एसटींना केंद्र सरकारकडून चुना राखीवताप्रश्नी मोठा अपेक्षाभंग! 

२०२७ ची निवडणूक अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षणाविनाच; गावडा, कुणबी, वेळीप समाजाची घोर निराशा.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : गोव्यात एसटी समाजाला विधानसभेत तूर्त राजकीय राखीवता देण्यास केंद्राने स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. २०२७ च्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत या समाजाला आरक्षण मिळण्याची शक्यता त्यामुळे मावळली आहे.

राज्य सरकारने फेररचना आयोग नेमण्याची विनंती करणारे पत्र २४ मे रोजी केंद्राला पत्र पाठवले होते. आदिवासी खात्याला कल्याण केंद्राकडून उत्तर आले आहे, त्यात असे म्हटले आहे की २०२६ च्या जनगणनेचा अहवाल आल्यानंतरच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी मतदारसंघ फेररचना व आरक्षणाबाबत निर्णय होईल.

गोव्यातील गावडा, कुणबी, वेळीप आदी अनुसूचित जमातींना विधानसभेत राजकीय राखीवता मिळावी, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. या मागणीसाठी पावसाळी अधिवेशनात २१ जुलै रोजी एकमताने ठराव संमत करण्यात आला होता. एसटी समाजाचे आमदार गणेश गावकर यांनी हा खासगी ठराव मांडला होता. आमदारांचे शिष्टमंडळ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच केंद्रीय कायदामंत्राच्या भेटीसाठी दिल्लीला जाणार होते. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी शिष्टमंडळ दिल्लीला नेण्याचे आश्वासनही दिले होते. परंतु त्याआधीच केंद्राकडून हे पत्र आले.

दरम्यान, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी राखीवता न मिळाल्यास निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा एसटी समाजाच्या एका गटाने याआधीच दिलेला आहे. एसटी मिशन फॉर पॉलिटिकल रिझव्र्हेशन'च्या शिष्टमंडळाने या प्रश्नावर दिल्लीत केंद्रीय आदिवासी कल्याणमंत्री तसेच इतर संबंधितांच्या भेटी घेऊन निवेदने सादर केली होती.

४ जागा असत्या राखीव

२०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात एसटी समाजांची लोकसंख्या १ लाख ४९ हजार २७५ एवढी आहे. हे प्रमाण १०.२३ टक्के आहे. ४० सदस्यीय विधानसभेत या अनुषंगाने चार जागा राखीय द्याव्या लागतील. गेल्या २४ मे रोजी केंद्राला पत्र लिहून फेररचना आयोग स्थापन करावा, अशी विनंती केंद्राला केली होती. परंतु एसटी बांधवांच्या वाटचाला घोर निराशा आली.

निवडणुकीवर बहिष्कार टाकू

केंद्राने २०२६ च्या जनगणनेनंतर मतदारसंघ फेररचना करून निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे कळविले आहे, हे चूकीचे आहे. येथे राखियताच नसल्याने फेररचनेचा काहीही संबंध येत नाही. त्यामुळे या निर्णयाचा केंद्र सरकारने फेरविचार करावा, अन्यथा आगामी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालू, असा इशारा मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर एसटीचे अध्यक्ष अॅड. जॉन फर्नाडिस यानी दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपले आश्वासन पूर्ण करण्याची वेळ आली आहे. आता गावोगावी जाऊन लोकांमध्ये जागृती करण्यात येणार असल्याचेही फर्नाडिस यांनी सांगितले.

२०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळायला हवे. यावर राज्य सरकार ठाम आहे व त्यासाठी केंद्राकडे आम्ही पाठपुरावा करू. केंद्राने आता पत्र पाठवलेले नाही तर ते जुलैमधील पत्र आहे. राज्य सरकारने केंद्राकडे फेररचना आयोग स्थापन करण्याची मागणी केलेली आहे. वास्तविक २०२१ साली जनगणना होणार होती. परंतु महामारीमुळे ती होऊ शकली नाही. आता २०२६ साली होणार आहे. विधानसभेत आम्ही खासगी ठराव संमत केलेला आहे. केंद्राकडे राजकीय राखियतेसाठी पाठपुरावा करून आम्ही ते मिळवण्याचा प्रयत्न करू. - डॉ. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री

२००३ साली इतर राज्यांमध्ये ज्या समाजांना एसटीचा दर्जा मिळाला त्यांना तेथे राजकीय राखीयता मिळालेली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्येही फेररचना आयोग नेमून तेथेही एसटींना राजकीय राखीवता देण्याचे सोपस्कार चालू आहेत. त्रिपुरामध्ये आरक्षण दिलेले आहे. त्या धर्तीवर गोव्यातील एसटी समाजालाही राखीवता मिळायला हवी. यासाठी मी स्वतः केंद्रात पाठपुरावा करणार आहे.- रमेश तवडकर सभापती

एसटी समाजाला विधानसभा आरक्षण मिळणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. गेली वीस वर्षे हा समाज राजकीय आरक्षणाच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यांना न्याय मिळायला हवा, आरक्षण देण्याआधी पुनर्रचना आयोग स्थापन करावा लागेल. राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास ही मागणी पूर्ण करता येईल. -गोविंद गावडे कला व संस्कृती मंत्री.