गोव्यातील आमदारांच्या मालमत्तेबाबत राज्यपालांना माहिती सादर

राज्यातील मंत्री, आमदार व अन्य लोकप्रतिनिधींनी स्वत:च्या मालमत्तेबाबतची माहिती राज्यपालांना सादर करणो गरजेचे असते.

ऑनलाइन लोकमत
पणजी, दि. 17 - राज्यातील मंत्री, आमदार व अन्य लोकप्रतिनिधींनी स्वत:च्या मालमत्तेबाबतची माहिती राज्यपालांना सादर करणो गरजेचे असते. चाळीसपैकी सुमारे 28 आमदारांनी आपल्या मालमत्तेबाबतची माहिती सादर केली आहे. या माहितीचा समावेश असलेला अहवाल लोकायुक्तांच्या येथील कार्यालयातून राज्यपालांच्या कार्यालयास सादर झाला आहे, असे सुत्रंनी सांगितले.
बारा आमदारांनी माहिती सादर केलेली नाही. त्या आमदारांची नावे यापूर्वी विधानसभेत सादर झाली आहेत. 3क् जूनर्पयत सर्व आमदारांना लोकायुक्तांनी मालमत्तेची माहिती सादर करण्यास मुदत दिली होती. लोकायुक्त कायद्यानुसार राज्यपालांना अहवाल सादर होणो गरजेचे असते. वेळेत काही आमदारांनी माहिती दिली नाही. तथापि, राज्यपालांना अहवाल सादर झाला आहे. यापुढेही दोन महिन्यांत आमदार लोकायुक्तांच्या कार्यालयास माहिती सादर करू शकतात. मुदतवाढ देण्याची मात्र तरतुद कायद्यात नाही व मुदतवाढ नाकारण्याचीही तरतुद कायद्यात झालेली नाही.
लोकायुक्तपदी निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती पी. के. मिश्र हे असून सध्या ते रजेवर आहेत. ते येत्या 22 रोजी परततील.