आरटीआयशी प्रशासनाने पुकारला असहकार

ढिम्म नोकरशाही : मुख्य माहिती आयुक्तांना कटू अनुभव

सद्गुरू पाटील-पणजी : राज्य सरकारच्या विविध खात्यांनी मोठ्या प्रमाणात आरटीआय अर्जदारांना माहिती देण्याबाबत टाळाटाळच चालवली आहे. माहिती हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य प्रशासनाने एक प्रकारे असहकारच पुकारला आहे. ढिम्म नोकरशाहीचे मुख्य माहिती आयुक्त लीना मेहेंदळे यांना अनेक कटू अनुभव येत असून सरकारनेही एकप्रकारे राज्य माहिती आयोगाची सर्व बाजूंनी नाकाबंदीच केल्यासारखी स्थिती सध्या पाहायला मिळत आहे.

या प्रतिनिधीने मेहेंदळे यांची मंगळवारी भेट घेतली. मेहेंदळे यांच्या नियुक्तीला एक वर्ष झाले. त्या येत्या जानेवारीमध्ये वयाची पासष्ट वर्षे पूर्ण करत आहेत. त्या वेळी त्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येईल. नव्याने पद भरायचे असेल, तर आताच प्रक्रिया सुरू करावी लागेल; पण सरकारने प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. गेले वर्षभर मेहेंदळे यांचे कार्यालय अत्यंत कमी मनुष्यबळाच्या आधारे कसेबसे चालत आहे. कौशल्य असलेला कर्मचारीवर्ग नाही. अनेकदा त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर ही गोष्ट घातली; पण काही फायदा झाला नाही, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली. अतिशय कमी जागेत मेहेंदळे कसेबसे आयोगाचे काम करत आहेत. गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात आयोगाला दुसरीकडे जागा देण्याचा आदेश जारी झाला; पण अजून ती जागा हातात आलेली नाही. आता ती पुढील वर्षीच प्राप्त होईल, याची कल्पना मेहेंदळे यांनाही आली आहे. (पान १ वरून) आरटीआयखाली माहिती देणे कसे टाळावे याचाच विचार अनेक अधिकारी करतात. बेकायदा बांधकामबाबत आपण केलेल्या तक्रारीबाबत काय कारवाई झाली, अशी विचारणा जर अर्जदारांनी केली, तर आपल्याकडे त्याबाबतची माहिती नाही, एवढेच सरकारी अधिकारी सांगतात. प्रत्यक्षात कारवाईही केली जात नाही व अर्जदाराला नीट उत्तरही दिले जात नाही. आपण आदेश देऊन व मग हायकोर्टाने आदेश देऊनदेखील एका पंचायतीच्या कर्मचाऱ्याने अर्जदारास माहिती दिली नाही. एका पालिकेच्या अधिकाऱ्यास आपण अर्जदाराला नुकसान भरपाई दे, असा आदेश दिला, तरी काही महिने त्या आदेशाचे पालन झाले नाही.
मेहेंदळे म्हणाल्या की नोकरशाही एवढी ढिम्म आहे की, आरटीआय कायद्याचे औषध त्यासाठी खूपच कमी ठरत आहे. एका अर्जदाराने गोवा माहिती हक्क कायद्याखाली आपल्याला माहिती द्या, असे अर्जात म्हटले होते. त्यावर सरकारी अधिकाऱ्याने गोवा माहिती हक्क कायदा अस्तित्वात नाही, एवढेच उत्तर दिले. केंद्र सरकारचा २००५ सालचा माहिती हक्क कायदा अस्तित्वात आहे व त्यानुसार अर्जदारास माहिती द्यायला हवी, याकडे संबंधित अधिकारी जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतो. म्हणजे प्रचंड अनास्था व माहिती द्यायचीच नाही, अशी प्रवृत्ती दिसत आहे. यामुळे माहिती हक्क कायदा गोव्यात अमलात आणण्यामागील हेतू नष्ट होत आहे. प्रत्येकवेळी फाईल मिसिंग, आमच्याकडे कागदपत्रे नाहीत, आमच्याकडे नोंदी नाहीत, अशा प्रकारची उत्तरे अधिकारी देत आहेत. माहिती हक्क कायद्यात फक्त संबंधित अधिकाऱ्याला दंड ठोठविण्याची तरतूद आहे. संबंधित खाते प्रमुखाला व पहिल्या अपिलेट अथॉरिटीलाही दंड ठोठविण्याची तरतूद असायला हवी. आरटीआयबाबत अनेक खाते प्रमुख बेफिकीर आहेत.