प्रादेशिक आराखडा घोटाळा तपास एजन्सीकडे सोपविणार

नगरनियोजन मंत्र्यांनी घेतला फायलींचा ताबा : एसएलसी रडारवर

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : प्रादेशिक आराखडा २०२१ संबंधीत सर्व कागदपत्रे, सर्व फायली आपल्या कार्यालयात सुपूर्द करण्याचा आदेश नगरनियोजन मंत्री विश्वजित राणे यांनी दिला आहे. या प्रकरणात तज्ज्ञ मंडळाकडून छाननी केल्यानंतर प्रकरण तपास एजन्सीकडे सोपविण्यात येणार असल्याचेही मंत्र्यांनी म्हटले आहे. तसेच राज्यस्तरीय समिती (एसएलसी) ची भूमिकाही तपासली जाणार आहे.

मंत्र्यांनी नगरनियोजन विभागाला दिलेल्या सूचनांनुसार, प्रादेशिक आराखडा २०२१ संबंधी सर्व फायली आपल्या कार्यालयात आणून आपल्या ठेवण्यास सांगितले आहे. त्यात आराखड्याच्या सुरुवातीपासूनची सर्व कागदपत्रे, योजना, बैठकीचे इतिवृत्त आणि राज्यस्तरीय समितीची भूमिका या सर्व विषयी माहिती मंत्र्यांच्या कार्यालयात सुपूर्द करण्यात आली आहे. ही कागदपत्रे कलम १७ (२) अन्वये तज्ज्ञ समितीसह तपास संस्थेकडे सोपवली जाईल. समिती त्याची सविस्तर तपासणी करील. पुढील तीन महिन्यांत होणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनापूर्वी प्राथमिक अहवाल तयार केला जाईल, अशी माहिती विश्वजित राणे यांनी दिली आहे.

खासगी मालमत्तेवर जमिनी संपादन न करता स्मशानभूमीदेखील बांधण्यात आल्या आहेत. दुसऱ्याच्या खासगी मालमत्तेतून रस्ते नेण्यात आले आहेत. तसे करताना जमीन मालकाकडून नाहरकत दाखलाही घेण्यात आला नसल्याचे आपल्या निदर्शनास आणू देण्यात आल्याचेही मंत्र्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे अहवाल तयार झाल्यानंतर अनेक गोष्टी स्पष्ट होणार असून, यातील दोषींवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मंत्री राणे यांनी सांगितले.

दोषींना सोडणार नाही

राज्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे चांगले आहे. परंतु, त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून जमिनी संपादन करून ही कामे करायला हवी होती. कारण, खासगी मालमत्ता हा प्रत्येकाचा हक्क आहे. गोमंतकीयही त्याला अपवाद नाहीत, असे मंत्र्यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणात चौकशी होणार आणि दोषींवर कारवाई होणारच, याचा मंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला.

महत्त्वाची माहिती योजनेत नाही

व्यावसायिक आणि इतर संबंधित नागरिकांच्या गटाने एनजीपीडीएच्या सदस्य सचिवांची भेट घेतली आणि ताळगाव जमीन वापर योजनेतील विविध त्रुटी दाखवून त्यावर आक्षेप घेतला. या जमीन वापर योजनेमध्ये फक्त इमारती आहेत आणि नैसर्गिक संसाधने, ओलिताखालील जमिनी, टेकड्या, वृक्षाच्छादित, भातशेती, फळबागांची जमीन इत्यादी महत्त्वाची माहिती योजनेत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

लोबोंकडून चौकशीचे स्वागत 

दरम्यान, आमदार मायकल लोबो यांनी मंत्री विश्वजित राणे यांच्या निर्णयाचे काल स्वागत केले आहे. प्रादेशिक आराखडा-२१ ची चौकशी व्हायला हवी. लोकांना न्याय मिळायला हवा. मनोहर पर्रीकर यांनी हा आराखडा स्थगित ठेवला होता, असे लोबो म्हणाले.