प्रमोद सावंत सरकारची वर्षपूर्ती अपयशाने भरलीय, सुदिन ढवळीकरांची टीका
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 19, 2020 11:22 PM2020-03-19T23:22:23+5:302020-03-19T23:23:39+5:30
अर्थसंकल्पात विविध खात्यांसाठी 2019 साली जो निधी दाखविण्यात आला होता, तो निधी अर्थ खात्याने अन्य खात्यांना दिलेलाच नाही. यामुळे कामे अर्धवट स्थितीत आहेत.
पणजी : प्रमोद सावंतसरकारची वर्षपूर्ती अपयशांनीच भरलेली आहे. प्रशासकीय व आर्थिक व्यवस्थापनाच्या स्तरावर विद्यमान सरकारला पूर्ण अपयश आले, अशी टीका मगोपचे नेते व आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी गुरुवारी येथे केली.
ढवळीकर यांनी पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले, की प्रत्येक आमदाराच्या मतदारसंघात वीस ते पंचवीस कोटी रुपयांची कामे केली जातील, असे मनोहर पर्रिकर सरकार असताना जाहीर केले गेले होते. मात्र अजुनही विद्यमान सरकारने आमदारांना वीस पंचवीस कोटी रुपयांचा विकास निधी दिलेला नाही. अर्थसंकल्पात विविध खात्यांसाठी 2019 साली जो निधी दाखविण्यात आला होता, तो निधी अर्थ खात्याने अन्य खात्यांना दिलेलाच नाही. यामुळे कामे अर्धवट स्थितीत आहेत. राष्ट्रीय महामार्गाच्या अतिरिक्त कामांसाठी जे भूसंपादन व्हायला हवे होते, ते झाले नाही. सरकारकडे पैसेच नसल्याने कंत्रटदारांचीही बिले अडली आहेत.
वाहतूक खाते महसुल वाढवू शकले नाही. केंद्रीय मोटर वाहन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यातही सरकारला अपयश आले. परिणामी वाहन अपघात वाढत आहेत. किनारे स्वच्छ ठेवण्यातही सरकारला अपयश आले आहे. कच:याची समस्या सरकार अनेक भागांत सोडवू शकले नाही. रस्त्यांवरील खड्डे लवकरच बुजविले जातील असे आम्हाला गेल्यावर्षी विधानसभेत सांगितले गेले होते. मी परवाच मुख्यमंत्र्यांच्या साखळी मतदारसंघातील आमोणो ते साखळी या रस्त्यावरून प्रवास केला. तिथे 28 मोठे खड्डे दिसले. कोरोनाविरोधी उपाययोजना करण्यात सरकारला अपयश आले, तुम्ही सभा घेऊ नका असे लोकांना सांगता व मुख्यमंत्री व सरकारमधील मंत्रीच सभा, बैठका घेऊन स्वत:च्याच सूचनांचे उल्लंघन करत आहेत, असे ढवळीकर म्हणाले.
म्हादईप्रश्नी पंतप्रधानांना पत्र
दरम्यान, म्हादई पाणीप्रश्नी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळच दिल्लीला न्यायला हवे. आपण त्यासाठी पंतप्रधानांना कालच सविस्तर पत्र पाठवले आहे व सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्या भेटीसाठी पंतप्रधानांकडे वेळ मागितली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्याच नेतृत्वाखाली हे शिष्टमंडळ जाईल. म्हादई पाणीप्रश्न नेमका काय आहे व त्याचे परिणाम गोव्याला कसे भोगावे लागतात हे मी पत्रत मांडले आहेच. कर्नाटकमधील सुपा धरणाची उंची वाढवा किंवा तिथे नवे धरण बांधा व त्याद्वारे हुबळी धारवाडला पाणी द्या, असे पत्रतून आपण सूचविले असल्याचे ढवळीकर यांनी स्पष्ट केले.