गोव्यात वन्यप्राणी उपद्रवी जाहीर करण्याची सरकारची प्रक्रिया स्थगित

राज्यातील काही वन्यप्राणी हे उपद्रवी म्हणून जाहीर करण्याचा विचार सरकारने यापूर्वी केला व वन्यजीव मंडळाकडे त्याबाबतचा प्रस्तावही पोहचला तरी, आता मात्र सरकारने अशा प्रकारची प्रक्रिया पुढे न्यायची नाही असे तत्त्वत: ठरवले आहे. त्यामुळे वन खात्याने तूर्त हा विषय सोडून दिला आहे.

पणजी : राज्यातील काही वन्यप्राणी हे उपद्रवी म्हणून जाहीर करण्याचा विचार सरकारने यापूर्वी केला व वन्यजीव मंडळाकडे त्याबाबतचा प्रस्तावही पोहचला तरी, आता मात्र सरकारने अशा प्रकारची प्रक्रिया पुढे न्यायची नाही असे तत्त्वत: ठरवले आहे. त्यामुळे वन खात्याने तूर्त हा विषय सोडून दिला आहे.
राज्यातील सत्तरी, डिचोली, सांगे, पेडणो, काणकोण अशा काही तालुक्यातील शेतक:यांनी काही वन्यप्राणी उपद्रवी म्हणून जाहीर करावेत अशी मागणी सरकारकडे गेल्या दीड वर्षात केली होती. विधानसभेत यापूर्वीचे विरोधी पक्षनेते तसेच विद्यमान काँग्रेस  आमदार प्रतापसिंग राणो यांनीही अनेकवेळा शेतीची नासधुस करणा:या काही वन्यप्राण्यांविषयी तक्रारी केल्या होत्या. रानडुक्कर, खेती, माकड असे प्राणी शेतक:यांच्या पिकाशी नाशाडी करत आहेत. मोर देखील कोणतेच पिक आम्हाला घेऊ देत नाहीत, असे काही शेतक:यांचे म्हणणो आहे. या सगळ्य़ा पाश्र्वभूमीवर राज्यातील काही वन्यप्राणी उपद्रवी म्हणून जाहीर करावेत असा प्रस्ताव सरकारने वन्यजीव मंडळाकडे पाठवला होता. 
गेल्यावर्षी वन्यजीव मंडळाने हा विषय विचारात घेतला होता. काही प्राणी ठराविक मोसमांपुरते व ठराविक भागापुरते उपद्रवी ठरविण्याची एक पद्धत आहे. मात्र तत्पूर्वी नेमकी किती प्रमाणात कोणत्या मोसमात व कोणत्या भागात प्राण्यांकडून शेतीची किंवा एखाद्या पिकाची हानी केली जाते याचा अभ्यास करावा लागतो. केंद्र सरकारच्या यंत्रणांकडे त्याबाबतची व्यवस्थित माहिती ठेवावी लागते. उपद्रवी म्हणून प्राणी जाहीर केला की मग ठराविक भागांतच व ठराविक दिवसांत अशा प्राण्याला मारण्यास मुभा असते. महाराष्ट्र व अन्य काही राज्यांच्या मागण्या मान्य करून तिथे काही प्राणी हे उपद्रवी म्हणून केंद्राने यापूर्वीच जाहीर केलेले आहेत. सर्व राज्यांकडून केंद्राने माहिती मागितली होती.
दरम्यान, उपद्रवी प्राणी म्हणून गोव्यातील प्राणी जाहीर करण्याचा विचार आता राज्य वन्यजीव मंडळाने सोडून दिला आहे. अलिकडेच गोवा राज्य वन्यजीव मंडळाची बैठक झाली व त्यावेळी अशा प्रकारचा विषय पुढे न्यायचा नाही, विषय स्थगित ठेवावा असे ठरल्याचे प्रधान मुख्य वनपाल अजय सक्सेना यांनी सांगितले.