गोव्यात सौरऊर्जा निर्मितीसाठी सवलती जाहीर, धोरण मंजूर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 6, 2017 06:46 PM2017-12-06T18:46:53+5:302017-12-06T18:47:30+5:30
पणजी : गोव्यात सौरऊर्जा निर्मितीसाठी सरकारने धोरण तयार केले असून, मंत्रिमंडळाने बुधवारी या धोरणाला मंजुरी दिली. सौरऊर्जा निर्मिती लोकांना करता यावी म्हणून सरकारने अनुदान, व्याजमुक्त कर्ज आदी विविध सवलती धोरणाद्वारे जाहीर केल्या आहेत.
पणजी : गोव्यात सौरऊर्जा निर्मितीसाठी सरकारने धोरण तयार केले असून, मंत्रिमंडळाने बुधवारी या धोरणाला मंजुरी दिली. सौरऊर्जा निर्मिती लोकांना करता यावी म्हणून सरकारने अनुदान, व्याजमुक्त कर्ज आदी विविध सवलती धोरणाद्वारे जाहीर केल्या आहेत.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि वीजमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी बुधवारी येथे मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सविस्तर माहिती दिली. ज्यांच्याकडून सौरऊर्जा निर्मिती केली जाईल, त्यांना ग्रोस मीटरिंग पद्धतीने सरकार मोबदला देईल.
सौरऊर्जा निर्मिती जे जास्त प्रमाणात करतील त्यांना वीज खात्यालाच नव्हे तर अन्य कुणालाही विजेची विक्री करता येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. गोवा राज्य हरित होण्याच्या दृष्टीने हे पहिले पाऊल आहे. राज्यात आठ ते नऊ महिने चांगला सूर्यप्रकाश असतो. जर कुणी खासगी जागेत किंवा कोमुनिदादीच्या जागेत किंवा सरकारी जागा वगळता अन्यत्र सौरऊर्जा निर्मिती करत असेल तर त्यासाठी भू-रुपांतरण करून घेण्याची गरज नाही. तसेच ग्रामपंचायत किंवा पालिका किंवा नगर नियोजन खात्याचा दाखला घेण्याचीही गरज नाही. धोरणात तशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यापुढे कायदा दुरुस्तीही केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी 50 टक्के व्याजमुक्त कर्ज दिले जाईल. एखाद्या गृहनिर्माण वसाहतीत एकच कंत्राटदार नेमून त्या वसाहतीतील सगळे लोक मिळून एकच ठिकाणी सौरऊर्जेची निर्मिती करू शकतील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. स्टँडअलोन सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी प्रकल्पावरील खर्चाच्या तुलनेत सरकार 30 टक्के अनुदान देईल. सरकारी जागेत सौरऊर्जा निर्मितीसाठी स्वतंत्र धोरण तयार केले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
50 मेगावॉट वीज मंजूर
केंद्र सरकारने गोव्याला 2022 पर्यंत दीडशे मेगावॉट सौरऊर्जा निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठरवून दिले आहे. गोवा राज्य प्रथम पन्नास मेगावॉट सौरऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य समोर ठेवत आहे, असे वीज मंत्री मडकईकर यांनी सांगितले. गोव्याची रोजची वीजेची गरज 577 मेगावॉट एवढी आहे. कधीकधी ही मागणी 60 मेगावॉटपर्यंत पोहोचते. गोव्याला एनटीपीसीने आता आणखी 50 मेगावॉट वीज मंजूर केली आहे. केंद्र सरकारकडे आम्ही 80 मेगावॉट विजेची मागणी केली होती. पन्नास मेगावॉट मिळाल्यामुळे आता वीज पुरवठ्यामध्ये सुधारणा होईल, असे मंत्री मडकईकर म्हणाले.
गोवा सरकारच्या वीज खात्याने भारतीय सौरऊर्जा महामंडळाशी पंचवीस वर्षे 25 मेगावॉट सौरऊर्जा खरेदीचा करार केला आहे. याशिवाय एनटीपीसीशी 6 मेगावॉट सौरऊर्जा खरेदीसाठी करार करण्यात आला आहे.