खरेच नोकऱ्यांचा सेल? विजय सरदेसाईंचे आरोप अन् संपूर्ण राज्याचे लक्ष

महसूल खात्यात नेमके काय चाललेय हे शोधून काढण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांनाही करावे लागेल.

दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात कारकून पदांच्या (एलडीसी) भरतीसाठी पैशांची देवाण-घेवाण झाली, असा आरोप विजय सरदेसाई यांनी केला आहे. सरदेसाई हे केवळ आमदार नाहीत, तर ते गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. शिवाय ते माजी मंत्री व प्रभावी विधिमंडळपटू आहेत. त्यांनी केलेल्या आरोपात तथ्य आहे की नाही, हे कळण्यासाठी या एकूण विषयाची चौकशी करून घेण्याचे धाडस मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना दाखवावे लागेल. पूर्ण गोवा आज या विषयाकडे पाहतोय. कारण नोकरभरतीत घोटाळे आणि भ्रष्टाचार होतोय असे गृहीत धरूनच सामान्य माणूस पुढे जात असतो. सामान्य लोकांचा हा समज खोटा की खरा आहे, हे कळायचे असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी सुरू करावी लागेल. 

सरदेसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांशी या विषयाबा या विषयाबाबत चर्चा केली आहे. केवळ मीडियामधून आरोप करून सरदेसाई गप्प राहिलेले नाहीत. त्यांनी महसूल खात्याकडे बोट दाखवलेय. शिवाय एक महिला पैसे मागतेय अशा तक्रारी आल्याचेही सरदेसाई यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे. एका जबाबदार आमदाराच्या आरोपांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. मुख्यमंत्री सावंत यांनी तर आरोप नजरेआड करूच नये. कारण सरदेसाई यांनी दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भरतीबाबत काय घडले, याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना दिली आहे. 

नोकऱ्या विकण्यात आल्याचे सरदेसाई यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर खरे म्हणजे लगेच मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचा आदेश द्यायला हवा होता, जे नेते जगाला छत्रपती शिवाजी महाराज किंवा रामराज्याच्या गोष्टी सांगतात, त्यांनी तरी लगेच चौकशी करून घ्यायला हवी, अशी जनतेची अपेक्षा असते. निदान सत्य काय ते तरी जगासमोर येऊ द्या.

पार्टी विथ डिफरन्सच्या गोष्टी सांगणारे हे सरकार आहे. मात्र, दुर्दैव असे की गेली काही वर्षे सातत्याने नोकरभरती हा अत्यंत वादाचा विषय बनलेला आहे. यापूर्वीही काही मंत्र्यांवर किंवा त्यांच्या खात्यांवर नोकरभरतीतील भ्रष्टाचाराबाबत आरोप झाले आहेत. आर्थिक गैरव्यवहार होतात, लाचखोरी चालते, नोकऱ्या विकल्या जातात आणि यामुळे गोव्यातील अनेक गुणी उमेदवारांवर अन्याय होतो. मुख्यमंत्री सावंत यांना याविषयी दुःख वाटत असेल असे आम्ही गृहीत धरतो. कारण नोकरभरतीत लाचखोरी झाली तर तक्रार करा, असे आवाहन मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यांनी केले होते. सरकार चौकशी करून घेतेय, दोषींवर कारवाई करतेय असे दिसून आले तरच लोक तक्रारी करण्यास पुढे येतील.

सरदेसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांना दोष दिलेला नाही. कारण दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कारकून भरतीचा विषय थेट त्यांच्या अखत्यारीत येत नाही. तो महसूल मंत्र्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येतो. बाबूश मोन्सेरात यांनी विजयच्या आरोपानंतर लगेच मीडियाकडे खुलासा केला की- नोकरभरतीत लाचखोरी झालेली नाही, तसे झाल्यास पुरावे द्या. मोन्सेरात यांनी पुरावे मागणे हाच एक मोठा विनोद आहे. नोकरभरतीवेळी समजा पैशांची देवाण-घेवाण झाली तर त्याच्या पावत्या वगैरे फाडल्या जातात काय, असा प्रश्न काही वकीलदेखील सध्या सोशल मीडियावरून विचारत आहेत. खरे म्हणजे सरदेसाई यांच्या आरोपांची चौकशी करा, अशी मागणी मोन्सेरात यांनीच करायला हवी होती. कारण बाबूश पैसे मागतात असे विजयने म्हटलेले नाही. एक महिला पैशांची मागणी करते, असा आरोप फातोड्र्ध्याच्या आमदाराने केला आहे. मग ही महिला कोण आणि कोणत्या उमेदवाराकडे पैसे मागितले, किती पैसे मागितले, नोकरभरती नेमकी कशी झाली, या प्रश्नांची उत्तरे मोन्सेरात यांनी शोधायला हवी होती. त्यासाठी चौकशी करून घ्याच असे मुख्यमंत्र्यांना बाबूशनेच सांगायला हवे होते. उलट पुरावे द्या, असे बाबूशने सांगणे म्हणजे त्या कथित महिलेला अगोदरच क्लीन चीट देण्यासारखे झाले. 

यापूर्वीही काही खात्यांवर व काही मंत्र्यांवर आरोप झाले होते. तीन वर्षांपूर्वी खुद्द मोन्सेरात यांनीही एका मंत्र्यावर गंभीर आरोप करत नोकरभरतीत भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा केला होता. दीपक प्रभू पाऊसकर त्यावेळी वादात सापडले होते. त्यावेळी मोन्सेरात यांनी कोणतेच पुरावे दिले नव्हते. आता पुरावे मागण्यापेक्षा मोन्सेरात यांनी चौकशीचा मार्ग खुला करावा. महसूल खात्यात नेमके काय चाललेय हे शोधून काढण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांनाही करावे लागेल.