आमची शेती पूर्ववत करा; पिळगावचे शेतकरी ठाम, मुख्यमंत्र्यांचे तडजोडीसाठी प्रयत्न

तुम्ही खासगी रस्त्यांवरून वाहतूक करणार असाल तर करावे. मात्र, त्यामुळे जे परिणाम लोकांना भोगावे लागतील, त्याला जबाबदार सरकार की कंपनी याचे उत्तरही द्यावे अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, डिचोली : खाण व्यवसायामुळे उद्ध्वस्त झालेली आमची शेती पूर्ववत करून द्या अशी भूमिका पिळगावसह अन्य भागातील शेतकऱ्यांनी रविवारी रात्री मांडली. काही लोक वेगळा विचार करत असले तरी आम्ही ९० टक्के शेतकरी संघटित आहोत. जोपर्यंत आमच्या शेतजमिनी पूर्ववत करण्यात येत नाहीत, तोपर्यंत आमचा लढा चालूच राहील. तुम्ही खासगी रस्त्यांवरून वाहतूक करणार असाल तर करावे. मात्र, त्यामुळे जे परिणाम लोकांना भोगावे लागतील, त्याला जबाबदार सरकार की कंपनी याचे उत्तरही द्यावे अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली.

दरम्यान, सारमानास जेटी येथेही आमची शेती आहे. या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची वाहतूक व इतर प्रक्रिया करता येणार नाही, अशा प्रकारची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतल्याने पुन्हा हा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे. रविवारी सकाळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काही शेतकरी व इतर संबंधितांशी चर्चा केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी काही शेतकरी प्रस्ताव मान्य करण्यास तयार झाल्याची भूमिका मांडली होती. मात्र, शेतकऱ्यांनी रात्री उशिरा प्रस्ताव मान्य नसल्याचे स्पष्ट केले. 

सुधाकर वायंगणकर, पुंडलिक परब-गावकर, अनिल सालेलकर, संजय फाळकर आदींनी आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, आम्ही ९० टक्के शेतकरी संघटित आहोत. हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या शेतकऱ्यांना प्रस्ताव मान्य असेल तर तो त्यांचा प्रश्न आहे. मात्र जोपर्यंत आमची जमीन पूर्ववत होत नाही तोपर्यंत आमचा लढा चालू राहील.

दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी सकाळी कंपनीचे अधिकारी, शेतकरी, काही कामगार, ट्रक व्यावसायिकांच्या वेगवेगळ्या बैठका घेतल्या. यावेळी डिचोलीचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये व मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, उपजिल्हाधिकारी रोहन कासकर उपस्थित होते. यासंदर्भात माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांचे जे प्रश्न आहेत, ते सोडवण्यासाठी निम्मे शेतकरी तयार आहेत. कपात केलेल्या कामगारांचा जो विषय तो चालू आहे, त्यावरही तोडगा काढण्यासाठी कंपनीने अतिरिक्त भरपाई देऊन प्रश्न निकालात काढावा याबाबतही चर्चा झाली आहे.

कायदा सल्लागार अजय प्रभू गावकर व शेतकरी प्रतिनिधींनी सांगितले की, 'आमची शेती उद्ध्वस्त झाल्याने ती पूर्ववत करून देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरलेली आहे. आजही काही शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी व अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यावर मुख्यमंत्री तोडगा काढतील, अशी आशा आम्हाला आहे. कमी केलेला कामगारांना कामावर घेणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांचा प्रश्न तातडीने सोडवावा.

दरम्यान, ट्रक मालक संघटनेचे अध्यक्ष सतीश गावकर व सचिव सुभाष किनळकर म्हणाले की, खाण वाहतूक वेळेवर सुरू होणे गरजेचे आहे. तसे न झाल्यास आमच्यावर मोठे संकट येईल. सरकारने अथक प्रयत्नाने खाण व्यवसाय सुरू केला आहे. त्यामुळे आता इतर गोष्टी सोडवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. कोणीही रस्ते अडवू नयेत. सार्वजनिक रस्त्यावरून वाहतूक सुरू असताना अडविण्याचा प्रयत्न झाल्यास आम्ही गप्प बसणार नाही.

दरम्यान, कामावर असलेल्या कामगारांनी आपली भूमिका मांडली. सिद्धेश परब, अमर तिळवे म्हणाले की, 'तातडीने खाण वाहतूक सुरू व्हावी यासाठी कंपनीने विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. खनिज वाहतूक बंद पडली तर सध्या कामावर असलेल्या कामगारांवरही मोठी आपत्ती येऊ शकते. खाण व्यवसायात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न झाल्यास आम्ही रस्त्यावर उतरू.

तडजोड करणार नाही 

गेली अनेक वर्षे वडिलोपार्जित शेती पडीक झाल्याने आमच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत बंद झाले आहेत. कंपनीने अनेकांना कामावरून कमी केले. आमच्यावर उपासमारीची वेळ आली. त्यामुळे संपूर्ण शेती पूर्ववत करून द्या या मुद्दधावर सर्व शेतकरी ठाम आहेत. त्यासंदर्भात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही अशी भूमिका पत्रकार परिषदेत उपस्थित शेतकऱ्यांनी मांडली.

धमकावण्याचा प्रयत्न करू नका 

आधी आमच्या शेतातून रस्ता करून वाहतूक सुरू केली. आता कंपनी खासगी रस्ता घेऊन वाहतूक करण्यावर पर्याय शोधत आहे. त्याबाबतीत लोकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागणार आहे. त्यासंदर्भात सरकार व कंपनीने जबाबदारी घ्यावी. आमचा निर्णय ठाम आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आम्हाला कोणी धमकावण्याचा प्रयत्न करू नये, असेही शेतकऱ्यांनी सुनावले.

मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्या स्वतंत्र बैठका 

सारमानस-पिळगाव येथील खनिज वाहतूक २२ दिवस बंद आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी रविवारी खाण कंपनी व्यवस्थापन, कामगार, ट्रक मालक, शेतकरी यांच्या वेगवेगळ्या बैठका घेतल्या. तोडगा निघावा यासाठी शिष्टाई केली. काही शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे, त्याबाबत वाटाघाटी करून योग्य तो निर्णय घेण्याबाबत कंपनीला आदेश दिले आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.