जलवाहतुकीचे हक्क राज्याकडेच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पणजी : ६ नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचे प्रस्ताव असले तरी आतापर्यंत झालेल्या दोन करारात नद्यांतील वाहतुकीचे अधिकार हे राज्य सरकारकडेच ठेवण्यात आलेले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत दिली. राष्ट्रीयीकरणावर अद्याप शिक्कामोर्तब झालेले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
कॉँग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या प्रस्तावावर केंद्र आणि राज्य सरकार काम करीत आहे. आतापर्यंत दोन महत्त्वाचे करार झालेले आहेत. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि मुरगाव पोर्ट ट्रस्ट या तिन्ही पार्टींच्या झालेल्या एका करारात नद्यांतील वाहतुकीचे अधिकार हे राज्य सरकारच्या कार्यक्षेत्रात येणार असल्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अजून काही करार राहिले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे एकूण १३ नवीन जेटी गोव्याला मिळणार आहेत. ४ जेटी या फ्लोटिंग स्वरूपाच्या असणार आहेत. उर्वरित ९ जेटींचा खर्च सागरमाला प्रकल्पातून केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नदी उपसा करताना नदीतील गाळ खाजनशेतीत जाऊन शेती नष्ट होण्याची भीती रेजिनाल्ड यांनी व्यक्त केली, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी एवढ्यात चिंता करण्याचे कारण नसल्याचे सांगितले; कारण नद्यांचा उपसा करण्याची गरज असली तरच तो केला जाणार आहे.