गोव्यात राजभवनकडून आरटीआय कायद्याच्या अंमलबजावणीला बगल, आयोगाकडे तक्रार

गोव्यात राजभवनकडून माहिती हक्क कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारीवर उद्या मंगळवारी राज्य माहिती आयोगासमोर सुनावणी होणार आहे.

 पणजी - गोव्यात राजभवनकडून माहिती हक्क कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारीवर उद्या मंगळवारी राज्य माहिती आयोगासमोर सुनावणी होणार आहे. राजभवन माहिती हक्क कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्याचा राजभवनचा दावा आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोचले होते. 

समाज कार्यकर्ते तथा वकील आयरिश रॉड्रिग्स यांनी आयोगाकडे तक्रार केली आहे. गेल्यावेळी सुनावणी झाली तेव्हा उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी राजभवनने दोन आठवड्यांचा कालावधी मागून घेतला होता. आरटीआय कायद्याच्या कलम २ (एच)अन्वये राजभवन ‘सार्वजनिक अधिकारिणी’ असूनही अद्याप तेथे सार्वजनिक माहिती अधिकारी नेमण्यात आलेला नाही. ही नियुक्ती न करणे कायद्याला धरुन नाही, असा आयरिश यांचा दावा आहे. 

ते म्हणतात की, सरकारच्या कारभारात पारदर्शकता आणि जबाबदारी यावी यासाठी आरटीआय कायदा करण्यात आला परंतु राजभवनकडून या कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. देशभरातील सर्व राजभवनांमध्ये तसेच राष्ट्रपती भवनातही आरटीआय कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. मग गोव्यातील राजभवनच अपवाद का, असा सवाल त्यांनी केला आहे. 

व्यवहार पारदर्शक रहावेत यासाठी बळकटी देणारा हा कायदा गोव्याच्या राजभवनकडूनच कमकुवत बनविला जात आहे, असा आरोपही आयरिश यांनी केला आहे. आयोगाने राजभवनला लवकरात लवकर सार्वजनिक माहिती अधिकारी नेमण्याचा आदेश द्यावा आणि कायद्याच्या कलम ४ (१) खाली अर्जदारांना माहिती पुरविली जावी तसेच अधिकारी नेमण्यास विलंब केल्याबद्दल दंड ठोठावावा, अशी मागणी आयरिश यांनी केली आहे. 

राजभवनचे हे प्रकरण जुने आहे. ३१ मार्च २0११ रोजी तत्कालीन राज्य माहिती मुख्य आयुक्त मोतिलाल केणी यांनी राज्यपाल आणि राजभवन ‘सार्वजनिक अधिकारिणी’च आहे आणि माहिती हक्क कायदा राजभवनलाही लागू आहे, असा निवाडा दिला होता. राजभवनने या निवाड्यास हायकोर्टात आव्हान दिले असता १४ नोव्हेंबर २0११ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आव्हान याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या ३0 जानेवारी ही आव्हान याचिकाही फेटाळून लावली.