अपघातांची गंभीर दखल; सरकारची संयुक्त मोहीम, गृह, वाहतूक व बांधकाम खात्यातर्फे होणार कार्यवाही

अपघात रोखण्यासाठी गृह, वाहतूक व सार्वजनिक बांधकाम खात्याने संयुक्त उपाययोजना आखल्या आहेत, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: अपघात रोखण्यासाठी गृह, वाहतूक व सार्वजनिक बांधकाम खात्याने संयुक्त उपाययोजना आखल्या आहेत, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.

मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत एका प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत चालली आहे. वाहनचालकांकडून वाहतूक नियमांचा भंग केला जात आहे व यामुळेच अपघात वाढले आहेत. अपघात रोखण्यासाठी सरकार सर्व ते उपाय करीत आहे. उपाययोजनांसाठी वरील तिन्ही खात्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियमितपणे बैठका होत असतात. मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात लोकसंख्येच्या तुलनेत वाहनांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे अपघातांमध्ये वाढ होत आहे. वाहनचालक वाहतुकीचे नियम पाळत नाहीत, दारू पिऊन वाहने चालवतात तसेच वेगाने हाकून बेदरकारपणे ओव्हरटेक करतात. अपघात रोखण्यासाठी सरकारने या उपाययोजना आखल्या आहेत त्याबाबतीत लोकांनी सहकार्य करावे.'

पत्रकार परिषदेस वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो हेही उपस्थित होते. माविन म्हणाले की, 'अपघात रोखण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना आम्ही करत आहोत. दोन वेळा रस्ता सुरक्षा मंडळाची बैठक घेतली. अपघातप्रवण क्षेत्रे सुधारून हे 'ब्लॅक स्पॉट' काढून टाकण्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. लोक अतिवेगाने वाहने हाकतात आणि वाहन बेशिस्तपणे चालवतात. महामार्गाचे रुंदीकरण व काँक्रिटीकरण झाल्याने रस्त्यावर वेगाने वाहने हाकली जातात. जबाबदारीने वाहने चालवल्याशिवाय अपघात कमी होणार नाहीत. कॅमेरे बसवण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे."

मंत्री गुदिन्हो म्हणाले की, 'वाहतूक नियम तोडणाऱ्यांना केवळ दंड ठोठावून भागणार नाही. उत्तर गोव्यात आम्ही साडेतीन हजार तालांव दिले. लोकांनीही वाहने चालवताना शिस्त पाळली पाहिजे. आरटीओ अधिकाऱ्यांनी केवळ 'तालांव' देत राहावे का, असा सवाल त्यांनी केला.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २७ मार्चपासून

दरम्यान, मंत्रिमंडळ बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यात विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २७ ते ३१ मार्च असे पाच दिवस घेण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

- सत्तरी तालुक्यातील चार ग्रामपंचायतींना कचरा विल्हेवाट सुविधा उभारण्यासाठी सरकारी जमीन देण्यास मंजुरी दिली.

- सभापतींच्या कार्यालयात सभापतीना निजी सहायक व खासगी सचिव अशी दोन अतिरिक्त पदे भरण्यास मंजुरी देण्यात आली. मंत्र्यांच्या कार्यालयात १८ कर्मचारी असतात. सभापतींच्या कार्यालयात १६ कर्मचारी होते. त्यांना आता दोन अतिरिक्त कर्मचारी मिळतील.

- भटक्या जनावरांच्या बंदोबस्तासाठी दोन वाहने खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली.

- खोली, म्हापसा येथील विशेष मुलांच्या आस्था शाळेसाठी ना हरकत दाखले, परवाना शुल्क माफ करण्याचा निर्णय झाला.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"