खनिज वाहतुकीसाठी केंद्राला साकडे; मुख्यमंत्री पर्यावरणमंत्र्यांना भेटणार

त्या ४० गावांसह सीआरझेडचा प्रश्न मांडणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : हायकोर्टाच्या बंदीमुळे गावांमध्ये खनिज वाहतूक सुरू होऊ शकलेली नाही. यावर कायदेशीर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आज, सोमवारी केंद्रीय पर्यावरण तथा वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेणार आहेत. राज्याच्या पश्चिम घाटात पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील अधिसूचित झालेल्या ९९ गावांपैकी किमान ४० गावे वगळावीत, अशीही मागणी ते करणार असून, सीआरझेडचा प्रश्नही मांडणार आहेत.

जीएसटी मंडळाच्या बैठकीसाठी शुक्रवारी दिल्लीला गेलेले मुख्यमंत्री अजूनही राजधानीतच आहेत. या प्रतिनिधीने संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, खनिज वाहतूक कोणत्याही परिस्थितीत चालू व्हायला हवी. गावात आज एकही ट्रक खनिज वाहतूक करू शकत नाही. सरकारने खाण व्यवसाय सुरू व्हावा यासाठी नऊ खाण ब्लॉकचा लिलाव केला. काही कंपन्यांनी ईसी वगैरे मिळविल्या. परंतु कोर्टाच्या निर्बंधांमुळे गावांमध्ये खनिज वाहतूक करता येत नाही. 

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने यावर कायदेशीर तोडगा काढून गोमंतकीय जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी मी करणार आहे. सीआरझेडमुळे वाळू उपसा अडलेला आहे. किनारपट्टीवरील बांधकामेही संकटात आहेत. या प्रश्नावरही मी केंद्रीय मंत्र्यांकडे बोलेल. तसेच पश्चिम घाटातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील अधिसूचित केलेले काही गावे वगळावीत, अशीही मागणी करणार आहे. 

दरम्यान, पश्चिम घाटातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागांच्या अधिसूचनेचा मसुदा जाहीर झाला आहे. त्यात राज्यातील १४६१ चौरस किमी क्षेत्राचा समावेश झालेला आहे. यात सत्तरी तालुक्यात सर्वाधिक ५६, सांगे तालुक्यात ३८, तर काणकोण तालुक्यात ५ गावांचा समावेश आहे. भिरौंडा, पिसुर्ले यांसारख्या ठिकाणी खाणी आहेत. उद्या हा भाग जर पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील अधिसूचित केला गेला, तर खाणीही सुरू करणे अशक्य होईल. सांगे तालुक्यातही हीच स्थिती आहे. त्यामुळे या भागातील आमदारांनीही अधिसूचनेस विरोध केला आहे.

राज्य सरकारचा प्रस्ताव

तीन निकषांवर हे गाव पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरवण्यात आले आहेत. मसुदा अधिसूचनेतून ४० गावे वगळण्यात यावीत, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ५९ गावे राहतील. आणखी १० गावांचा हवा तर समावेश करून ६९ गावे अधिसूचित करता येतील, असा प्रस्ताव सरकारकडून ठेवला जाऊ शकतो.

वाळू व्यवसायही अडकलेलाच

राज्यात वाळू उपसा व्यवसायही अडलेला आहे. हा आणखी एक मोठा प्रश्न सरकारसमोर आहे. वाळू टंचाईमुळे अनेक बांधकामे रखडली आहेत. वाळू उपसा करण्यास परवानगी देण्यासाठी केंद्राला विनंती केली जाईल. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (एनआयओ) ने अहवालात ठळकपणे नमूद केले आहे की, वाळू मुख्यतः सीआरझेड भागात उपलब्ध आहे. २०११ व २०१९ च्या सीआरझेड अधिसूचनेनुसार सीआरझेड क्षेत्रातील वाळू उत्खनन प्रतिबंधित असले तरी नद्यांमध्ये निर्माण होणारे वाळूचे पट्टे, जे अंतर्गत जल वाहतुकीसही अडथळा ठरतात, ते हटण्यासाठी वाळूच्या पट्ट्यांमधून वाळू उपशाला परवानगी मिळू शकते, असे सरकारला वाटते. त्या दृष्टिकोनातून आता केंद्रीय मंत्र्यांकडे प्रयत्न केले जातील. राज्य सरकारने वाळू उपशासाठी विस्तृत पर्यावरणीय परिणाम अभ्यास (ईआयए) केला आहे. मार्गदर्शक तत्त्वे हाताने वाळू काढण्याची परवानगी देतात आणि वाळूच्या पट्ट्यांमधून काढलेली वाळू बांधकामासाठी वापरता येईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. एनआयओने शापोरा, मांडवी आणि जुवारी नद्यांचा अभ्यास पूर्ण केला आहे.

व्याघ्र प्रकल्पाबाबतही होणार चर्चा

दरम्यान, राखीव व्याघ्र क्षेत्राच्या विषयावरही केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांकडे चर्चा केली जाईल. हायकोर्टाने राखीव व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करण्याच्या दिलेल्या आदेशास राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे.