गोव्यातील पहिला रोप वे प्रकल्प ठरणार पर्यटकांचं आकर्षण, प्रकल्पाला मिळाली मान्यता

गोव्यात शंभर कोटी रुपये खर्चाचा आणि 1.4 किलोमीटर लांबीचा पहिला रोप वे प्रकल्प साकारला जाणार आहे.

पणजी- गोव्यात शंभर कोटी रुपये खर्चाचा आणि 1.4 किलोमीटर लांबीचा पहिला रोप वे प्रकल्प साकारला जाणार आहे. सरकारचं पुरातत्त्व खातं, गोवा पर्यटन विकास महामंडळ तसंच नगर नियोजन खात्याच्या हेरिटेज संवर्धन समितीने या प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. देश- विदेशातून गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी हा प्रकल्प आकर्षण ठरेल, असे सरकारला व पर्यटन व्यवसायाशी निगडीत गोव्यातील अन्य घटकांना वाटतं आहे.

मांडवी किनाऱ्याला जिथे अरबी समुद्र येऊन मिळतो अशा ठिकाणी हा रोप वे प्रकल्प उभा करण्याचे डिझाईन तयार आहे. नदीच्या एकाबाजूने रेईशमागूश हे गाव आहे आणि दुसऱ्या बाजूने पणजीचा कांपाल भाग आहे. रेईशमागूशला जिथे रोपवे प्रकल्पाचे मूळ आणि स्टेशन असेल तिथे एक ऐतिहासिक किल्ला आहे. त्या किल्ल्याचे खूप चांगल्या प्रकारे संवर्धन करण्यात आले असून मोठ्या संख्येने पर्यटक या किल्ल्याला भेट देतात. 

रोप वे प्रकल्पामुळे किल्ल्याच्या दिशेने जाणाऱ्या रस्त्याला धोका पोहचू नये म्हणून अगोदर पुरातत्त्व खात्याने या प्रकल्पाला आक्षेप घेतला होता. तथापि, या खात्याचे मंत्री विजय सरदेसाई यांच्यासमोर पर्यटन विकास महामंडळाने आता रोप वे प्रकल्पाविषयी सादरीकरण केले आहे. अनेक शंकांचे निरसन महामंडळाने केले आहे. किल्ला अबाधित ठेवून रोप वे प्रकल्पाला मान्यता दिली जाईल, असं मंत्री विजय सरदेसाई यांनी स्पष्ट केले आहे.

गोव्यात कुठेच रोप वे प्रकल्प कधी साकारलेला नाही. रेईशमागूश येथील कोमुनिदाद संस्थेने या प्रकल्पासाठी स्वत:ची जागा दिली आहे. बांधा, वापरा व परत करा या तत्त्वावर रोप वे प्रकल्पाचे काम केले जाणार आहे. रेईशमागूशपासून जवळच काही किलोमीटर अंतरावर कळंगुट, कांदोळी, सिकेरी, बागा, वागातोर या जगप्रसिद्ध समुद्रकिना:यांचा पट्टा आहे. या किनाऱ्यांवर रोज हजारो विदेशी व देशी पर्यटक उपस्थित असतात. गोव्याला भेट देणारे लाखो पर्यटक या किनाऱ्यांवर येऊन गेल्याशिवाय माघारी परतत नाहीत. एकदा रेईश मागूश येथे रोप वे प्रकल्प उभा राहिल्यानंतर मग हे पर्यटक रेईशमागूशमध्येही येतील. शिवाय रेईश मागूशच्या किल्ल्यालाही त्यामुळे जास्त महत्त्व येईल, असे पर्यटन खाते व इतरांना वाटते. 

दिलीप परुळेकर हे पर्यटन मंत्री असताना त्यांनी रोप वे प्रकल्पाची कल्पना मांडली होती. ही कल्पना प्रत्यक्षात येण्याची चिन्हे आता दिसू लागली आहेत. यापूर्वी सरकारने निविदाही जारी केली आहे.