माजी मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध गुन्हा नोंदवा, सीबीआय चौकशी करा, लोकायुक्तांचा आदेश

8 नोव्हेंबर 2014 ते 12 जानेवारी 2015 या कालावधीत 88 लिजांचे नूतनीकरण केले गेले

पणजी : राज्यातील 88 खनिज लिजांचे अत्यंत घाईघाईत नूतनीकरण करून भ्रष्टाचारी कृती केली असा ठपका गोव्याचे लोकायुक्त पी. के. मिश्र यांनी माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्यावर आणि दोघा वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांवर ठेवला आहे. पार्सेकरांसह दोन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा नोंद करावा आणि सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी शिफारस लोकायुक्तांनी केली आहे. माजी मुख्यमंत्र्याविरुद्ध एफआयआर नोंद करण्याची शिफारस करण्याची वेळ गोवा लोकायुक्तांवर प्रथमच आली आहे.

माजी खाण संचालक प्रसन्न आचार्य आणि माजी खाण सचिव पवनकुमार सेन हे दोघेही सेवेत राहण्यास आता अपात्र ठरल्याचेही लोकायुक्तांनी जाहीर केले आहे. आचार्य हे सध्या दक्षिण गोव्यात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आहेत तर पवनकुमार सेन हे राष्ट्रपतींच्या सचिवालयात दिल्लीला उपसचिव म्हणून काम करत आहेत. पार्सेकर, आचार्य व सेन यांच्याविरुद्ध पोलिसांच्या भ्रष्टाचारविरोधी विभागाने (एसीबी) एफआयआर नोंद करावा. हा एफआयआर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली आणि आयपीसीच्या गुन्हेगारी स्वरुपाच्या कटकारस्थानाच्या कलमाखाली नोंद करावा असेही लोकायुक्तांनी बजावले आहे. चित्याच्या चपळाईने 88 लिजांचे नूतनीकरण केले गेले. चोवीस तासांत 31 लिजांचे नूतनीकरण करताना कायदेशीर पुर्ततेंकडेही कानाडोळा केला गेला अशी अनेक निरीक्षणो लोकायुक्तांनी नोंदवली आहेत.

8 नोव्हेंबर 2014 ते 12 जानेवारी 2015 या कालावधीत 88 लिजांचे नूतनीकरण केले गेले. खनिज लिज नूतनीकरणाची सुरूवात ही मनोहर र्पीकर मुख्यमंत्रीपदी असतानाच केली गेली पण नंतर ते केंद्रात संरक्षण मंत्री म्हणून गेल्याने नवे मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी उर्वरित बहुतेक लिजांचे नूतनीकरण केले. गोवा फाऊंडेशन संस्थेने याविरुद्ध लोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती. र्पीकर प्रारंभी आजारी पडल्याने व मग त्यांचे निधन झाल्याने ते या प्रकरणातून सुटले. माजी मुख्यमंत्री पार्सेकर यांची लोकायुक्तांनी हजेरी घेताना पोलिसांच्या भ्रष्टाचारविरोधी विभागालाही कडक शब्दांत सुनावले आहे. शक्तीशाली राजकीय व्यक्ती किंवा प्रभावी सरकारी सेवक जेव्हा गुंतलेला असतो तेव्हा एसीबीकडून खटला भरण्याची कारवाई करण्याबाबत अनास्था दाखविली जाते, अशी नोंद लोकायुक्तांनी आपल्या आदेशात केली आहे. अनेक प्रकरणी लाचेचा आरोप झाल्यानंतर एसीबी एफआयआर देखील नोंद करण्यात अपयशी ठरली आहे, असेही लोकायुक्तांनी म्हटले आहे. वजनदार व्यक्ती गुंतलेल्या असतात तेव्हा एसीबीचे चौकशी काम खूपच संथ गतीने चालते. त्यामुळेच खनिज लिज भ्रष्टाचार प्रकरणी सीबीआयसारख्या संस्थेकडे चौकशी काम सोपविले जावे, अशी शिफारस लोकायुक्तांनी केली आहे.
पार्सेकर यांच्या कारकिर्दीत लिजांचे नूतनीकरण करताना एवढी घाई केली गेली, की चित्यापेक्षाही जास्त वेगाने काम केले गेले. केंद्र सरकार एमएमडीआर कायदा दुरुस्त करत असल्याची कल्पना आल्यानंतर खनिज लिजांचा लिलाव टाळण्यासाठी ही घाई केली गेली, असे गोवा फाऊंडेशनचे प्रमुख डॉ. क्लॉड अल्वारीस यांनी पत्रकारांना सांगितले. गोवा सरकारने लिज नूतनीकरणासाठी जे धोरण ठरवले होते, ते धोरण मंत्रिमंडळाने मान्य केले होते, त्या धोरणाकडे देखील लिज नूतनीकरणावेळी दुर्लक्ष केले गेले. अनेक खाण कंपन्यांविषयी पोलिसांकडे चौकशी काम सुरू असताना, त्याच खाण कंपन्यांना लिजांचे नूतनीकरण करून दिले गेले. चौकशी काम पूर्ण होण्याची देखील सरकारी यंत्रणोने प्रतीक्षा केली नाही, या सगळ्य़ाची नोंद लोकायुक्तांनी आपल्या आदेशात घेतली आहे.