गोव्यात 550 कोटींचे नवे प्रकल्प उभे करण्याचा प्रस्ताव

गोव्यात 550 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे नवे प्रकल्प उभे राहणार आहेत. येत्या 17 ऑक्टोबर गोवा सरकारच्या राज्य गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची (आयपीबी) बैठक होत आहे.

पणजी : गोव्यात 550 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे नवे प्रकल्प उभे राहणार आहेत. येत्या 17 ऑक्टोबर गोवा सरकारच्या राज्य गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची (आयपीबी) बैठक होत असून त्या बैठकीवेळी कारखाने, रिसॉर्ट्स, शेकडो खोल्यांची हॉटेल्स, फार्मास्युटीकल्स उद्योग आदी विविध प्रकल्पांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी आयपीबीच्या बैठकीसमोर येणार आहेत.

गोव्याच्या औद्योगिक आघाडीवर अलिकडे तशी सामसूमच आहे. जास्त मोठे उद्योग गोव्यात आलेले नाहीत. गोव्यात जमिनीचाही तुटवडा असल्याने उद्योग येऊ पाहत नाहीत. सेझ कंपन्यांना गोवा सरकारने यापूर्वीच्या काळात एकूण 35 लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जमीन दिली होती. ती जमीन आताच मोकळी होऊन पुन्हा गोवा सरकारकडे येणार आहे. कारण सर्व सात सेझ रद्द झालेले आहेत. 

गोव्यात एकूण 22 औद्योगिक वसाहती आहेत. त्या वसाहतींमध्ये आणि वसाहतींच्याबाहेरील जागेतही काही कंपन्या आपले प्रकल्प उभे करू पाहत आहेत. काही रिसॉर्ट्स व हॉटेल कंपन्यांकडे स्वत:ची जमीन आहे. त्यांनीही गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाकडे अर्ज सादर केले आहेत. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हेच उद्योग मंत्री असून पर्रीकर  हे इस्पितळात आहेत. त्यामुळे गेले तीन महिने गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची बैठक होऊ शकली नाही. येत्या 17 ऑक्टोबर रोजी मंडळाचे उपाध्यक्ष असलेले माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मंत्री खंवटे यांना बैठक घेण्याची सूचना केली आहे.

मुंबई येथील सिमेन्स लिमिटेड कंपनीने गोव्यात 6क् कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून व्हॅक्युम इन्टरप्टर या उत्पादनाची निर्मिती करण्याचा कारखाना सुरू करण्याचा प्रस्ताव सरकारला दिला आहे. बंगळुरमधील ह्युजीस प्रिसिजन कंपनीने गोव्यात दारुगोळा तयार करण्याचा प्रकल्प उभा करण्याचा प्रस्ताव सरकारला दिला आहे. या कंपनीकडून 41 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. केंद्रीय गृह मंत्रलयाने त्यासाठी मान्यता दिलेली आहे. गोवा राज्य पर्यटनासाठी जगात प्रसिद्ध आहे. अनेक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि अॅग्रो फार्म्स सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव आले आहेत. या प्रस्तावांचे भवितव्य येत्या 17 रोजी ठरणार आहे. हे प्रस्ताव मंजुर झाले तर, सुमारे पाचशे नव्या रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत.