सर्वांनाच टाका तुरुंगात; राज्यकर्त्यांच्या कल्पकतेचे कौतुकच करावे लागेल

प्रत्येकास तुरुंगात टाकू, असे बोलणे सोपे असते. तुरुंगात टाकले की, वाहन अपघात थांबतील; मग, आपले काम झाले, असे सरकारला वाटत असेल तर...

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या काही घोषणा मोठ्या मजेदार असतात. अतिहिंसक कुत्र्यांच्या वापरावर गोव्यात बंदी लागू करू, अशी घोषणा गेल्या पंधरवड्यात त्यांनी केली. विदेशी जातीच्या अतिहिंसक कुत्र्यांचे मालक घाबरले. आता बंदी लागू कधी होतेय ते पाहू या, अशी चर्चा राज्यात आहे. सरकारने मध्यंतरी कृषी जमिनींच्या विक्रीवर बंदी लागू करणारा कायदा आणला व त्याबाबतचे नियमही अलीकडे अधिसूचित केले. या बंदीमुळे शेत जमिनींची विक्री गोव्यात थांबेल, असे मानता येते का? अर्थात कायद्यातील पळवाटा शोधण्यात रियल इस्टेट व्यावसायिक माहीर असतात. सरकारचे काही वकील किंवा सरकारमधील काही नेते किंवा अधिकारीदेखील कायद्यातील पळवाटा व्यवस्थित शोधून ठेवतात. काही उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, बीडीओ, तलाठी वगैरे त्यासाठीच तर बसलेले असतात.

रेन्ट अ कार किंवा रेन्ट अ बाइकच्या बेपर्वा मालकांना कालच्या मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांनी कडक इशारा दिला आहे. गोव्यातील रस्त्यांवर रोज अपघात होत आहेत. युवा-युवतींचे बळी जात आहेत. मुख्यमंत्री सावंत वाढत्या अपघातांविषयी चिंता व्यक्त करतात. मात्र, अत्यंत प्रभावी अशी अपघातविरोधी उपाययोजना करण्यात सावंत सरकार पूर्ण अपयशी ठरले आहे. केंद्रीय नेते नितीन गडकरी अनेकदा सांगायचे की नवा मोटर वाहन कायदा आल्यानंतर दंडाची रक्कम खूप वाढेल व त्यामुळे वाहन अपघात कमी होतील. वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्होदेखील गडकरी यांचाच सूर आळवायचे. अपघात थांबतील, गोव्यातील बळींची संख्या घटेल वगैरे. प्रत्यक्षात आजदेखील दर ३६ तासांत एकाचा जीव वाहन अपघातात जात आहे. गोमेकॉच्या कॅज्युअल्टी विभागात सातत्याने अपघातग्रस्त युवक येत असतात, ते चित्र पाहून कुणाचेही हृदय द्रवते. अपघातात हात-पाय मोडले तरी, काही वाहन चालक व बेपर्वा तरुण सुधारत नाहीत.

दारू पिऊन बस, ट्रक, कार चालविल्या जातात. मुख्यमंत्री सावंत यांच्याकडे गृह खाते आहे. पोलिस आणि आरटीओ यंत्रणा काय करते? वाहतूक पोलिस केवळ परराज्यातील ट्रक अडवून तालांव देण्यात बिझी आहेत. मुख्यमंत्री सावंत यांनी आरटीओ, वाहतूक पोलिस व बांधकाम खात्याचे अभियंते हे तिन्ही घटक वापरले, तर अपघातविरोधी चांगली उपाययोजना करता येईल. जे सरकार स्मार्ट सिटीचे काम नीट मार्गी लावू शकत नाही, ते सरकार अपघातांवर रामबाण ठरतील असे उपाय तरी कसे करील? गवर्नन्सच्या बाबतीत गोवा आता खूप मागे पडू लागला आहे, हे खेदाने नमूद करावेच लागेल. सरकारी सोहळ्यांवर पंचतारांकित उधळपट्टी करणे हेच काम झाले आहे.

एखादी रेन्ट अ कार किंवा रेन्ट अ बाइक भीषण अपघातास कारण ठरली, तर वाहन चालक आणि मालक अशा दोघांनाही तुरुंगात टाकले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. पर्यटकांसह अनेकांकडून रेन्ट अ कार किंवा बाइक वापरली जाते. अनेकदा काही देशी विदेशी पर्यटक - अत्यंत बेपर्वाईने वाहन चालवतात. उत्तर गोव्याच्या किनारपट्टीत हे जास्त दिसून येते. मात्र, त्यासाठी रेन्ट अ कारच्या मालकाला कशी काय अटक करता येईल? बाहेरून गोव्यात येणाऱ्या व्यक्तींना रेन्ट अ बाईक किंवा रेन्ट अ कार कुणी देऊच नये, असे सरकारला सुचवायचे आहे काय?

शेवटी पर्यटन हा एकच व्यवसाय आता काही प्रमाणात तरी गोमंतकीयांच्या हाती शिल्लक आहे. रेन्ट अ कारवाल्यांनी चार चाकी किंवा दुचाकी पर्यटकांना देताना काळजी घ्यायला हवी. मात्र, वाहन चालविण्याची जबाबदारी चालकाचीच असते. तरुण किंवा प्रौढ चालकाने अपघात केला तर मालकाला अटक करू, असे फतवे जारी करणे हास्यास्पद वाटते. एखाद्या दारुड्याने वाहन अपघात केला म्हणून बार मालकाला अटक करता येत नाही, हे सरकारने लक्षात घ्यावे, बेकायदा खाण धंदा केलेले गोव्यातील अनेक खाणमालक विदेशात जाऊन आरामात मजा मारत आहेत. त्यांना तुरुंगात पाठविण्याची भाषा पूर्वी (स्व.) मनोहर पर्रीकर करायचे. प्रत्येकास तुरुंगात टाकू, असे बोलणे सोपे असते. तुरुंगात टाकले की, वाहन अपघात थांबतील; मग, आपले काम झाले, असे सरकारला वाटत असेल तर राज्यकर्त्यांच्या कल्पकतेचे कौतुकच करावे लागेल.