म्हादईप्रश्नी गोव्यात सरकारविरुद्ध निदर्शने, विविध पक्षीय कार्यकर्त्यांसह सामाजिक संस्थांचा सहभाग

म्हादईचे पाणी देण्याच्या मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या निर्णयाचा ‘सेव्ह म्हादई सेव्ह गोवा’ या समितीतर्फे आणि विविध पक्षातील कार्यकर्त्यांनी जुन्या सचिवालयासमोर शनिवारी निषेध करीत सरकारविरुद्ध घोषणा दिल्या. 

पणजी : म्हादईचे पाणी देण्याच्या मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या निर्णयाचा ‘सेव्ह म्हादई सेव्ह गोवा’ या समितीतर्फे आणि विविध पक्षातील कार्यकर्त्यांनी जुन्या सचिवालयासमोर शनिवारी निषेध करीत सरकारविरुद्ध घोषणा दिल्या.  या आंदोलनात सामाजिक कार्यकर्ते क्लॉड अल्वारिस, प्रजल साखरदांडे, वास्तू रचनाकार डिन डिक्रुझ, राजन घाटे, काँग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, जतीन नाईक, आवेर्तन मिरांडा, कॅप्टन फर्नाडिस, मनोज परब, काँग्रेस पदाधिकारी अमरनाथ पणजीकर, सुरेल तिळवे यांची उपस्थिती होती.

अल्वारिस म्हणाले की, म्हादईचे उत्तर कर्नाटकात पाणी देण्याचा गोवा सरकारचा निर्णय हा येथील जनतेचा केलेला विश्वासघात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय राज्याच्या सर्व लोकप्रतिनिधींसमोर घेतलेला नाही. म्हादई बचाव आंदोलन समिती म्हादई वाचविण्यासाठी आंदोलन करीत आहे. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील पाण्याची स्थिती वेगळी नाही. पाणी तंटा लवादासमोर दोन्ही राज्य आपापली बाजू मांडत आहेत. एखाद्या राज्याने दुस:या राज्याला पाणी देण्याचा निर्णय हा लोकांना विश्वासात घेऊन घेतला पाहिजे. कर्नाटकातील सत्ताधारी पक्षाला वगळून विरोधी पक्षाशी चर्चा करून मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर निर्णय घेतात, यामागे पूर्णपणे राजकारण दिसत आहे. 

साखरदांडे म्हणाले की, म्हादई नदीचे उत्तर कर्नाटकात पाणी देण्याच्या गोवा सरकारच्या प्रस्तावाविरुद्ध राज्यात असंतोष व्यक्त होत आहे. पाणी तंटा लवादासमोर दोन्ही राज्यांच्यावतीने सुनावणी सुरू असतानाच भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्या सांगण्यावरून कर्नाटकला पाणी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर घेतात. राज्य हे कोणा एकाचे नाही, राज्यात लोकशाही असून सध्या हुकुमशाहीचे राज्य सुरू आहे. कर्नाटकात आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्य़ासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला जात आहे. त्याचबरोबर कर्नाटकात 27 लोकसभेच्या जागा असून, हे राजकीय गणित करूनच भाजप असे निर्णय घेत आहे. आजचे आंदोलन करणो ही ठिणगी आहे, यापुढे संपूर्ण राज्य रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा त्यांनी दिला. 

आमदार रेजिनाल्ड म्हणाले की, म्हादई नदी वाचवण्यासाठी राजेंद्र केरकर यांनी आपली हयात घालविली. येडियुरप्पासारख्या गुन्हेगारी स्वरुपाच्या नेत्याच्या सांगण्यावरून मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर हे पाणी देण्याचा निर्णय घेतात, ही निव्वळ गोव्यातील जनतेची फसवणूक आहे. राज्यातील सहा तालुके म्हादईच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. राज्यातील अनेक भागात पिण्याचे पाणी मिळत नाही. तरीही मुख्यमंत्री दुस:या राज्याला पाणी द्यायला चालले आहेत. संरक्षण मंत्री असताना कर्नाटकाला पाणी देणार नाही, असे ठामपणो सांगणारे र्पीकर पुन्हा मुख्यमंत्री होताच ‘यू’ टर्न घेतात. तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र यांच्याशी कर्नाटकाचा पाण्यासाठी तंटा सुरू आहे. आपण कोणत्याही पक्षाचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी आंदोलनात उतरलो नसून, एक गोमंतकीय माणूस म्हणून त्यात उतरलो आहोत, असेही त्यांनी सांगितले. 

याप्रसंगी उपस्थितांपैकी अनेकांनी आपली मते मांडत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या निर्णयाचा निषेध केला.