कचरा टाकणा-यांचे फोटो पाठवा, गोवा सरकारची नवीन योजना

पोलीस खात्याने वाहतूक नियमांची उल्लंघने रोखण्यासाठी केलेल्या गोवा सेंटिनल योजनेच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक ठिकाणी कचरा फेकणा-यांवर कारवाई करण्यासाठीही योजना बनविण्याच्या तयारी सरकारकडून सुरू करण्यात आल्या आहेत.

पणजी : पोलीस खात्याने वाहतूक नियमांची उल्लंघने रोखण्यासाठी केलेल्या गोवा सेंटिनल योजनेच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक ठिकाणी कचरा फेकणा-यांवर कारवाई करण्यासाठीही योजना बनविण्याच्या तयारी सरकारकडून सुरू करण्यात आल्या आहेत. कचरा फेकताना फोटो खेचून तो संबंधित प्राधिकरणाला पाठविणे असेही त्याचे स्वरूप असू शकते. परंतु अद्याप ते जाहीर करण्यात आलेले नाही.

येत्या घटकराज्य दिनापर्यंत गोवा कचरामुक्त करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केली होती. त्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले जाणार आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून गोवा सेंटिनल अवॉर्ड योजनेच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक ठिकाणी कचरा फेकणा-यांनाही कॅमे-यात टिपण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहित केले जाणार आहे. कचरा व्यवस्थापन महामंडळ किंवा स्थानिक पालिकेकडून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. विशेष सूत्रांकडून ही माहिती देण्यात आली. गुरुवारी नगरपालिकांच्या १४ सेवा आॅनलाइन केल्यानंतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनीही त्याला पुष्टी दिली आहे.

पालिका प्रशासनाला मुख्यमंत्र्यांनी या बाबतीत काही महत्त्वाच्या सूचनाही केल्या आहेत. पोलीस खाते सेंटिनल योजनांचे कशा पद्धतीने संचालन करते त्यावरून अशा प्रकारच्या योजनांत लोक मोठ्या प्रमाणावर आणि उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेत असल्याचे आढळून आल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकांचा प्रतिसाद मोठा आणि तशी योजना बनविताना व्यवस्था अपुरी अशी परिस्थिती होऊ नये, यासाठी काळजी घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान पोलीस खात्याने सुरू केलेल्या सेंटिनल योजनेला मिळणारा लोकांचा प्रतिसाद दुप्पट झाला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणा-या वाहन चालकांची ती उल्लंघने करताना फोटो टिपणे आणि वाहतूक खात्याला पाठविणे, असे या योजनेचे स्वरूप आहे. त्यानंतर अधिक उल्लंघने पाठविणा-याला आकर्षक बक्षिसेही ठेवण्यात आली आहेत. यावेळी सर्वाधिक उल्लंघने टिपणा-याला आल्टो मारुती कार इनाम दिली जाणार असल्याचे जाहीर केल्यानंतर योजनेत सहभागी होणा-या लोकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्याच्या विरोधात योजना बनविताना इनामांचा समावेश होणार की नाही हेही अद्याप ठरलेले नाही.