आजचा अग्रलेख: एसटींना आरक्षण देताना....

राज्यातील अनुसूचित जमातींना (एसटी) विधानसभेचे काही मतदारसंघ आरक्षित करून द्यावेत या मागणीने गेल्या दोन महिन्यात जोर धरला आहे. एसटी समाजातील काही प्रामाणिक व समाजनिष्ठ नेते आणि काही मतांचेच राजकारण करणारे संधिसाधू नेते या दोघांनाही आरक्षण हवे आहे. अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या गोव्यात बारा टक्के असल्याचे मानले जाते. ओबीसीनंतर एसटी हाच सर्वात मोठा समाज शिवाय पाच विधानसभा मतदारसंघांमध्ये तर या समाजाची मतदारसंख्या बऱ्यापैकी आहे. सासष्टीतील नुवेसारख्या मतदारसंघात ख्रिस्ती, कुणबी, एसटी समाजबांधव खूप आहेत. मात्र त्या मतदारसंघाचे नेतृत्व आलेक्स सिक्वेरा हा उच्चवर्णीय भाटकार करतो. अजून तो मतदारसंघ आरक्षित झालेला नसल्याने सिक्वेरांसारखे आधुनिक काळातील राजे तिथे सत्ता भोगू शकतात. 

गेल्यावेळी मात्र विल्फ्रेड डिसा हे समाजाच्या तळागाळातून आलेले राजकारणी नुवेचे नेतृत्व करत होते. सत्तेच्या मोहापायी डिसा ऊर्फ बाबाशान यांनी हाराकिरी केली. पक्ष बदलला. लोकांनी त्यांना घरी पाठवले. गोव्यातील ओबीसी आणि विशेषतः भंडारी समाज हा राजकीयदृष्ट्या कायम प्रभावी राहिला आहे. पाच लाखांहून जास्त लोकसंख्या ओबीसींची आहे. सारस्वत समाजाची लोकसंख्या जरी तीन टक्के असली तरी उद्योग, शिक्षण, सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात तो समाज आपली छाप उमटवत आला आहे. सारस्वत राजकारणी गोव्याचा मुख्यमंत्री होऊ शकत नाही, असा समज १९९९ सालापर्यंत होता. तो (स्व.) मनोहर पर्रीकर यांनी खोटा ठरवला. २००७ साली दिगंबर कामत हे दुसरे सारस्वत नेते पाच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रिपदी राहिले. यापुढे हिंदू बहुजन समाजातीलच नेते गोव्याच्या मुख्यमंत्रिपदी असतील, असा विचार भाजपमधून अनेकदा पुढे रेटला जातो. पर्रीकर हा एक अपवाद होता तर दिगंबर कामत यांना तडजोड म्हणून काँग्रेसने मुख्यमंत्री केले होते. त्याच कामत यांनी काँग्रेस पक्ष संकटात असताना काँग्रेसला लाथाडून अलीकडेच भाजपमध्ये प्रवेश केला. मनोहर पर्रीकर यांनी गोव्यातील सारस्वत समाजाची प्रतिष्ठा आपल्या नेतृत्वाने आणखी वाढवली. कामत यांच्या ताज्या पक्षांतराने सारस्वत समाजातीलही अनेकजण आश्चर्यचकित झाले. गोव्यात एसटी समाजातून कुणीच कधी मुख्यमंत्री झाला नाही. भविष्यात कदाचित काहीजणांची ती अपेक्षाही पूर्ण होऊ शकते. 

भंडारी समाजातील नेत्यांना दरवेळी मंत्रिमंडळात स्थान मिळत आले आहे. रवी नाईक, सुभाष शिरोडकर, दयानंद मांद्रेकर, विनोद पालयेकर, मिलिंद नाईक, दिलीप परुळेकर, महादेव नाईक आदी अनेकांनी अलीकडच्या काळात मंत्रिपदे उपभोगली. एसटींना विधानसभेत आरक्षण नसले तरी, रमेश तवडकर, गणेश गावकर, गोविंद गावडे, पांडुरंग मडकईकर आदींनी राजकारणात बरीच मजल मारली. समजा प्रियोळ, सांगे, केपे असे चार-पाच मतदारसंघ एसटीना आरक्षित केले तर काही बिगरएसटी नेत्यांचे विधानसभेतील राजकारण संपुष्टात येणार आहे. धनगर समाजाचा समावेश अजून एसटींमध्ये झालेला नाही, हे बाबू कवळेकर यांना ठाऊक आहे. आरक्षण आल्यास प्रियोळमधून ढवळीकरांचे राजकारण तडीपार होईल. सांगेत फळदेसाई यांच्या राजनीतीला विराम मिळेल. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत स्पष्ट केले की, २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत एसटींना विधानसभेच्या काही जागा आरक्षित करून मिळतील. ही भूमिका स्वागतार्ह आहे; पण प्रत्येक मतदारसंघात किती एसटी लोकसंख्या आहे याचा आढावा घ्यावा लागेल. 

काही अभ्यासक सुचवतात की, विधानसभा मतदारसंघांची संख्या चाळीसवरून साठपर्यंत वाढवायला हवी. सध्या एकूण अकरा लाख मतदारसंख्या असून, २०२७ मध्ये वीस लाख लोकसंख्या आणि तेरा लाख मतदार असतील. त्यामुळे प्रत्येक नवा मतदारसंघ हा सुमारे बावीस हजार मतदारांचा असेल. सध्या काणकोण सांगे, सावर्डे व केपे हे मतदारसंघ गोव्याची ३५ टक्के भौगोलिक क्षेत्र व्यापून आहेत. भविष्यात साठ मतदारसंघ करताही येतात; पण छोट्या प्रदेशात जास्त आमदार, मंत्री झाले की भ्रष्टाचाराचे प्रमाणही वाढेल. अर्थात एसटीना आरक्षण देण्याशी या मुद्द्याचा संबंध नाही. एसटींना आरक्षण देणे ही आता काळाची गरजच आहे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"