खाणप्रश्नी न्यायालयात फेरविचार याचिका, तीन मंत्र्यांच्या समितीचा निर्णय

राज्यातील खनिज खाणींच्या लिजांचा लिलाव पुकारण्यास आमची मुळीच हरकत नाही. लिलाव पुकारण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नाही, असे तीन मंत्र्यांच्या समितीचे सदस्य असलेले बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर, नगर विकास मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा आदींनी येथे जाहीर केले.

पणजी : राज्यातील खनिज खाणींच्या लिजांचा लिलाव पुकारण्यास आमची मुळीच हरकत नाही. लिलाव पुकारण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नाही, असे तीन मंत्र्यांच्या समितीचे सदस्य असलेले बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर, नगर विकास मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा आदींनी येथे जाहीर केले. मात्र खनिज खाणी सध्या बंद होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निवाडय़ाचा फेरआढावा घेतला जावा या हेतूने न्यायालयात फेरविचार याचिका सरकारने सादर करावी, असा निर्णय मंत्र्यांच्या समितीने घेतला आहे.
बुधवारी सायंकाळी चार वाजता पर्वरी येथील मंत्रलयात मंत्र्यांच्या या समितीची बैठक झाली. ढवळीकर, डिसोझा यांच्यासह मंत्री विजय सरदेसाई यांनीही बैठकीत भाग घेतला. मुख्य सचिव धमेंद्र शर्मा यांनी बैठकीसमोर अजेंडा मांडला. राज्यातील सर्व 88 खनिज लिजेस रद्द करण्याचा आदेश गेल्या 7 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तसेच येत्या दि. 16 मार्चपासून म्हणजे उद्या शुक्रवारपासून खनिज खाणी बंद करायला हव्यात असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले व लिजांचा लिलाव पुकारावा लागेल हेही सरकारला बजावले. यापूर्वी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनीही न्यायालयीन निवाडय़ानंतर लिजांचा लिलाव पुकारावा अशीच भूमिका घेतली. 

एजींकडून इशारा 
अॅडव्हकेट जनरल दत्तप्रसाद लवंदे यांच्याकडूनही लेखी सल्ला मागविण्यात आला. त्यांनी तो दिला आहे. खनिज खाणप्रश्नी फाईल नाडकर्णीकडे पाठवा, असा सल्ला लवंदे यांनी दिला आहे. लिलावाशिवाय कोणताही पर्र्याय नाही. जर दुसरा कोणता मार्ग स्वीकारला गेला तर ते सरकारविषयी चुकीचा समज निर्माण करणारे ठरेल, शिवाय न्यायालयाचाही त्यामुळे राज्य सरकारला रोष पत्करावा लागेल, असे लवंदे यांनी आपल्या सल्ल्यातून स्पष्ट केले आहे. फेरविचार याचिका सादर करणो अयोग्य ठरेल. तो प्रयोग निष्फळ ठरेल असेही मला वाटते, असे लवंदे यांनी सरकारला दिलेल्या सल्लापत्रत नमूद केले आहे. मंत्र्यांच्या तीन सदस्यीय समितीसमोर बुधवारी हे सल्ला पत्र आले.
एजींच्या सल्ल्याच्या पाश्र्वभूमीवर तीन मंत्र्यांच्या समितीची प्रथमच बुधवारी बैठक झाली. लिजांचा लिलाव पुकारण्याशिवाय पर्याय नाही हे समितीलाही कळून आले पण सध्या खनिज खाणी बंद झाल्यास खाणपट्टय़ातील लोकांची उपजिविका अडचणीत येईल व त्यासाठी यापूर्वीची खाण अवलंबित अर्थसहाय्य योजना सरकारने पुन्हा सुरू करावी अशी शिफारस समितीने मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. बँकांनीही कर्ज वसुलीबाबत कठोर भूमिका घेऊ नये, असे मत समितीच्या बैठकीनंतर मंत्री ढवळीकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.
देशाच्या अॅटर्नी जनरलांच्या माध्यमातून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करू. जर अॅटर्नी जनरलांमार्फत शक्य झाले नाही, तर त्या तोडीचे सरकारी वकील केंद्राकडून मिळणो अपेक्षित आहे. आम्ही केलेल्या शिफारशीला लवकरच मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर यांची मान्यता व्हीडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे किंवा अन्य मार्गानी मिळविली जाईल, असे ढवळीकर व विजय सरदेसाई यांनी सांगितले. आम्ही लिलावाच्या विरोधात नाही असे ढवळीकर म्हणाले. मात्र लिलावावेळी परप्रांतांमधील खनिज व्यवसायिक गोव्यात येतील अशी भीती सरदेसाई यांनी व्यक्त केली. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न राज्यात निर्माण होणार नाही. कारण सरकार लोकांसोबत आहे, असे ढवळीकर पत्रकारांच्या एका प्रश्नास अनुसरून म्हणाले.

कोटय़वधींचे प्रस्ताव मंजूर 
विविध विकास कामांविषयीचे अकरा वेगवेगळे प्रस्ताव तीन मंत्र्यांच्या समितीसमोर आले. एक कोटी रुपये खर्चापर्यंतचे सात व पाच कोटी रुपये खर्चापर्यंतचे चार प्रस्ताव सादर झाले. ते समितीने मंजूर केले.  सरकारच्या दिनदयाळ आरोग्य विमा योजनेसाठी आठ कोटी रुपये, कदंब महामंडळाचे कर्ज फेडण्यासाठी पाच कोटी रुपये मंजूर करावेत अशा प्रकारचे हे प्रस्ताव होते. ते मान्य झाले. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची अंतिम मंजूर मिळविली जाईल.