नद्यांप्रश्नी कराराचे 11 डिसेंबरला होणार आमदारांसमोर सादरीकरण, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

पणजी : नद्यांप्रश्नी जो कराराचा मसुदा आहे, त्याविषयीचे सादरीकरण येत्या 11 डिसेंबर रोजी सर्व आमदारांसमोर केले जाईल, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी बुधवारी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. साळसारखी नदी केंद्र सरकारने किंवा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रदूषित केलेली नाही. आम्ही गोमंतकीयांनीच ती केली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण मुळीच करण्यात आलेले नाही. जलमार्गाना राष्ट्रीय महत्त्व दिले गेले आहे. संसदेत हा कायदा संमत झाला तेव्हा काँग्रेसने त्यास विरोध केला नाही. खासदार शांताराम नाईक यांनी कायद्याच्याबाजूनेच मतदान केले. आता लोकांची व पंचायतींची काहीजण दिशाभूल करत आहेत. कुणी तरी शिकवून पाठविल्याप्रमाणो एक-दोघे ग्रामसभांमध्ये उठतात व ठराव मांडतात. आम्ही कराराच्या मसुद्यामध्ये ज्या अटी घातल्या आहेत, त्या सगळ्य़ा अटींसह केंद्र सरकारने मसुदा मान्य केला आहे. नद्यांची मालकी केंद्र सरकारकडे जात नाही. ती गोव्याकडेच राहते, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नद्या उसपणो किंवा स्वच्छ करणो यासाठी केंद्र सरकार खर्च करील. नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण झालेलेच नसल्याने ग्रामसभांमधील त्याबाबतचे ठराव हे शाब्दिकदृष्टय़ा अर्थहीन व रद्दबातल ठरतात, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

पूर्वी दाबोळी विमानतळाचा विषय होता. तो विषय संपल्यानंतर आता काही जणांनी सरकारबाबत नकारात्मक वातावरण निर्माण करण्यासाठी नद्यांचा व कोळसा हाताळणीचा विषय हाती घेतला आहे. येत्या 11 रोजी आमदारांसमोर मसुद्याचे सादरीकरण झाल्यानंतरच आम्ही पुढील निर्णय घेऊ. कोळसा हाताळणीच्या विस्ताराला आम्ही विरोध केला आहे व त्यामुळेच केंद्र सरकारने विस्ताराची प्रक्रिया बंद ठेवली आहे. अदानी कंपनीला कामाचा आदेश हा भाजप सरकारच्या काळात दिला गेलेला नाही. तो काँग्रेस सरकारच्या काळात दिला गेला. त्याबाबतची कागदपत्रे आपण विधानसभेच्या येत्या अधिवेशनात सादर करीन, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अदानी कंपनी म्हणजे भाजपला प्रिय असे चित्र काँग्रेस पक्ष निर्माण करू पाहत आहे. अदानीला आम्ही गोव्यात आणले नाही. गोव्यातील नद्यांमधील कॅसिनो देखील काँग्रेसच्याच राजवटीत आणले गेले. पैसे खाऊन ते कॅसिनो आणले गेले होते, असा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला.

नद्यांना राष्ट्रीय महत्त्व देण्याचा मूळ कायदा हा 1982 साली केंद्रात काँग्रेस पक्ष सत्तेत असताना आणला गेला होता. त्यावेळी देशातील फक्त दोनच नद्यांचा समावेश केला गेला होता. 2016 साली भाजप सरकारने तो कायदा सुधारित रुपात आणला. जोर्पयत गोवा सरकार गोव्यातील नद्यांविषयी एखादे काम करायला केंद्र सरकारला सांगणार नाही किंवा परवानगी देणार नाही, तोर्पयत केंद्र सरकार ते काम करू शकणार नाही. कोळशाला विरोध करणा:यांनी वीजेचा वापर कमी करावा. फ्रीज, गिझर वगैरे वापरू नयेत, थंड पाण्याने आंधोळ करावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.