परवान्यांसाठी रखडला वाळू उपसा, पाठपुरावा करणार: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश; खाण कंपन्यांच्या समस्या सोडवू

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : खाणींच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल आढावा बैठक घेऊन लिलाव केलेल्या लोहखनिज खाण ब्लॉकच्या बाबतीत कंपन्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला. वाळू उपसा सीआरझेड परवान्यांसाठी रखडला असून, हा विषय पाठपुरावा करून मार्गी लावला जाईल. तसेच चिरेखाणींसाठी पडून असलेले २८ अर्जही निकालात काढले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

या बैठकीला मुख्य सचिव व्ही. कांडावेलू, अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम, खाण खात्याचे संचालक नारायण गाड तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आजपर्यंत १२ खाण ब्लॉकचा लिलाव झालेला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याचा आढावा घेतला. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सावंत म्हणाले की, जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून पर्यावरण खात्यापर्यंत विविध सरकारी विभागांना खाण ब्लॉकच्या बाबतीत कंपन्यांनी उपस्थित केलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रक्रिया सुलभ करण्याचे निर्देश मी दिलेले आहेत.

खाण व्यवसाय स्वयंपोषक पद्धतीने पुन्हा सुरू करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. आजपावेतो १२ खाण ब्लॉकचा लिलाव केलेला असून त्यात २४ खाण लीज आहेत. दोन खाण ब्लॉक कार्यान्वित झालेले आहेत व पुढील दोन महिन्यांत आणखी दोन खाण ब्लॉक सुरू होतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे. तीन खाण ब्लॉकना पर्यावरणीय मंजुरी मिळालेली आहे व नियोजित वेळेत ते कार्यरत होतील, असे सांगण्यात येते. लवकरच आणखी ९ खाण लिजांचा लिलाव केला जाणार आहे. खाण खात्यासाठी या आर्थिक वर्षात सरकारने ३०.६० कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे.

केंद्रीय खाणमंत्री जी. किशन रेड्डी गेल्याच महिन्यात गोवा भेटीवर आले असता मुख्यमंत्र्यांनी खाणसंबंधी विविध विषयांवर त्यांच्याशी चर्चा केली होती. राज्यात उपलब्ध असलेल्या संभाव्य खाण ब्लॉकचा लिलाव, कार्यरत नसलेल्या खाणींचे पुनरुज्जीवन, कालबाह्य झालेले भाडेपट्टे, एमएमडीआर कायद्याच्या कलम १० अ २ अंतर्गत रद्द झालेले भाडेपट्टे यावर चर्चा आणि विचारविनिमय केला होता. चिरेखाणींसाठी २८ अर्ज आलेले आहेत. त्यांच्यासाठी एक खिडकी योजना राबविण्याचा सरकार विचार करत आहे. सर्व २८ अर्ज पर्यावरणीय मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत. खाण खात्याच्या उपसंचालकांना प्रक्रिया गतिमान करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यात कायदेशीर वाळू उपसा बंद असल्याने शेजारी सिंधुदुर्ग, कारवारमधून बांधकामासाठी महागडी वाळू आणावी लागते. बांधकाम खर्च यामुळे वाढलेला आहे. सरकारने मांडवी आणि जुवारी नद्यांमध्ये मिळून १२ ठिकाणी पारंपरिक वाळू व्यावसायिकांकडून वाळू उपशासाठी अर्ज मागवले होते. हे अर्ज सीआरझेड परवानगीसाठी प्रलंबित आहेत. मुख्यमंत्री म्हणाले की, वाळू उपसा परवाने सीआरझेड परवान्यांसाठी अडले आहेत. केंद्र सरकारच्या अखत्यारित हा विषय येतो. त्यामुळे वाळू उपसा परवाने मिळावेत यासाठी केंद्र सरकारडे हा विषय मांडण्यात आला असून पाठपुरावा घेतला जात आहे.