खाणप्रश्नी निती आयोग अहवाल देणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 17, 2019 08:55 PM2019-06-17T20:55:35+5:302019-06-17T20:55:44+5:30
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील 88 खनिज लिजांचे नूतनीकरण बेकायदा ठरवून ते रद्द केल्यानंतर खनिज खाणी बंद झाल्या.
पणजी : गोव्याचा खनिज खाणप्रश्न आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम याचा अभ्यास करून निती आयोग आपला अहवाल देणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी शनिवारी निती आयोगाच्या बैठकीत तशी सूचना केल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी येथे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील 88 खनिज लिजांचे नूतनीकरण बेकायदा ठरवून ते रद्द केल्यानंतर खनिज खाणी बंद झाल्या. विविध कायदेशीर बाबींची गुंतागुंत असल्याने सरकारला अजुनही खाण व्यवसाय सुरू करण्यात यश आलेले नाही. निती आयोगाच्या बैठकीत विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री सहभागी झाले. मुख्यमंत्री सावंतही त्या बैठकीत सहभागी झाले. गोव्यातील खनिज खाणी बंद झाल्याने अर्थव्यवस्थेवर जो परिणाम झाला त्याचा अभ्यास होण्याची गरज आहे व ते काम आयोगाने कराव, अशी सूचना पंतप्रधानांनी केली. खनिज खाण प्रश्नावर तोडगा काढण्याच्यादृष्टीने पंतप्रधान सकारात्मक आहेत. त्यांचे विषयावर लक्ष आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
झाडे लावण्याचा सल्ला
दरम्यान, मुख्यमंत्री सावंत यांनी सर्व आमदारांना पत्रे लिहिली असून वन महोत्सवात सहभागी व्हा आणि अधिकाधिक झाडे लावा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रतून केली आहे. येत्या पावसाळ्य़ात आपण सगळे एकत्र येऊया व अधिकाधिक झाडे लावूया. समाजाच्या विविध घटकांच्या सहभागाने विविध ठिकाणी झाडे लावली जावीत. मी वन खात्याला जुलै ते सप्टेंबरच्या कालावधीत वनमहोत्सव साजरा करण्यासाठी सखोल अशी योजना तयार करण्यास सांगितले आहे. झाडे लावण्यासाठी जागा निवडण्याच्या हेतूने प्रत्येक आमदाराने वन खात्याला मार्गदर्शन करावे. उद्याने, बाग-बगिचे, हायस्कुल, महाविद्याले आदी ठिकाणी झाडे लावता येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. लोकांच्या निवडीनुसार लोकांना व संस्थांना वन खाते रोपटी उपलब्ध करून देईल. या उपक्रमामुळे गोव्याचे हरित क्षेत्र अबाधित राहिल. आमदारांनी अधिक माहितीसाठी मुख्य वनपाल सुभाष चंद्रा यांच्याशी संपर्क साधावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.