गोवा परप्रांतीयांच्या बापाचा?

गेल्या काही वर्षांत सरकारचे अनेक कायदे हे परप्रांतीय बिल्डरांच्या सोयीसाठी उपयुक्त ठरू लागले आहेत.

गोव्याच्या किनारपट्टी भागातील जमिनींना सोन्याचे नव्हे तर हिऱ्यांचे मोल आले आहे. गेल्या दहा वर्षात जमिनींचे भाव खूपच वाढले आहेत. दिल्लीसह देशाच्या काही भागातील धनिकांची नजर याच जमिनींवर आहे. बॉलिवूड आणि टॉलिवूडमधील मंडळीही गोव्याच्या किनारी भागातील पोर्तुगीजकालीन घरे विकत घेत आहेत. जमिनीही विकत घेत आहेत आणि काही पंच, सरपंच व एकूणच पंचायती अशा माफियांना मदत करण्यासाठी खूप आतुर आहेत. काही पंच सदस्य, आजी-माजी सरपंच, उपसरपंच रियल इस्टेट व्यावसायिक व ब्रोकर झाले आहेत. दिल्लीतील बड्या लॉबींना गोव्याच्या जमिनी दाखवण्याचे काम काही पंच करतात. त्यांना एनओसी वगैरे देण्यासाठी किंवा लागेल ती मदत करण्यासाठी सरकारचे महसूल खाते, पंचायत खाते व काही पंचायत सचिव अगदी उत्साहित झालेले असतात, गोवा हा गोंयकारांचा राहिलेला नाही, तो दिल्लीतील हॉटेल व्यावसायिक व भूमाफियांचा झालेला आहे असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

आसगाव येथील ताज्या घटनेमुळे पूर्ण गोव्यात वेगळी चर्चा सुरू झाली आहे, आगरवाडेकर नावाच्या स्थानिक गोंयकाराचे घर जेसीबीचा वापर करून मोडले जाते. शर्मा आडनावाची एक परप्रांतीय महिला चक्क हे घर मोडते. त्यासाठी बाउन्सर्सचा वापर केला जातो. गोव्याचे नशीब की तिथे सशस्त्र पोलिसांनी उपस्थित राहून घर मोडण्याच्या या कृतीसाठी संरक्षण वगैरे पुरविले नाही. अगदी दहा वर्षापूर्वी गोव्यात काही बडे खाणवाले दुसऱ्या खनिज खाणींवर अशाच प्रकारे कब्जा करायचे. त्यासाठी अनेक बाउन्सर्सचा वापर करून खाण ताब्यात घेतली जायची. 

ज्या गावातून खनिज वाहतूक होते, तेथील सामाजिक कार्यकर्ते किंवा पर्यावरणप्रेमी यांना घाबरविण्यासाठी बाऊन्सर्सचा वापर केला जात होता. अतिलोभामुळे खाणी बंद पडल्या. आता घरे, जमिनी ताब्यात घेतल्या जात आहेत. आसगावची जमीन कुणाची, त्यावरील मालकी तांत्रिकदृष्ट्या कुणाची, ते घर कुणी विकले होते वगैरे मुद्दे चर्चेचे आहेतच. कायद्याच्या दृष्टिकोनातून त्यावर युक्तिवाद होतील. मात्र एक लक्षात घ्यायला हवे की गोव्याच्या जमिनींसाठी अनेकदा टायटल क्लिअर नसते. याचा गैरफायदा गोव्याबाहेरील अनेक धनिक व ब्रोकर्स घेतात. काही वकील पळवाटा शोधून काढतात. तिसरेच कुणीतरी जुनी घरे किंवा रिकामे भूखंड विकून टाकतात. पर्वरी, कळंगुट, शिवोली, मांद्रे अशा मतदारसंघांमध्ये या गोष्टी जास्त घडतात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी याविरुद्धही उपाययोजना करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी काळानुसार नवे कायदे करावेच लागतील. 

मुख्यमंत्र्यांनी एकदा भूमिपुत्र विधेयक आणून वादास निमंत्रण दिले होते. त्या विधेयकामागील हेतू कदाचित चांगलाही असेल, पण लोकांना अगोदर विश्वासात घेऊन एखादा नवा कायदा करण्याची वेळ आता आली आहे. दिल्लीतील लोकांना गोव्यातील जमिनी, घरे विकत घेण्यापूर्वी शंभरवेळा विचार करायला लागावा, अशा प्रकारच्या कडक तरतुदी हव्यात.

काही पोलिस अधिकारीदेखील गोव्यातील जमीन व्यवहारप्रकरणी परप्रांतीय लॉबींना मदत करत असतात. त्याकडेही मुख्यमंत्र्यांना आता लक्ष द्यावेच लागेल, अन्यथा गोवा शिल्लक राहणार नाही. गोव्याची किनारपट्टी ही भूमाफियांनी व बड्या हॉटेल व्यावसायिकांनी आधीच ताब्यात घेतली आहे. नाइट क्लब, पव यांचीच चलती आहे. नद्या कसिनोवाल्यांकडे, प्रत्यक्ष किनारे पंचतारांकित हॉटेलांकडे आणि किनाऱ्यालगतची घरे, जागा बंगळुरू, पुणे, मुंबई, दिल्ली, यूपीवाल्या व्यावसायिकांकडे अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाली आहे. मध्यंतरी तपोभूमीचे ब्रहोशानंद स्वामी कळंगुटला गेले असता त्यांनी आपल्याला थायलंडला गेल्यासारखे वाटले, असे विधान केले होते. त्या विधानात अतिशयोक्ती होती; पण त्यात वस्तुस्थितीचाही भाग होता है लक्षात घ्यावे लागेल.

गेल्या काही वर्षांत सरकारचे अनेक कायदे हे परप्रांतीय बिल्डरांच्या सोयीसाठी उपयुक्त ठरू लागले आहेत. सामान्य गोंयकाराची जमीन किंवा घर मोडीत निघते तेव्हा त्याने दाद कुणाकडे मागावी? काही लोक आपली घरे पिढ्यानपिढ्या स्वतःच्या नावावरही करू शकत नाहीत. आसगावप्रकरणी मीडियाने व विरोधी पक्षांनी आवाज उठविल्यानंतर काल दोनापावल येथील अर्षद ख्वाजा यास अंजुणा पोलिसांनी अटक केली. आसगावप्रकरणी जे अपहरण नाट्य घडले त्याबाबत संशयितांच्या नावासह एफआयआर नोंद करण्यासही पोलिसांनी तीन दिवस घेतले होते, असे उघड झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याकडे लक्ष द्यावेच.