आजचा अग्रलेख: मुख्यमंत्री हो, हाल थांबवा!

सरकारी यंत्रणा सुस्त झोपेत आहे की काय, असा प्रश्न पर्वरी, पणजी, बांबोळीत प्रवास करणाऱ्या लोकांना पडतो.

'रोज मरे, त्याला कोण रडे' अशी म्हण आहे. सध्या पणजी, पर्वरी, बांबोळी, मेरशी आदी भागातील प्रमुख रस्त्यांवरून वाहतूक करणाऱ्या हजारो वाहन चालकांच्या वाट्याला अशीच स्थिती आलेली आहे. रोज मरणयातना सहन कराव्या लागत आहेत. गोव्याचे दुर्दैव असे की, वाहतूक पोलिसांचा वापर हा वाहतूक व्यवस्थापनासाठी होण्याऐवजी फक्त वाहनांना तालांव देण्यासाठीच केला जातो. रुग्णवाहिका, पर्यटकांची वाहने, परीक्षेला जाणारे विद्यार्थी वगैरे सगळेच वाहतूककोंडीत तीन-चार तास अडकतात; पण सरकारी यंत्रणा अजूनही प्रभावी उपाय काढू शकलेली नाही. कालची बांबोळी, पणजी व पर्वरीतील वाहतूककोंडी तर अतिच झाली. प्रवाशांचा जीव जाण्याची वेळ आली तेव्हा जिल्हाधिकारी व काही वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी नावापुरती धावपळ केली. नावापुरते हे अधिकारी फिल्डवर दिसले.

सरकारी यंत्रणा सुस्त झोपेत आहे की काय, असा प्रश्न पर्वरी, पणजी, बांबोळीत प्रवास करणाऱ्या लोकांना पडतो. राजधानी पणजीच्या वाट्याला गेले तीन महिने अनंत भोग आलेले आहेत. अटल सेतूच्या बांधकामाने गोव्याला दगा दिला. हा पूल जन्माला आल्यापासून आजारी आहे. अधूनमधून वेन्टीलेटरवरही असतो. पूल दुरुस्तीनिमित्ताने वाहतुकीसाठी बंद ठेवला की हजारो वाहनधारकांना त्रास सहन करावा लागतो. राजधानीचे शहर तर तीन महिने सगळीकडे फोडून ठेवले गेले आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट, कपड्यांची दुकाने, औषधालये या सर्वांचे ग्राहक अत्यंत कमी झाले आहेत. तीन महिने तेथील रस्ते खोदून ठेवल्याने ग्राहक येऊच शकत नाहीत. पणजीचे काही आजी-माजी नगरसेवक सांगतात की, आम्ही आमची हॉटेल्स व दुकाने बंदच ठेवली आहेत. सगळे काम एकदा पूर्ण झाल्यानंतरच मग व्यवसाय सुरू केले जातील.

वास्तविक, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आता सगळी सरकारी यंत्रणा वापरून वाहतूककोंडीवर कायमस्वरूपी उपाय काढायला हवा. कोंडीचा चक्रव्यूह भेदावाच लागेल. ज्या तिठ्यांवर किंवा बंद सिग्नलजवळ वाहतूककोंडी होते, तिथे दिवसभर वाहतूक पोलिस उपस्थित असावा. हे वाहतूक पोलिस मेरशी व अन्य ठिकाणी उभे राहून फक्त परप्रांतीय वाहने अडवून दंड ठोठवण्याचे काम करतात पणजीत सांता मोनिका जेट्टीजवळ दुचाक्या व पर्यटक वाहने अडविण्यासाठी चक्क आठ पोलिसांची फौज दिवसा उभी असते. ही फौज जर वाहतूक व्यवस्थापन नीट करण्यासाठी मोक्याच्या जागी वापरली गेली तर वाहन चालकांचे हाल कमी होतील. मुख्यमंत्री सावंत यांच्यासमोर अनेक लोकांनी वाहतूककोंडीची समस्या मांडलेली आहे. भाजपचे कार्यकर्तेदेखील सध्याच्या गैरसोयीबाबत नाराजी व्यक्त करीत आहेत. काही मंत्री व आमदारदेखील वाहतूककोंडीत अडकून पडत आहेत. तरीही सरकारी यंत्रणा जागी होत नाही याचे आश्चर्य वाटते. मुख्यमंत्री सावंत यांनी सगळे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी, पोलिसांचा वाहतूक विभाग आणि आरटीओ, बांधकाम खात्याचे अभियंते या सर्वांची एकत्र बैठक बोलवावी. सातत्याने बैठका घेऊन ज्या भागात दर दोन दिवसांनी कोंडी होते, तिथे तत्काळ उपाय काढावा. 

सध्या काही दिवस परप्रांतीय वाहने अडवूच नका, असे पोलिसांना सांगावे लागेल व हा सगळा पोलिस फौजफाटा सांतइनेज, कला अकादमी परिसर, बाल भवन परिसर, पाटो, पर्वरी, मेरशी, बांबोळी अशा ठिकाणी ठेवावा लागेल. पोलिसांना वाहतुकीचे नीट व्यवस्थापन करू द्या. कालदेखील सर्व अडचणींच्या ठिकाणांवरून पोलिस गायबच झाले होते. पोलिस काही पूर्णपणे कोंडी सोडवू शकणार नाहीत; कारण रस्ते फोडल्याने अरुंद झाले आहेत. पण, पोलिसांची उपस्थिती पाहून वाहन चालकांमध्ये थोडी तरी शिस्त येईल. चारचाक्या जात असताना मध्येच दुचाक्या घुसतात ते तरी बंद होईल. सध्याची कोंडी पाहून पर्यटकही गोव्यात यापुढे येणार नाहीत. जिल्हाधिकाऱ्यांची यंत्रणा गोव्यात पूर्ण अपयशी ठरली आहे. पणजीतील लोकप्रतिनिधी अगोदरच आपले हात वर करून मोकळे झाले आहेत. फक्त मुख्यमंत्री व राज्यपालांचे वाहन यायचे असते तेव्हाच रस्त्यावर वाहतूक पोलिस वाहतुकीचे व्यवस्थापन करतात. अन्यथा, स्थिती राम भरोसे सोडून दिली जाते. काल विद्यार्थीही परीक्षेला वेळेत पोहोचले नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी याकडे लक्ष दिले तर जनतेचे हाल कमी होतील.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"