आरटीआय प्रकरण याचिका सुप्रीम कोर्टात वर्ग करण्याच्या गोवा राजभवनच्या मागणीला आक्षेप

आरटीआय प्रकरणात याचिका सुप्रीम कोर्टात वर्ग करण्याची गोवा राजभवनच्या मागणीला समाज कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रिग्स यांनी विरोध केला

पणजी : आरटीआय प्रकरणात याचिका सुप्रिम कोर्टात वर्ग करण्याची गोवा राजभवनच्या मागणीला समाज कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रिग्स यांनी विरोध केला असून याबाबतीत कोणताही आदेश देण्याआधी सुप्रीम कोर्टाने आपले म्हणणे ऐकून घ्यावे यासाठी केव्हियट अर्ज सादर केला आहे. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठातून सुप्रीम कोर्टात वर्ग करावे, अशी गोवा राजभवनची मागणी आहे.

समाज कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रिग्स यांनी राजभवनच्या या कृतीस आक्षेप घेताना आरटीआय कायद्याची अंमलबजावणी टाळण्यासाठी राजभवनकडून चाललेली ही खेळी असल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान, गोवा राजभवनने सार्वजनिक माहिती अधिकारी नेमावा आणि आरटीआय कायद्याची अंमलबजावणी करावी, असा आदेश राज्य माहिती आयोगाने गेल्या १५ ऑक्टोबर रोजी दिला होता. या आदेशाला राजभवनने वरील खंडपीठात आव्हान दिले आहे. आयरिश यांनी १९ ऑक्टोबरला राजभवनकडे अर्ज करून तीन गोष्टींची माहिती मागितली होती. राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी पदाचा ताबा घेतला त्या दिवसापासून आतापर्यंत राज्यपालांच्या दौऱ्यावर किती खर्च आला.

वरील काळात किती महनीय आणि अतिमहनीय व्यक्तींनी राजभवनला भेट दिली. त्यांच्या पाहुणचारावर अर्थात निवास, भोजन आणि प्रवासावर किती खर्च झाला तसेच वरील कालावधीत राजभवनसाठी वाहन खरेदीवर किती खर्च करण्यात आले, अशी विचारणा त्यांनी अजार्तून केली होती. परंतु अर्ज करून ३0 दिवसांची मुदत उलटली तरी त्यांना माहिती देण्यात आलेली नाही. गोवा राजभवनकडूनच आरटीआय कायद्याचे उल्लंघन चालले आहे, असा आरोप आयरिश यांनी केला आहे.