चार विद्यार्थी असले तरी शाळा सुरू ठेवतो: मुख्यमंत्री
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 30, 2024 11:15 AM2024-08-30T11:15:32+5:302024-08-30T11:16:40+5:30
शेतकऱ्यांना चतुर्थीपूर्वी भरपाई देणार; कृषी कार्ड नसलेल्यांनाही लाभ
लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: डिचोली व फोंडा तालुक्यातील सात शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नव्हता. त्यामुळे त्या बंद कराव्या लागल्या. शेजारी खासगी सरकारी प्राथमिक शाळा असल्याने सरकारी शाळांवर परिणाम होतो. एखाद्या शाळेत चार देखील विद्यार्थी असले तरी ती शाळा आम्ही चालू ठेवतो, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
उद्या, शनिवारी सकाळी ११ वाजता केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान गोव्यातील शेतकरी, पंच, सरपंच सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयंपूर्ण मित्र मिळून गोव्यातील एक लाख लोकांशी व्हर्चुअल संवाद साधणार आहेत. त्यासाठी राज्यभरात २१३ ठिकाणी सोय करण्यात आली आहे. चौहान यांचे मार्गदर्शन गोव्यातील शेतकऱ्यांना लाभणार असून त्यांच्याशी थेट संवाद साधण्याची संधी मिळणार आहे.
कृषी खात्याची सर्व विभागीय कार्यालये, साखळी, मडगाव, कुडचडे व अन्य ठिकाणची रवींद्र भवने, पेडणेतील बागायतदार हॉल, बार्देशमधील गोमंतक भंडारी समाजाचा हॉल तसेच इतर ठिकाणी सोय केलेली आहे. सर्व १९१ ग्राम पंचायतींचे पंच, सरपंच तसेच चौदाही पालिकांचे नगराध्यक्ष, नगरसेवक यात भाग घेतील.
चतुर्थीपूर्वी भरपाई
या मोसमात मुसळधार पावसामुळे पिकाची हानी झालेल्या शेतकऱ्यांना चतुर्थीपूर्वी नुकसान भरपाई दिली जाईल. तसेच दयानंद सामाजिक सुरक्षा, गृह आधार व इतर कल्याणकारी योजनांचे मानधनही चतुर्थीपूर्वीच दिले जाईल. कृषी खात्याकडून प्राप्त माहितीनुसार, चार कोटी रुपये या भरपाईपोटी शेतकऱ्यांना वितरित होणार आहे. कृषी कार्ड नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही नुकसान भरपाई दिली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
केंद्राला प्रस्ताव
कृषी महाविद्यालयासाठी अनुदान तसेच केंद्राकडे अन्य मागण्यांचे प्रस्ताव मुख्यमंत्री म्हणाले की, खाजन शेती पुनरुज्जीवित करण्यासाठी तसेच बांधांची दुरुस्ती, नव्याने बांध उभारणे यासाठी निधी व कृषी महाविद्यालयासाठी अनुदान असे अनेक प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे ठेवले आहेत. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या व्हर्चुअल संवादाचा कार्यक्रम झाल्यानंतर या प्रस्तावांचा सरकार पुन्हा पाठपुरावा करणार आहे. ग्रामीण विकास यंत्रणेअंतर्गतही अनेक प्रस्ताव विचाराधीन आहेत व ते मार्गी लावले जातील.