यातील एसटी समाज जर आरक्षण मुद्दयावर राज्यकर्त्याकडे संशयाने पाहत असेल तर तो दोष समाजाचा नाही.

उटा संघटनेने बाळळी येथे हिंसक आंदोलन केले होते, तेव्हा भाजप विरोधी बाकावर होता. एसटी समाजाने त्यावेळी केलेल्या सर्व मागण्या गेल्या काही वर्षांत पूर्ण झाल्या का? बाळळीतील आंदोलनाचा लाभ काही राजकीय नेत्यांना मिळाला. काहीजण आरामात सत्तेपर्यंत पोहोचले. एसटी समाजातील गरीबांना नोकरी, धंद्यात उटाच्या चळवळीचा काही लाभ झाला का, विकासाची दारे खुली झाली का या प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील. एसटींना विधानसभा मतदारसंघ आरक्षित करून दिले जातील, अशी ग्वाही अलीकडे मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिली आहे. विधानसभेतही चर्चा झालीच आहे. 

मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरावा केला तरच २०२७ पूर्वी मतदारसंघ आरक्षित होतील. अन्यथा काहीजण छुप्या पद्धतीने पडद्याआड राहून आरक्षणाची प्रक्रिया रोखून धरू शकतात. लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा दिला तरी संघटनांचे आवाहन ऐकून एसटी समाजातील सगळेच लोक बहिष्कार टाकतील, असे नाही. मात्र, आंदोलन किंवा चळवळीचा भाग म्हणून असे इशारे द्यावे लागतात. ओबीसी असो किंवा एसटी असो, काहींना मागणी पूर्ण करून घेण्यासाठी बहिष्काराचे शस्त्र वापरावे असे वाटते तर काहीजणांना ते अयोग्य वाटते. एसटी व ओबीसी किंवा जनरल कॅटेगरीतील कार्यकर्ते किंवा मतदार हे वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये विभागले गेलेले आहेत. प्रत्येकजण स्वतः च्या पद्धतीने योग्य तो निर्णय घेईल. गोवा सरकारने एसटींना मतदारसंघ आरक्षित करून द्यावे, त्यासाठी बहिष्काराच्या शस्त्राची सरकारने धास्ती घ्यावी, असे कारण दिसत नाही.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"