बीच शॅक वितरणाची प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण होणार – पर्यटन मंत्री आजगांवकरांचे आश्वासन
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 4, 2018 04:11 PM2018-09-04T16:11:27+5:302018-09-04T16:13:45+5:30
गोव्यातील शॅक चालकांना २०८-१९ च्या पर्यटन हंगामासाठीची शॅक वितरण प्रक्रिया वेगाने केली जाणार असल्याचे आश्वासन पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकर यांनी गोव्यातील मंगलवारी दिले
पणजी - गोव्यातील शॅक चालकांना २०८-१९ च्या पर्यटन हंगामासाठीची शॅक वितरण प्रक्रिया वेगाने केली जाणार असल्याचे आश्वासन पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकर यांनी गोव्यातील मंगलवारी दिले आणि आवश्यक प्रक्रिया १५ सप्टेंबर २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना पर्यटन विभागाला दिल्या. आजगांवकर म्हणाले, ‘गेल्या हंगामाप्रमाणे २०१८- १९ मधील शॅक्स वितरण प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली जाईल, म्हणजे शॅक चालकांना त्यांचे युनिट स्थापन करून व्यवसाय सक्रिय करता येईल.’
गेल्या हंगामात राज्यातील समुद्रकिनाऱ्यावर एकूण ३४५ शॅक्सचे वितरण करण्यात आले होते. उत्तर गोव्यात २५७ शॅक्सचे वितरण करण्यात आले होते, तर दक्षिण गोव्यात ८८ शॅक्स देण्यात आले होते. नव्या हंगामाची सुरुवात जवळ येऊन ठेपलेली असल्यामुळे व्यवसायात दिरंगाई होऊ नये यासाठी शॅक्स चालकांनी सरकारला शॅक वितरणाची प्रक्रिया जलद करण्याची विनंती केली आहे.
शॅक्स चालकांनी व्यक्त केलेल्या शंकेवर प्रक्रिया देताना आजगांवकर यांनी त्यांना दिलासा देत पर्यटन विभागाला नव्या हंगामासाठीच्या परवाना/वितरण प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई न करण्याच्या सूचना दिल्या. २०१७-१८ च्या पर्यटन हंगामात शॅक वितरण प्रक्रिया आपण अशाचप्रकारे वेळेवर पूर्ण केल्याचे निदर्शनास आणून देत पर्यटन मंत्र्यांनी याही वर्षी समान कार्यक्षमता अवलंबली जाईल याची खात्री दिली.
आज प्रसारित केलेल्या निवेदनात आजगांवकर म्हणाले, ‘शॅक वितरणाची संपूर्ण प्रक्रिया पर्यटन हंगाम सुरू होण्यापूर्वी वेळेवर पूर्ण करण्याच्या सूचना मी पर्यटन विभागाला दिल्या आहेत.’
शॅक वितरणाची संपूर्ण प्रक्रिया निर्धारित होणार असून शॅक चालक आवश्यक ती कागदपत्रे आणि औपचारिकता पूर्ण करतील, याची खात्री पर्यटन विभाग घेणार आहे, ज्यामुळे शॅकचे कामकाज सुरळीतपणे सुरू होईल.
आजगांवकर यांनी गोव्यातील शॅक चालकांना शॅकचे वितरण झाल्यानंतर आवश्यक ते सर्व नियम पाळण्याचे आवाहन केले तसेच पर्यटकांमध्ये सुरक्षा, स्वच्छता, घन- कचऱ्याची विल्हेवाट आणि राज्यातील कायद्यांविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सहकार्य करण्यास सांगितले.