राजीनामे देणाऱ्यांना सहा वर्षे निवडणूक बंदी असावी : मगोप

गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मगोपचे तीन उमेदवार निवडून आले. त्यापैकी दोघे मंत्रिमंडळात आहेत. काँग्रेसचे दोन आमदार राजीनामे देऊन नुकतेच भाजपमध्ये गेले आहेत. निवडून येऊन केवळ दीड वर्ष होताच दोघा आमदारांनी आमदारकी सोडली.

पणजी : कोणत्याही पक्षाचे आमदार असोत पण विधानसभेचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण न करता मध्येच राजीनामा देणाऱ्या आमदारांना पुढील सहा वर्षे विधानसभा निवडणूक लढविण्यासाठी बंदी असायला हवी. यासाठी संबंधित कायद्यात दुरुस्ती केली जावी, असा आग्रह मगो पक्ष धरणार असल्याचे या पक्षाचे अध्यक्ष दिपक ढवळीकर यांनी बुधवारी येथे जाहीर केले.

गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मगोपचे तीन उमेदवार निवडून आले. त्यापैकी दोघे मंत्रिमंडळात आहेत. काँग्रेसचे दोन आमदार राजीनामे देऊन नुकतेच भाजपमध्ये गेले आहेत. निवडून येऊन केवळ दीड वर्ष होताच दोघा आमदारांनी आमदारकी सोडली. या सगळ्य़ा पाश्र्वभूमीवर बोलताना ढवळीकर म्हणाले, की एकेकाळी आमदार मगो पक्ष सोडून जात होते व त्यामुळे मगोपला फटका बसला होता. आता काँग्रेसचे आमदार जात आहेत पण मगो, काँग्रेससारखाच भाजपलाही फटका बसण्याचा धोका आहे व त्यामुळेच पिपल्स रिप्रजेन्टेशन अॅक्टमध्ये दुरुस्ती होण्याची गरज आहे. आमदारकी मध्येच सोडून देऊन पुन्हा पोटनिवडणुका लादल्या जातात. जनतेची थट्टा करत संबंधित माजी आमदार पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जातात. लोकशाहीचे हे धिंडवडे बंद व्हायला हवेत व यासाठीच मध्येच राजीनामा देणाऱ्या आमदाराने सहा वर्षे विधानसभा निवडणूक लढवू नये अशी तरतुद कायद्यात करायला हवी. सहा वर्षानंतर मग निवडणूक लढवू द्या. पोटनिवडणुका स्वत:च्या स्वार्थासाठी जे जनतेवर लादतात, त्यांच्याकडून निवडणुकीचा खर्च वसुल करून घेतला जावा.

ढवळीकर म्हणाले, की जनेतेने प्रत्येक आमदाराला पाच वर्षासाठी निवडून दिलेले असते. लोकांच्या आमदाराकडून अपेक्षा असतात. पाच वर्षात त्याने विकास कामे वगैरे करून त्या अपेक्षा पूर्ण करायच्या असतात. मध्येच जर आमदारकी सोडून आमदार जाऊ लागले व पुन्हा निवडणुकीला उभे राहू लागले तर मग संसदीय लोकशाहीला अर्थ राहणार नाही. शिवाय सगळेच राजकीय पक्ष कमकुवत होऊन जातील. राजकीय पक्षांचा व जनतेचाही विश्वासघात थांबावा म्हणून मगो पक्ष कायद्यात दुरुस्तीसाठी उच्च न्यायालयात जाण्याचाही विचार करत आहे. काही ज्येष्ठ वकिलांचे सल्ले घेण्याचे काम सध्या मगोपने सुरू केले आहे.

ढवळीकर म्हणाले, की गोवा प्रशासनावर मोठा परिणाम झालेला आहे. त्यामुळेच ज्येष्ठ मंत्र्याकडे प्रशासनाची तात्पुरती धुरा सोपविली जावी. खनिज खाणी सुरू होत नाहीत, प्रशासन ठप्प होत आहे. स्थिती अशीच कायम राहिली  तर मगो पक्षावर जनतेच्या हितासाठी पुढील महिन्याभरात स्वतंत्रपणो निर्णय घेण्याची पाळी येईल. केंद्रीय खाण कायदा अजून दुरुस्त झालेला नाही, अध्यादेशही येत नाही. येत्या दोन महिन्यांत निदान काही खनिज खाणी तरी सुरू कराव्यात.