रामदास आठवलेंना झटका; अनुसूचित जमातींबाबतचे विधान भोवणार?

आठवले यांच्या योगदानाविषयी देशवासीयांना आदर आहे. मात्र...

दिल्लीहून गोव्यात येणारे विविध नेते अनेकदा आपले भलतेच ज्ञान निर्माण झाला होता. सनबर्नसारखे सोहळे गोव्यात व्हायलाच हवेत, असे पाजळण्याचा प्रयत्न करतात. काहीजण नसलेले ज्ञान पाजळतात. मग फसतात. लोकांची टीका झाल्यानंतर गडबडतात. गोव्यात आणि दिल्लीतही असे काही आमदार व मंत्री आहेत. गोवा ही देशाची कसिनो राजधानी आहे आणि आम्ही तसे ब्रेडिंग करण्याचा विचार करू, असे विधान डिसेंबर २०२१ मध्ये राष्ट्रीय भाजप नेते किशनजी रेड्डी यांनी केले होते. त्यावेळी गोव्यातील खऱ्या संस्कृती प्रेमींमध्ये असंतोष गोव्याचे काही मंत्री सातत्याने बोलत असतात त्या मंत्र्यांना वाटते की, मद्य किंवा ड्रग्ज घेऊन कर्णकर्कश संगीताच्या तालावर अखंड नाचणे हीदेखील आपली संस्कृती आहे. 

कोणत्या मंत्री, माजी मंत्री, आमदार स्वआमदाराला काय वाटेल ते सांगता येत नाही. कसिनोत जाऊन जुगार खेळणे ही काही आमदारांना नवी संस्कृती आहे, असे वाटते व काही माजी मंत्री, आमदार स्वतः कसिनोत जाऊन जुगार खेळतातही. काहीजण वडिलोपार्जित तर काहीजण सरकारी नोकऱ्या कौरे विकून कमावलेला पैसा उधळतात. एक कसिनोप्रेमी माजी मंत्री आता पराभूत होऊन घरी बसलाय, हा भाग वेगळा. 

केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले हे कालच्या मंगळवारी गोव्यात होते. आठवले कसिनोंविषयी बोलले नाहीत. ते गोव्यातील एसटी समाजाविषयी बोलले. पंतप्रधान मोदी यांनी आठवले यांच्याकडे सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय सोपविले आहे. या मंत्रालयाचे राज्यमंत्री या नात्याने आठवले महाशय भाजप सरकारचे म्हणजे एनडीएचे नाव आणखी मोठे करतील, असे कदाचित पंतप्रधानांना वाटत असावे, तसे वाटायलाच हवे. 

आठवले यांच्या योगदानाविषयी देशवासीयांना आदर आहे. मात्र गोव्यात अनुसूचित जमातींना विधानसभा मतदारसंघांचे आरक्षण मिळणे अशक्य आहे, असे धडधडीत विधान करून आठवले यांनी धक्काच दिला. अनुसूचित जमातींच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय संवेदनशील आहे. आपल्याला पाच मतदारसंघ आरक्षित करून मिळावे म्हणून एसटी समाज दिल्लीपर्यंत आपली मागणी पोहोचवून आला आहे. मध्यंतरी अनेक शिष्टमंडळे दिल्लीला गेली होती. ही शिष्टमंडळे रामदास आठवले यांना कधी भेटली नव्हती काय?

आठवले यांनी मागचा पुढचा विचार न करता एसटींना आरक्षण मिळणे शक्य नाही, असे जाहीर करून टाकले. गोव्यात एसटी समाजाची लोकसंख्या अल्प आहे, असेही बोलले. गोव्याची एकूण लोकसंख्या किती व त्यात एसटी समाजाच्या लोकसंख्येचा वाटा किती, असे जर आठवले यांना उद्या कुणी विचारले तर आकडेवारी सांगता येणार नाही. मग त्यांनी गोव्यात एसटी लोकसंख्या अल्प आहे, असे विधान कोणत्या आधारावर केले? 

एसटी समाजाची १ लाखाहून अधिक लोकसंख्या आहे. गावडा, कुणबी व वेळीप यांना चार किंवा पाच मतदारसंघ आरक्षित करून मागण्याचा पूर्ण हक्क आहे. केंद्र सरकार टोलवाटोलवी करत आहे. एसटी समाजाच्या मागणीशी केंद्रातील काही नेते खेळत आहेत. आठवले हे त्याच नेत्यांचे प्रतिनिधी आहेत, असे येथे नाइलाजाने नमूद करावे लागेल, गोव्यात एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण पूर्वीच मिळायला हवे होते. अनुसूचित जातीतील (एससी) बांधवांसाठी एक मतदारसंघ आरक्षित आहे. गोव्यात एससीसाठी दोन मतदारसंघ आरक्षित करण्याची मागणी आठवले यांनी करायला हवी होती. मात्र एसटी समाजाविषयी त्यांनी बोलायला नको होते. 

एसटी समाजाची लोकसंख्या किंवा मतदारसंख्या मुळात गोव्यात अल्प नाही. काही मतदारसंघांमध्ये तर उमेदवारांना जिंकून आणणे किंवा पाडणे, या प्रक्रियेत ओबीसींनंतर एसटी समाजाचेच मतदार प्रभावशाली ठरतात. काणकोण सांगे, कुडतरी, नुवे, प्रियोळ, कुंभारजुवे आदी मतदारसंघांमध्ये जे एसटी बांधव राहतात त्यांना आठवले यांच्या विधानाची चीड आलीच असेल, सर्व विरोधी पक्षांनी आठवले यांच्या भूमिकेचा निषेध केला. आठवले हे न्याय खात्याचे की अन्याय खात्याचे मंत्री आहेत, असा प्रश्न विजय सरदेसाई यांनी विचारला. मग आठवले माफी मागून मोकळे झाले. चोवीस तासांत माफी मागणारे केंद्रीय राज्यमंत्री, अशी आठवले यांनी स्वतःच स्वतःची नोंद करून टाकली आहे. पुन्हा गोव्यात आल्यावर काहीही बरळण्याची चूक त्यांनी करू नये.