'विकसित भारत २०४७' चा नीती आयोगाकडून 'रोड मॅप'; चिंतन शिबिरात मार्गदर्शन 

आरोग्य, ग्रामीण विकास, पायाभूत सुविधांवर भर

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : मंत्र्यांच्या चिंतन शिबिरात 'विकसित भारत २०४७'चे ध्येय साध्य करण्यासाठी गोव्याची भूमिका काय असावी यावर नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांनी आपले विचार मांडले. सुप्रशासनाच्या माध्यमातून मैलाचा दगड कसा गाठता येईल, याबाबत त्यांनी 'रोड मॅप' ही घालून दिला.

बाणावली येथे दोन दिवसीय चिंतन शिबिराचा समारोप काल झाला. आरोग्य, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, वित्त, पायाभूत सुविधा, शहर विकास, पर्यटन, भू महसूल सार्वजनिक बांधकाम, जलस्रोत, उद्योगांसाठी इज ऑफ डुइंग बिझनेस, कृषी, वीज, ई-प्रशासन, आदी गोष्टींमध्ये आयटीच्या माध्यमातून सुप्रशासन कसे आणता येईल यावर दोन दिवस व्यापक चर्चा झाली.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अध्यक्षस्थानी होते. सर्व मंत्री तसेच मुख्य सचिव पुनीतकुमार गोयल व प्रशासनात सचिव असलेले आयएएस अधिकारी शिबिरात सहभागी झाले होते. गुजरातचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त विभाग) जे. पी. गुप्ता, हरयाणाच्या वित्त सचिव सोफिया दहिया, चंदीगढचे वाहतूक संचालक प्रद्युम्न सिंह, एआयपीएफचे प्राध्यापक प्रताप जिना, केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास आर्थिक सल्लागार कल्याणी मिश्रा, तेलंगणाचे उद्योग संयुक्त संचालक जे. डी. सुरेश, दिल्ली महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता अकील अहमद, नेशन फर्स्ट पॉलिसी रीसर्चचे ओंकार साठे, राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्ष दौलत हवालदार, भारतीय कृषी अनुसंधान केंद्राचे संचालक प्रवीण कुमार यांची या शिबिराला खास उपस्थिती होती.

या तज्ज्ञांकडे संवाद साधण्याची संधी मंत्री तसेच प्रशासनातील आयएएस अधिकाऱ्यांना मिळाली. पायाभूत सुविधा, मानव संसाधन विकसित करण्यावर दोन दिवस विचारमंथन झाले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मंत्री, अधिकारी यांनी अर्थसंकल्प समजून घेण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. महसूल निर्मिती तसेच इतर गोष्टींसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. मंत्री आणि महामंडळाच्या अध्यक्षांच्या देखरेखीची गरज आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. खातेप्रमुखांनी परिश्रमपूर्वक पर्यवेक्षण करून महसूल गळती रोखावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.

अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींची अंमलबजावणी कशी करायची याचे सादरीकरण करण्यात आले. जेणेकरून संबंधित खात्यांच्या बाबतीत अर्थसंकल्पात दिलेल्या आश्वासनांची राज्यात अंमलबजावणी होईल. तसेच सर्वसमावेशक आरोग्य डेटाबेस तयार करणे आवश्यक असून, टेलिमेडिसिन सुविधाही सुरू करणे गरजेचे आहे, असे नमूद करण्यात आले.

लोकांची गैरसोय टाळा

नागरिक केंद्रित सेवांसाठी प्रक्रिया सुलभ करण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त्त केली आहे. ऑनलाइन सुविधा गतिमान कराव्यात. ऑनलाइनद्वारे २४ तासांच्या आत लोकांना प्रमाणपत्रे, दाखले मिळायला हवेत. सामान्य लोकांना दिलासा मिळायला हवा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. जन्म, मृत्यू आणि विवाहाच्या नोंदी आणि वाहन परवाना प्रक्रिया सुलभ करणे, बांधकाम परवाने रखडत ठेवले जाऊ नयेत, असे निर्देश दिले.

गोवा सरकार प्रशासनासाठी ज्या काही गोष्टींचा अवलंब करावा लागेल तो प्राधान्यक्रमे करणार आहे. 'विकसित भारत २०४७'चे ध्येय गाठण्यासाठी तसेच राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. नीती आयोगाने घालून दिलेल्या 'रोड मॅप'चा अवलंब करू. -डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री.