जनमत कौलानिमित्ताने गोव्यात पुन्हा महाराष्ट्रातील विलीनीकरणाच्या वादाला उजाळा

गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण व्हावे की होऊ नये हे ठरविण्यासाठी दि. 16 जानेवारी 1967 रोजी ओपीनियन पोल तथा जनमत कौल घेतला गेला होता

सदगुरू पाटील
पणजी : गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण व्हावे की होऊ नये हे ठरविण्यासाठी दि. 16 जानेवारी 1967 रोजी ओपीनियन पोल तथा जनमत कौल घेतला गेला होता. यंदा 16 जानेवारीला या घटनेला पन्नास वर्षे होत असल्याने व सरकारनेही हा दिवस शासकीय पातळीवरून साजरा करावा असे ठरविल्याने पुन्हा एकदा गोव्याच्या महाराष्ट्रातील विलीनीकरणाविषयी व त्या अनुषंगाने पन्नास वर्षापूर्वी झालेल्या प्रचंड वादाबाबत गोव्यात आता चर्चा सुरू झाली आहे.

1967 साली गोव्यात स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे (मगोप) सरकार अधिकारावर होते. तोच मगोप पक्ष आताही मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाप्रणीत आघाडी सरकारचा भाग आहे. गोव्याचे विविध भाग साडेचारशे वर्षे पोर्तुगीजांच्या राजवटीखाली राहिल्यानंतर या प्रदेशात अराष्ट्रीयत्वाची भावना (पोतरुगीजधार्जिणोपण) निर्माण झाल्याचे अनेक स्वातंत्र्यसैनिक तसेच त्रिस्तांव ब्रागांझ कुन्हा आदी ख्रिस्ती धर्मिय मान्यवरांचे आणि महाराष्ट्रातीलही अनेक विचारवंतांचे म्हणणे होते. त्यावेळी गोव्याचे विलीनीकरण भारतात म्हणजेच सांस्कृतिक व भाषिकदृष्टय़ा गोव्याला जवळ असलेल्या महाराष्ट्रात करावे असे बांदोडकर सरकार आणि मगोप पक्षाला वाटत होते. त्यामुळे गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करण्याचा मुद्दा पुढे आला होता. त्यावेळी युनायटेड गोवन्स पक्ष हा विरोधी पक्ष होता. त्या पक्षाचे नेते स्वर्गीय जॅक सिक्वेरा यांच्यासह बहुतांश ख्रिस्ती बांधवांनी आणि काही हिंदू धर्मियांनी विलीनीकरणाला विरोध केला. विलीनीकरण केले गेल्यास गोवा प्रदेश हा महाराष्ट्राचा एक जिल्हा होऊन राहिल व गोव्याला वारंवार सर्व कामांसाठी मुंबईला जावे लागेल असा प्रचार केला गेला. आज पन्नास वर्षानंतर पाहिल्यास गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण झाले नाही हे अतिशय योग्यच झाले हे सर्वाकडूनच मान्य केले जात आहे. अगदी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या नेत्यांनाही आता तसेच वाटते. महाराष्ट्रात विलीनीकरण करणो हे आत्मघातीपणाचे ठरले असते ही सार्वत्रिक भावना गोव्यात आता आहे. गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व राखले गेले पण दि. 16 जानेवारीला त्यासाठी जनमत कौल घ्यावा लागला. अध्र्या गोव्याने म्हणजे 54.2क् टक्के मतदारांनी विलीनीकरणाच्या विरोधात मतदान केले तर 43.50 टक्के गोमंतकीयांनी गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण व्हावे या बाजूने मतदान केले होते. काही हजार मतांच्या फरकाने विलीनीकरणविरोधी जिंकले.

आता जनमत कौलाच्या दिवसाला पन्नास वर्षे होत असल्याने हा दिवस अस्मिता दिवस म्हणून साजरा करावा असे गोवा सरकारने ठरवले आहे. मंत्री विजय सरदेसाई यांच्या गोवा फॉरवर्ड पक्षानेही हा दिवस साजरा करण्यासाठी विविधी कार्यक्रम मडगावमध्ये आयोजित केले आहेत. जनमत कौलाचे महत्त्व लोकांना कळावे व त्याविषयी जागृती व्हायला हवी, असे मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर म्हणाले. कळंगुटचे भाजप आमदार मायकल लोबो व मंत्री सरदेसाई यांनी जनमत कौलानिमित्ताने आठवण म्हणून जॅक सिक्वेरा यांचा पुतळा गोवा विधानसभेसमोर उभा केला जावा अशी मागणी केली आहे. गोवा सरकारला ही मागणी तत्त्वत: मान्य असल्याची माहिती मिळाली. 

दरम्यान, सोशल मिडियावर सध्या याविषयी वाद रंगू लागला आहे. गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण झाले नाही हे चांगले झाले पण जुन्या वादाच्या जखमांच्या खपल्या आता का काढल्या जात आहेत असा प्रश्न मराठी भाषा चळवळीतील काही नेते उपस्थित करू लागले आहेत. स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्यापेक्षा ज्ॉक सिक्वेरा यांना मोठे ठरविण्याचा प्रयत्न होतोय अशीही टीका काहीजण करू लागले आहेत. मात्र सरकारचा तसा काही हेतू नाही, गोवा फॉरवर्डने मागणी केली म्हणून मडगावपुरता अस्मिता दिवस साजरा केला जाईल, अशी चर्चा उत्तर गोव्यातील काही भाजप समर्थकांमध्ये सुरू आहे.