सात आमदारांना शह
By admin | Published: February 20, 2015 01:26 AM2015-02-20T01:26:59+5:302015-02-20T01:32:18+5:30
पणजी : राज्यातील ५0 जिल्हा पंचायत मतदारसंघांची फेररचना करताना सरकारने मतदारसंघांची विविध प्रकारे मोडतोड केली आहे
पणजी : राज्यातील ५0 जिल्हा पंचायत मतदारसंघांची फेररचना करताना सरकारने मतदारसंघांची विविध प्रकारे मोडतोड केली आहे. फेररचना व आरक्षणाद्वारे किमान सात आमदारांना तसेच पंधरा विद्यमान जिल्हा पंचायत सदस्यांना राजकीयदृष्ट्या शह देण्याचा प्रयत्न करण्यात
आला आहे. दहा जिल्हा पंचायत मतदारसंघांची नावे बदलून तेवढेच जुने मतदारसंघ रद्द करण्यात आले आहेत.
मतदारसंघ फेररचना व आरक्षणाचा पंधरा विद्यमान जिल्हा पंचायत सदस्यांना फटका बसला आहे. त्या पंधरापैकी दहा सदस्य हे बिगरभाजप असल्याने त्यांना फटका बसेल अशा पद्धतीने फेररचना व आरक्षण करण्यात आले आहे. काँग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी तर सरकारने मुद्दाम रडीचा डाव खेळल्याची टीका केली आहे. आम्हा विरोधकांना शह देण्यासाठी सरकारने गुपचूप फेररचना व आरक्षण केले, असे रेजिनाल्ड म्हणाले. आमदार पांडुरंग मडकईकर, अपक्ष आमदार रोहन खंवटे आदींनीही फेररचनेबाबत नाराजी व नापसंती व्यक्त केली आहे. कुंभारजुवे, साळगाव, चोडण, तिवरे, बांदोडा, कुडणे, मांद्रे, थिवी, कोरगाव, बाळ्ळी असे काही जिल्हा पंचायत मतदारसंघ रद्द केले गेले आहेत. त्याऐवजी थोडे नवे व थोडे जुने भाग घेऊन नवे जिल्हा पंचायत मतदारसंघ तयार केले गेले आहेत. राजकीय समीकरणे बदलावीत या हेतूने ही मोडतोड करण्यात आल्याचे विरोधी आमदारांना वाटते.
शिरोडा पूर्वी एसटींसाठी आरक्षित होता, तो आता कुणासाठीच आरक्षित नाही. सांताक्रुझ हा एसटींसाठी अगोदर आरक्षित होता, तो आता महिलांसाठी राखीव झाला आहे. वेळ्ळी हा ओबीसींसाठी राखीव होता, तो आता ओबीसी महिला असा राखीव केला गेला आहे. मये हा ओबीसी महिलांसाठी होता, तो आता फक्त ओबीसी राखीव केला गेला आहे. धारगळ हा महिला ओबीसींसाठी आरक्षित होता, तो आता कुणासाठी आरक्षित नाही. सांकवाळ हा ओबीसी-महिलांसाठी आरक्षित होता, तो आता आरक्षणातून पूर्णपणे मुक्त केला गेला आहे. कुडतरी हा महिलांसाठी होता, तोही आरक्षणातून मुक्त केला गेला आहे. शेल्डे हा ओबीसींसाठी आरक्षित मतदारसंघ होता, तो आता महिलांसाठी आरक्षित केला गेला आहे. काही विद्यमान जिल्हा पंचायत सदस्यांना याचा फटका बसला आहे.
मगोचे मंत्री दीपक ढवळीकर, काँग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, मडकईकर, बाबू कवळेकर, भाजपचे आमदार मायकल लोबो, अपक्ष आमदार रोहन खंवटे यांच्या ताब्यातील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये सरकारने जिल्हा पंचायतींच्या फेररचनेच्या माध्यमातून जास्त हस्तक्षेप केला आहे.
केपेत तीनही मतदारसंघ एसटींना
केपे विधानसभा मतदारसंघाच्या अखत्यारित येणारे दोन आणि या मतदारसंघाशी संबंध असलेला एक, असे तीन जिल्हा पंचायत मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) आरक्षित करण्यात आले आहेत. केपे विधानसभा मतदारसंघ हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला बनला आहे. २०१२च्या निवडणुकीवेळी राज्यभर काँग्रेसविरुद्ध लाट असतानाही काँग्रेसचे बाबू कवळेकर हे केपेतून पाच हजार मतांची आघाडी घेऊन विजयी झाले. त्यांना राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आणण्यासाठी आता बार्से जिल्हा पंचायत मतदारसंघ तयार केला गेला आहे. तो एसटींसाठी आरक्षित केला गेला. खोला मतदारसंघात नाकेरी-बेतुल पंचायत समाविष्ट करून तोही एसटींसाठी आरक्षित केला गेला. बाळ्ळी-अडणे ही केपेतील पंचायत काढून सासष्टीतील गिरदोली जिल्हा पंचायत मतदारसंघात समाविष्ट केली गेली आहे.
गिरदोली एसटी-महिलांसाठी आरक्षित केला
आहे. केपेतील जिल्हा पंचायत मतदारसंघांमध्ये काणकोण, सांगे, सासष्टी या तालुक्यांतील भाग सरकारने मुद्दाम घातले असल्याचे कवळेकर
यांच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. (खास प्रतिनिधी)