मुख्यमंत्र्यांविरुद्धचे उपोषण मागे घेण्यासाठी 5 कोटींची लाच देऊ केल्याचा आरोप
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 26, 2018 12:59 PM2018-11-26T12:59:48+5:302018-11-26T13:17:15+5:30
आरटीआय कार्यकर्ते राजन घाटे यांच्या बेमुदत उपोषणाने दहा दिवस पूर्ण केले आहेत. गोव्याला पूर्णवेळ व सक्रिय मुख्यमंत्री मिळायला हवा अशी मागणी घेऊन घाटे यांनी उपोषण चालवले आहे.
पणजी - आरटीआय कार्यकर्ते राजन घाटे यांच्या बेमुदत उपोषणाने दहा दिवस पूर्ण केले आहेत. गोव्याला पूर्णवेळ व सक्रिय मुख्यमंत्री मिळायला हवा अशी मागणी घेऊन घाटे यांनी उपोषण चालवले आहे. आपण उपोषण मागे घ्यावे म्हणून एका अज्ञाताने आपल्याशी हुज्जत घातलीच व आपल्याला पाच कोटी रुपयांची लाचही स्वीकारण्याची विनंती केली होती, असा आरोप घाटे यांनी केला आहे.
रविवारी अकराच्या सुमारास दोघे इसम घाटे आंदोलन करत असलेल्या ठिकाणी आले. त्यापैकी एक इसम वारंवार घाटे यांच्या उपोषणस्थळी भेट देत होता. मात्र घाटे त्या इसमाला नावाने ओळखत नाहीत. घाटे यांचे तसे म्हणणे आहे. हा इसम रात्रीच्यावेळी चिकन वगैरे घेऊन आला व तुम्ही चिकन खावा असे म्हणाला. तसेच त्याने पाच कोटी रुपये तुम्हाला मिळतील तुम्ही उपोषण मागे घ्या असे आपल्याला सांगितले पण आम्ही त्याला हाकलून लावले असे घाटे यांनी लोकमतला सांगितले. हा इसम नेमका कोण व त्याला कुणी पाठवले होते याची कल्पना अजून कुणालाच आलेली नाही. त्या इसमाला पणजी पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते.
घाटे यांनी उपोषण मागे घ्यावे म्हणून राज्यातील विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांनी घाटे यांना शनिवारी विनंती केली पण जोपर्यंत निश्चित असे काही निष्पन्न होत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही अशी भूमिका घाटे यांनी घेतलेली आहे. सरकारी डॉक्टर येऊन घाटे यांच्या आरोग्याची तपासणी करतात. घाटे यांना गोमेकॉ रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज आहे, असे अहवाल यापूर्वी डॉक्टरांनी दिले. घाटे यांना येथील आझाद मैदानावरून उठविण्यासाठी उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक आदेशही काढून पाहिला पण सारे प्रयत्न फोल ठरले. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व विरोधी काँग्रेसच्या आमदारांनी घाटे यांच्या उपोषणाचा विषय उचलून धरून नुकताच मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या करंजाळे येथील खासगी निवासस्थानी मोर्चाही नेला होता. मुख्यमंत्री खूप आजारी असल्याने व प्रशासन ठप्प झाल्याची टीका मंत्रीही करत असल्याने व महत्त्वाचे म्हणजे पर्रिकर स्वत: सचिवालय तथा मंत्रालयात जाऊच शकत नसल्याने पर्रिकर यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा ताबा अन्य एखाद्या नेत्याकडे सोपवावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत.