प्रादेशिक आराखडा रखडला

पणजी : प्रादेशिक आराखड्याला सरकारकडून मुहूर्तच मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. नगरनियोजन खात्याकडून मुख्यमंत्र्यांकडे फाईल गेलेली असून त्यावर चर्चेसाठी मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा नगरनियोजन मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांना पाचारण केले आहे. ही प्रक्रिया अत्यंत धीम्या गतीने चालू असून डिसेंबरपर्यंत संपूर्ण राज्याचा प्रादेशिक आराखडा मिळण्याची शक्यता दुरापास्तच
आहे.
काणकोण व पेडणे तालुक्यांचे प्रादेशिक आराखडे आधी अधिसूचित करण्यात येणार होते. दुसऱ्या टप्प्यात सत्तरी तालुक्याचा आराखडा अधिसूचित करण्यात येणार होता व त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने इतर मिळून बाराही तालुक्यांचे प्रादेशिक आराखडे डिसेंबरपर्यंत पूर्ण केले जाणार होते; परंतु आॅक्टोबर उजाडला तरी एकाही तालुक्याचा आराखडा अजून अधिसूचित झालेला नाही.
सरकार गंभीर नाही : जीबीए
गोवा बचाव अभियानच्या निमंत्रक सबिना मार्टिन्स यांनी प्रादेशिक आराखड्याच्या प्रश्नावर सरकारवर तोफ डागली.
त्या म्हणाल्या की, हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून पोकळ आश्वासने देत आहे. आराखड्याचा विषय काढला की सरकारकडून खाणींवरील संकटाचा बाऊ केला जात असे. आता पालिका निवडणुका जाहीर झाल्याने आचारसंहितेचे निमित्त सांगितले जाईल. मुळात इच्छाशक्तीच नाही. सरकारकडून कोणत्याही अपेक्षा नसल्याने स्वैर आणि बेकायदा बांधकामांविरोधात आता लोक न्यायालयात किंवा राष्ट्रीय हरित लवादाकडे जात आहेत.
जीबीए अशा लोकांच्या नेहमी पाठीशी आहे. नियोजनबध्द विकासाकरिता प्रादेशिक आराखडा गरजेचा आहे. नगरनियोजन कायद्याला दात नाहीत. बिल्डरांना रान मोकळे मिळाले आहे. स्वैर बांधकामांमुळे कधीही भरून येणार नाही, अशी अपरिमित हानी होत असून सरकारच त्याला जबाबदार आहे. मंत्री डिसोझा म्हणाले की, पुढील एक दोन दिवसात आराखड्यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक शक्य आहे. सासष्टीबरोबर बार्देसमध्येही तक्रारी जास्त आहेत त्यामुळे या दोन तालुक्यांचे आराखडे शेवटी अधिसूचित केले जातील. एका प्रश्नावर उत्तर देताना डिसोझा एनजीओंवरही घसरले. बायणा येथे सीआरझेडचे उल्लंघन करुन बांधलेल्या बेकायदा बांधकामांविरोधात एनजीटी किंवा न्यायालयात जावे असे एकाही एनजीओला वाटले नाही. अन्य ठिकाणच्या बांधकामांबाबत मात्र गळा काढला जात आहे, अशी टीका त्यांनी केली. (प्रतिनिधी)