प्रदूषण समितीची क्लीन चिट आश्चर्यकारक ! मांडवी प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष, गाेवेकरांचा आराेप

या समितीला दर तीन महिन्यांनी मांडवीच्या पाण्याची गुणवत्ता चाचणी करून एनजीटीला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

नरेश डोंगरे / आशिष रॉय
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पणजी (गोवा) : पणजी (गोवा) : सहा ऑफशोअर कॅसिनोमुळे मांडवी नदीत मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत असल्याचा आरोप  पर्यावरणवादी सुदीप तामणकर यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केला होता. त्यावर न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण, पुणे खंडपीठाने मांडवी नदीतील प्रदूषणावर लक्ष ठेवण्यासाठी नऊ सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. मात्र, ही समिती उघड्या डोळ्यांनी दिसणाऱ्या नदीच्या प्रचंड प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष करते आणि दरवेळी कॅसिनो लॉबीला पूरक असा अहवाल सादर करते, असा गोवेकरांचा आरोप आहे.  

विशेष म्हणजे, या समितीमध्ये गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (जीपीसीबी)चे प्रादेशिक अधिकारी, वनविभागाचे प्रमुख, जिल्हाधिकारी, खाण आणि भूविज्ञान विभागाचे प्रमुख, पाटबंधारे विभागाचे प्रमुख, केंद्रीय भूजल मंडळाचे (सीजीडब्ल्यूबी) प्रादेशिक अधिकारी, कृषी विभागाचे प्रमुख यांचा समावेश आहे. या समितीला दर तीन महिन्यांनी मांडवीच्या पाण्याची गुणवत्ता चाचणी करून एनजीटीला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, समिती प्रत्येक वेळी नकारात्मक अहवाल सादर करते, असे गाेव्यातील नागरिक म्हणतात.

सरकारकडून ठोस निर्णय नाही   
nन्यायालयाने प्रदूषणाच्या समस्येवर तोडगा काढण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. तथापि, सरकारने फक्त एक बैठक घेतली.
nया संबंधाने ठोस निर्णय घेतला गेला नाही, असेही तामणकर यांनी सांगितले.

अवमान याचिका करणार दाखल
nतामणकर म्हणाले की, वरिष्ठ अधिकारी नदीच्या पाण्याची पाहणी न करता त्यांच्या अधिनस्थांना पाठवते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन अनेक वर्षे झाली आहेत. 
nहा एकूणच प्रकार समितीचा उद्देशच गुंडाळण्यासारखा आहे. त्यामुळे आपण लवकरच एनजीटीमध्ये अवमान याचिका दाखल करणार आहोत, असे ते म्हणाले.