वाळू उपसा नियमन, पश्चिम घाटातील ४० पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील गांव वगळा

मध्यंतरी याच प्रश्नावर केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाचे तज्ज्ञ पथक राज्याच्या दौऱ्यावर आले होते.

पणजी : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिल्लीत केंद्रीय पर्यावरण तथा वनमंत्री भूपेंद्रसिंह यादव यांची भेट घेऊन राज्यातील अडलेला वाळू उपसा, पश्चिम घाटातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील अधिसूचित झालेले गाव तसेच २०११ च्या सीझेडएमपीत सुधारणा या मुद्द्यांवर चर्चा केली तसेच राखीव व्याघ्रक्षेत्राबाबतही सरकारची भूमिका मांडली.

राज्यात वाळू उपसा व्यवसाय अडलेला आहे. वाळू उपशाबाबतचे नियमन तसेच पश्चिम घाटात जी ९९ गावे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील अधिसूचित झालेली आहेत, त्यातील ४० गाव वगळण्याच्या मागणीचाही पाठपुरावा करण्यात आला.

मध्यंतरी याच प्रश्नावर केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाचे तज्ज्ञ पथक राज्याच्या दौऱ्यावर आले होते. पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील गाव निश्चित करण्यासाठी तीन निकष होते. एक तर संबंधित गाव पश्चिम घाटाशी संलग्न असला पाहिजे, समुद्रसपाटीपासून विशिष्ट उंचीवर असावा आणि वनस्पती आणि प्राण्यांच्या विविध प्रजातींची उपस्थिती असावी. राज्य सरकारची अशी भूमिका आहे की केंद्र सरकारला हवे असल्यास आणखी १० गावे ते जोडू शकतात, परंतु ही ४० गावे निकषात बसत नाहीत, त्यामुळे ती वगळायला हवीत.

एखादे गाव पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून अधिसूचित झाल्यास, शेती आणि घरे बांधण्यास मनाई केली जाईल, असे नाही. लाल श्रेणीतील उद्योग आणि व्यावसायिक खाणी वगळता बहुतेक क्रियाकलापांना परवानगी आहे. दरम्यान, राखीव व्याघ्र क्षेत्राबाबत हायकोर्टाने जो निवाडा दिला आहे त्याला सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने आव्हान दिले असल्याची कल्पना यादव यांना देण्यात आली.