म्हापसा अर्बनची निवडणुकीला सामोरे जाण्याची तयारी  

केंद्रीय सहकार निबंधकांनी म्हापसा अर्बन बँकेच्या संचालक मंडळाने दिलेले राजीनामे स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शवल्यानंतर बँकेला केलेल्या सुचनेनुसार संचालक मंडळाने सर्व सदस्यांने राजीनामे स्वीकारले आहेत.

म्हापसा : केंद्रीय सहकार निबंधकांनी म्हापसा अर्बन बँकेच्या संचालक मंडळाने दिलेले राजीनामे स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शवल्यानंतर बँकेला केलेल्या सुचनेनुसार संचालक मंडळाने सर्व सदस्यांने राजीनामे स्वीकारले आहेत. मंगळवारी घेण्यात आलेल्या बँकेच्या संचालक मंडळाच्या तातडीच्या बैठकीत राजीनामे स्वीकारण्यात आले असून नव्याने संचालक मंडळाने निवडणुकीला सामोरे जाण्याची तसेच शक्य असल्यान बँकेचे इतर बँकेत विलीनीकरण करण्याची तयारी सुद्धा ठेवली आहे. 

सदर बैठक बँकेच्या प्रधान कार्यालयात घेण्यात आली. गेल्या महिन्यात ४ सप्टेंबर रोजी बँकेच्या संचालक मंडळाने राजीनामे सादर केले होते. त्यानंतर २९ सप्टेंबर रोजी बँकेची आमसभा संपन्न झाली होती. दिलेले राजीनामे केंद्रीय निबंधकाने स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शवली होती. राजीनामे वैयक्तीक पातळीवर असल्याने ते स्वीकारण्याचा अधिकार आपल्याजवळ नसल्याचे बँकेला पाठवलेल्या पत्रात कळवले होते. त्यामुळे सदर राजीनाम्यावर संचालक मंडळाने योग्य तो निर्णय घ्यावा असेही त्यात सुचीत करण्यात आलेले. तसेच बँकेच्या पुन्हा निवडणूक घेवून नवीन संचालक मंडळ स्थापन होईपर्यंत विद्यमान संचालक मंडळाला पदावर कायम राहण्याची सुद्धा विनंती म्हापसा अर्बनला करण्यात आलेली.  

राजीनामे स्वीकारले असते तर बँकेसमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला असता. संचालक मंडळाविना बँकेचे कामकाज सरव्यवस्थापकावर सोपवणे योग्य ठरणार नसते अशी माहिती अध्यक्ष गुरुदास नाटेकर यांनी दिली. त्यातून बँकेच्या दैनंदिनी व्यवहारात पोकळीक निर्माण झाली असती. त्यामुळे राजीनाम्यावर योग्य तो निर्णय घेण्याची सुचना बँकेला करण्यात आली होती असेही ते म्हणाले. यावेळी त्यांच्या समवेत माजी अध्यक्ष तसेच विद्यमान संचालक अ‍ॅड. रमाकांत खलप तसेच संचालक मायकल कारास्को उपस्थित होते. 

या संबंधी पत्रकारांना माहिती देताना बँकेचे अध्यक्ष गुरुदास नाटेकर यांनी संचालक मंडळाने सादर केलेले राजीनामे स्वीकारण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच संचलक मंडळ निवडणुकीस सामोरे जाण्यास तयार असल्याचे सांगितले. घेतलेले निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आल्याते ते म्हणाले. या संबंधी रिझर्व्ह बँक, केंद्रीय सहकार निबंधक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तसेच राज्यातील सहकार निबंधकांना कळवण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. तसा पत्रव्यवहार त्यांच्याशी केला जाणार असल्याची माहिती यावेळी दिली. 

विद्यमान संचालक मंडळ नवीन संचालक मंडळ स्थापन होईपर्यंत कायम राहणार असून इतर बँकात म्हापसा अर्बनाचे विलीनीकरण करण्याच्या पर्यायावर विचारही सुरु असून त्यावर निर्णय झाल्यास तसेच निवडणुकीपूर्वी विलीनीकरण शक्य होत असल्यास तसाही विचार केला जाणार असल्याचे पत्रकारांना सांगितले.