प्रादेशिक आराखडा 2021प्रश्नी गोवा बचाव आक्रमक, अधिका:यांना भेटणार

सरकारने अचानक 2021चा वादग्रस्त प्रादेशिक आराखडा पुनरुज्जीवीत करण्याचा आणि त्यातील सेटलमेन्ट झोनचा वापर विकासासाठी करू देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर गोवा बचाव अभियानाच्या सदस्यांच्या भुवया आश्चर्याने उंचावल्या गेल्या आहेत.

पणजी  - सरकारने अचानक 2021चा वादग्रस्त प्रादेशिक आराखडा पुनरुज्जीवीत करण्याचा आणि त्यातील सेटलमेन्ट झोनचा वापर विकासासाठी करू देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर गोवा बचाव अभियानाच्या सदस्यांच्या भुवया आश्चर्याने उंचावल्या गेल्या आहेत. जो आराखडा सदोष आहे म्हणून सहा वर्षापूर्वी पर्रिकर सरकारने स्थगित ठेवला होता, त्याच आराखडय़ातील सेटलमेन्ट झोनची आता अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार पुढे आल्यामुळे गोवा बचाव अभियानाने साशंकता व्यक्त केली आहे. अभियानाचे पदाधिकारी येत्या सोमवार किंवा मंगळवारी नगर नियोजन खात्याच्या अधिका:यांना भेटून त्यांच्याकडे स्पष्टीकरणाची मागणी करणार आहेत.

2021 च्या प्रादेशिक आराखडय़ातील सेटलमेन्ट झोनमधील ज्या जमिनी स्लोपवर किंवा सखल भागात किंवा पर्यावरणीय संवेदनक्षम भागात किंवा सीआरङोडमध्ये येतात, अशा जमिनींना हात लावला जाणार नाही असे नगर नियोजन खात्याने स्पष्ट केले आहे. तथापि, गोवा बचाव अभियानाची गुरुवारीच बैठक झाली व सरकारने वेळोवेळी गेले वर्षभर आणि तत्पूर्वीही आराखडय़ाविषयी केलेल्या वेगवेगळ्य़ा विधानांचा आढावा  घेण्यात आला. 

गोवा बचाव अभियानाच्या निमंत्रक सॅबिना मार्टिन्स यांनी लोकमतला सांगितले की, सरकार एकाबाजूने ग्रेटर पणजी पीडीए स्थापन करते व अनेक गावांचा समावेश त्या पीडीएमध्ये केला जातो. नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी आपण पीडीएमध्ये गावांचा समावेश करत असल्याचा दावा सरकार करते व दुस:याबाजूने 2021 चा प्रादेशिक आराखडा आता अंमलात आणण्याची घोषणा केली जाते. सरकारच्या पीडीएंकडून विविध गावांसाठी व शहरांसाठी ओडीपी तयार केले जातात. म्हापशासाठी टाऊन प्लॅनिंग योजना तयार केली जाते. एक प्रकारे गोंधळाचे वातावरण सध्या तयार केले जात आहे. प्रादेशिक आराखडा 2021 मध्ये अनेक दोष व त्रुटी असल्याने तो स्थगित ठेवत असल्याचे जून 2012 मध्ये सरकारने स्पष्ट केले होते. मग गेल्या पाच वर्षात आराखडय़ातील किती दोष कशा पद्धतीने दूर केले गेले ते आम्हाला व लोकांना कळायला हवे, असे श्रीमती मार्टीन्स म्हणाल्या. सरकारच्या निर्णयाला दिशाच नाही. सरकारने सगळे काही अस्पष्ट ठेवलेले आहे. आराखडय़ासाठी ज्या हजारो सूचना व आक्षेप आले होते, त्यापैकी किती सूचना व आक्षेप सरकारने विचारात घेऊन सुधारणा केल्या तेही लोकांना सांगावे. आम्ही नगर नियोजन खात्याच्या अधिका:यांना भेटून स्पष्टीकरण मागणार आहोत. सरकारच्या नव्या निर्णयाविषयी आम्हाला स्पष्टता हवी आहे, असे  मार्टीन्स म्हणाल्या.