शॅक धोरण वादात! सगळीकडे ठरतोय चर्चेचा विषय

होय, याच शॅकशी निगडीत गोवा सरकारचे नवे धोरण सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.

गोव्याची खाद्यसंस्कृती अनुभवण्यासाठी तेथील रॉकमध्ये लाखो पर्यटक जेवणाचा आस्वाद घेतात. याच शैकशी निगडित नवे धोरण सध्या वादाच्या भोवऱ्यात आहे. गोव्याला रुपेरी वाळूचे किनारे लाभले आहेत. खडकांवर आदळणाऱ्या व आकर्षक पद्धतीने फुटणाऱ्या सफेद लाटा ही किनाऱ्यांची शान आहे. या छोट्या राज्याच्या अनुपम सौंदर्याला भाळून जगभरातून सुमारे ८० लाख पर्यटक दरवर्षी राज्यात येतात. गोव्याची लोकसंख्या फक्त १६ लाख ३ हजार ७०२ चौरस किलोमीटर एवढेच क्षेत्रफळ लाभलेला हा प्रदेश. १०५ किलोमीटर लांबीचा सागरकिनारा या प्रदेशाला लाभलाय. गोव्याची अस्सल खाद्यसंस्कृती अनुभवण्यासाठी किनाऱ्यावरील शॅकमध्ये लाखो पर्यटक जेवणाचा आस्वाद घेत असतात. होय, याच शॅकशी निगडीत गोवा सरकारचे नवे धोरण सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.

शॅक व्यवसाय हा गोव्याच्या पर्यटनाचे भूषण मानला जातो. मात्र काही वेळा शॅकमधून खाद्यपदार्थ विक्रीच्या नावाखाली काहीजण अमली पदार्थांचीही विक्री करतात. काही शॅक व्यावसायिकांना पोलिसांच्या कारवाईलाही पूर्वी सामोरे जावे लागले. काही गोमंतकीय व्यावसायिक आपले शॅक दिल्ली-मुंबईच्या व्यावसायिकांना भाडेपट्टीवर देतात. तोही वादाचा मुद्दा ठरतो. गोव्यातील बेरोजगारांना आधार म्हणून सरकार शॅक धोरणात काही तरतुदी करत असते. मात्र काही गोमंतकीय परप्रांतीयांना शॅक भाड्याने देतात, याला पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांचाही आक्षेप आहे. दर तीन वर्षांनी लॉटरी पद्धतीने लॉट्स काढून शॅकचे वाटप केले जाते. उत्तर गोव्याच्या किनारी भागात दक्षिणेपेक्षा जास्त शॅक उभे राहतात. २५९ शॅक उत्तरेत तर १०५ दक्षिणेच्या किनाऱ्यावर असतात. सरकारने या वेळी रॉक धोरणात थोडा बदल केला. त्यावरून वादाची ठिणगी पडली.

शॅक व्यावसायिकांना सुरक्षा रक्कम जमा करावी लागते. त्यात साठ हजार रुपयांवरून दोन लाख रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्याला काही व्यावसायिकांचा आक्षेप आहे. तसेच अनुभवी व्यावसायिकांसाठी व नव्या अर्जदारांसाठी किती प्रमाणात शॅक द्यावेत, याचेही प्रमाण सरकारने नव्याने निश्चित केले आहे. अनुभवावरूनही व्यावसायिक तथा रॉक अर्जदारांचे विविध गट तयार करण्यात आले आहेत. एक ते चार वर्षांचा अनुभव असलेले व्यावसायिक एका गटात, चारहून अधिक वर्षांचा अनुभव असलेले दुसऱ्या गटात, नवे अर्जदार तिसऱ्या गटात अशा विविध पद्धतीने विभागणी करण्यात आली आहे. ८० टक्के शॅक हे अनुभवी अर्जदारांना द्या व २० टक्के नव्या अर्जदारांना अशी तरतूद सरकारने पुढे आणली आहे. 

परप्रांतीय व्यावसायिकांना गोव्याचे दार उघडे करून देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सरकारच्या विरोधकांना वाटते. पूर्वीच्या धोरणात ९० टक्के अनुभवी आणि १० टक्केच नव्या अर्जदारांना रॉक देण्याची तरतूद होती. ती आता ८०-२० अशी करण्यात आली आहे. गोव्याचे नवे शॅक धोरण हे सगळीकडेच चर्चेचा विषय ठरले आहे. धोरणातील काही नव्या तरतुदींमुळे परप्रांतीय व्यावसायिक गोव्याच्या रॉक धंद्यात घुसतील अशी भीती काही जणांना वाटते. गोव्याचा खाण धंदा बंद झाला. कोविडमुळे अनेकांचे छोटे व्यवसाय मध्यंतरी अडचणीत आले. पर्यटन व शॅक व्यवसाय तेवढे गोंयकार व्यक्तींच्या हाती राहिले आहेत. नव्या धोरणातील काही तरतुदींमुळे गोमंतकीयांच्या हातून हा व्यवसाय परप्रांतीयांच्या हाती जाऊ नये, असे लोकांनाही वाटते. 

शॅकसाठी अर्ज करणारी व्यक्ती ही १८ ते ६० वयोगटातील असावी, ही सरकारची नवी अट व्यावसायिकांना मान्य नाही. अशा प्रकारे पूर्वी कधीच वयाची अट नसायची. मग आताच सरकारच्या सुपीक डोक्यातून ही अट का बरे आली असावी? गोव्यातील शॅकमधून अस्सल गोंयकार पद्धतीचे म्हणजे गोवन जेवण हद्दपार होऊ नये असे पर्यटकांना वाटते. त्यामुळे गोमंतकीय जेवणच शॅकमधून दिले जायला हवे, ही सरकारची नवी अट स्वागतार्ह आहे. एखाद्याने यापुढे आपला रॉक दुसऱ्याला उपकंत्राटावर दिला तर २५ लाखांचा दंड भरावा लागेल. पूर्वी हा दंड दहा लाख रुपये होता, या दंडवाढीलाही काही जण आक्षेप घेतात. वास्तविक शॅक व्यवसाय चालविण्यासाठी अनुभवाची गरज असतेच. मात्र सरकारने अनुभवाच्या आवश्यकतेला थोडी कात्री लावण्याचे धोरण अवलंबिल्याने शॅक व्यावसायिक संतप्त झालेले आहेत. तूर्त वादावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत करत आहेत.