सारीपाट: नाव रामाचे, अधिवेशन बिनकामाचे?

यापूर्वीच्या मगो, काँग्रेस आणि भाजप सरकारच्या काळातदेखील नेहमीच विधानसभा अधिवेशने जास्त दिवस चालायची. सावंत सरकारनेही अधिवेशनांची प्रतिष्ठा वाढवत न्यायला हवी, त्यासाठी अधिवेशनात अधिकाधिक कामकाज व्हायला हवे. विद्यमान सरकारला अधिवेशन बिनकामाचे किंवा केवळ सोपस्काराचे करून ठेवायचे आहे काय?

- सद्गुरु पाटील

२००७ सालच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर दिगंबर कामत २० मुख्यमंत्री झाले होते. काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार अधिकारावर आले होते. म.गो. पक्षही त्या सरकारमध्ये प्रारंभी होताच. विश्वजित राणे तेव्हा अपक्ष आमदार होते. तेही सरकारमध्ये मंत्री होते. कामत यांच्यासमोर प्रभावी विरोधी पक्षनेते होते, ते म्हणजे (स्व) मनोहर पर्रीकर, पर्रीकर त्यावेळी जणू जखमी वाघ होते. कामत यांच्यावर त्यांचा व्यक्तिगत राग होता, कारण कामत यांनी २००५ साली भाजप सोडून आपल्याला दगा दिला, अशी पर्रीकर यांची भावना होती. शिवाय ज्याने आपल्याला जखमी केले, तोच नेता दोन वर्षांत मुख्यमंत्रिपदी बसतोय हे पर्रीकर यांच्यासारख्या नेत्याला सहनच होत नव्हते. त्यामुळे दिगंबर कामत पर्रीकरांचे टार्गेट बनले होते. मात्र त्या काळातदेखील कामत यांनी कधी विधानसभा अधिवेशन तीन किंवा चारच दिवसांचे घेऊया असा विचार केला नव्हता. कामत यांनीही अनेक दिवसांची विधानसभा अधिवेशने बोलवली, अनुभवली आणि त्या अधिवेशनात त्यांनी पर्रीकर यांचा सामनाही केला होता. मला आठवतंय, पत्रकार या नात्याने त्यावेळी आम्ही कामत यांची स्थिती जवळून पाहात होतो. कामत यांना पर्रीकर यांची भीती वाटायची. कारण पर्रीकर केवळ विधानसभेत आरोप करून थांबत नव्हते, ते केंद्रीय यंत्रणांना पत्रे पाठवायचे, यंत्रणांकडे तक्रारी करायचे. पत्रकार परिषदा घेऊन काँग्रेसच्या सरकारला ते पूर्ण बदनाम करायचे. त्यामुळे कामत कधीच पर्रीकर यांना प्रत्युत्तर द्यायला जात नव्हते. कामत यांना त्यावेळी तीन आघाड्यांवर लढावे लागत होते. एक पर्रीकरांविरुद्ध, दुसरे सरकारमधीलच विश्वजित, सुदिन ढवळीकर आणि मग चर्चिल, ज्योकिम आलेमाव यांच्याविरुद्ध तिसरी कसोटी असायची ती सभापतींसमोर. त्यावेळी प्रतापसिंह राणे सभापतिपदी होते. राणे कडक होते. कामत यांना राणेंसमोरही कसरत करावी लागत होती. राणे दिले होते. कारण पर्रीकर विरोधी पक्ष नेते होते. पर्रीकर यांनी पीएसीचे तेच चेअरमनपद वापरून कामत यांची कोंडी केली होती. बेकायदा खाण धंद्याविरुद्ध रान उठविले होते. तशात प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमाचा वाद निर्माण झाला होता. मात्र कामत यांनी कधी पळपुटेपणा केला नाही. विधानसभा अधिवेशनच नको किंवा केवळ पाच दिवसांचेच अधिवेशन पुरे अशी भूमिका कामत यांनी कधीच घेतली नाही.

कामत आता भाजपमध्ये आहेत. त्यांना वेळ मिळाला तर त्यांनी जरा विद्यमान मुख्यमंत्री सावंत यांच्याशी अधिवेशनाबाबत बोलायला हवे. निदान पंधरा दिवसांचे तरी अधिवेशन घेऊया असे कामत यांनी सावंत यांना सुचवले तर त्यात भाजपचेदेखील कल्याण होईल. कारण भाजपच्याच अनेक नव्या आमदारांना विधानसभेत बोलायचे असते. त्यांना पुरेसा वेळ मिळण्यासाठी केवल चार दिवसांचे अधिवेशन पुरेसे नाही. भाजपच्या आमदारांची कामे एरवी भाजपचे काही मंत्री करत नाहीत. त्यामुळे आमदार अधिवेशनात बोलू पाहतात. आपल्या मतदारसंघातील प्रश्न आमदार अधिवेशनात मांडू पाहतात. मात्र सावंत सरकार ही संधीच हिरावून घेत आहे.

लक्ष्मीकांत पार्सेकर हेही भाजपचेच मुख्यमंत्री होते. सावंत यांनी मुख्यमंत्रिपदाची पहिल्यांदा शपथ घेतल्यानंतर खास हरमलला जाऊन पार्सेकर यांना नमस्कार केला होता. पार्सेकरांना ते सर म्हणतात. मुख्यमंत्री म्हणून राज्यकारभार पुढे नेताना तुमचे मार्गदर्शन मला लाभावे, असे सावंत यांनी पार्सेकर यांना सांगितले होते. मात्र सावंत

यांनी त्यांचे मार्गदर्शन कधी घेतलेच नाही. तशी वेळ आली नाही. पार्सेकरांवरच भाजप सोडण्याची वेळ आली. खरे म्हणजे पार्सेकर यांना अधिवेशनांचा खूप अनुभव आहे. पार्सेकर यांनी त्याविषयी आता सावंत यांना मोलाचा सल्ला देण्याची वेळ आली आहे. पार्सेकर सीएम होते तेव्हा विजय सरदेसाई, रोहन खंवटे, आलेक्स रेजिनाल्ड नरेश सावळ हे चौथे आमदार संघटीतपणे पार्सेकर यांच्यावर हल्ला करायचे. अधिवेशनात पार्सेकर यांची कसोटी लागायची. शिवाय दिगंबर कामत, प्रतापसिंह राणे, विश्वजित राणे हेही विरोधात होते, मायकल लोबो जरी त्यावेळीही भाजपमध्ये होते तरी लोबोदेखील पार्सेकर सरकारची कोंडी करायचे. तशी स्थिती. आता नाही हे मुख्यमंत्री सावंत यांनी लक्षात घ्यायला हवे. 

आता मुख्यमंत्र्यांना आणि त्यांच्या पूर्ण मंत्रिमंडळाला मोकळे रान आहे. अशा मोकळ्या वातावरणातदेखील विधानसभा अधिवेशन चारच दिवसांचे पुरे असे सरकारला वाटते हे गोव्याचे दुर्दैव आहे. पार्सेकर मुख्यमंत्रिपदी होते तेव्हा केंद्रात पर्रीकर संरक्षण मंत्री होते. त्यावेळी लोबॉसह काही आमदार वारंवार दिल्लीला जाऊन पार्सेकरांविषयी तसेच दिलीप परुळेकर, दया मांद्रेकर यांच्याविषयी तक्रारी करायचे. पर्रीकर तक्रारी ऐकून घ्यायचे, कारण पर्रीकरांना गोव्यात सीएम म्हणून लवकर यायचे होतेच. फ्रान्सिस डिसोझा हे पार्सेकर मंत्रिमंडळात प्रमुख मंत्री होते, पण तेही दिल्लीला जाऊन तक्रारींचा पाढा वाचायचे, पार्सेकर त्यावेळी बेजार व्हायचे पण विधानसभा अधिवेशने पार्सेकरांनी कधी कमी दिवसांची घेतली नाहीत. अधिवेशनात सर्वांची कसोटी लागायची. काही मंत्री त्यावेळी एक्सपोज व्हायचे. मात्र पार्सेकर खास पेडण्याच्या स्टाईलमध्ये मिश्कीलपणे स्थिती हाताळायचे. गंभीर वातावरणात पार्सेकर विनोद पेरायचे. पार्सेकर एकदाच खंवटे, विजय व इतरांविरुद्ध आक्रमक झाले होते. आता पर्रीकर केंद्रात मंत्री नाहीत, त्यामुळे ते दिल्लीहून परत येतील व माझी खुर्ची घेतील अशी चिंता नाही, पार्सेकरांना ती चिंता होती, सावंत यांना ती चिंता नसल्याने आहे त्या स्वातंत्र्याचा लाभ घेत सावंत यांनी जास्त दिवसांचे अधिवेशन घ्यायला हवे. पर्रीकर हे स्वतः मुख्यमंत्रिपदी असताना अनेक दिवसांचे अधिवेशन घेत होते. पर्रीकर सीएम असतानादेखील काही विरोधी आमदार आक्रमक होते, पण पर्रीकर यांनी कधी कातडीबचावू भूमिका घेतली नव्हती. होऊन जाऊ दे अनेक दिवसांचे अधिवेशन, असे पर्रीकर म्हणायचे. मुळात पर्रीकर यांना अधिवेशन खूप आवडायचे. कारण सरकारने जे काही पॉझिटीव्ह केले आहे, जो काही विकास केला आहे, तो जोरदारपणे अधिवेशनात सविस्तरपणे सांगण्याची संधी पर्रीकरांना मिळत होती. अशीच संधी मुख्यमंत्री सावंत यांनी घ्यायला हवी.

आता कोविडचेही कारण देता येत नाही. श्री राम आज प्रत्यक्षात असते तर त्यांनादेखील सरकारची पळपुटी भूमिका आवडली नसती. रणांगणातून पळून जाऊ नका, रणांगणाचा वापर सरकारचे चांगले काम लोकांसमोर मांडण्यासाठी करा असा सल्ला श्रीरामांनी सावंत सरकारला दिला असता. ज्या छत्रपती शिवरायांविषयी सरकारमधील सर्व मंत्री अलिकडे जोरदारपणे डोलतात, त्या शिवरायांनादेखील सरकारचे कातडीबचावू धोरण आवडले नसते. रामनवमी आहे म्हणून पाच दिवसांपैकी अधिवेशनाचा एक दिवस कापणे शिवाजी महाराजांनाही मान्य झाले नसते. अधिवेशनांची प्रतिष्ठा वाढवत न्यायला हवी, त्यासाठी अधिवेशनात अधिकाधिक कामकाज व्हायला हवे. विद्यमान सरकारला अधिवेशन बिनकामाचे किंवा केवळ सोपस्काराचे करून ठेवायचे आहे काय? एवढाच प्रश्न तूर्त विचारावासा वाटतो.

आता विद्यमान सीएम सावंत एवढे सुदैवी आहेत की त्यांच्या तक्रारी दिल्लीत जाऊन सांगायला कुणाला जास्त वाव नाही. शिवाय तक्रारी करण्याएवढा सावंत यांच्या नेतृत्वात दोष नाही. सावंत यांच्याकडे सर्वाधिक आमदारांचे भक्कम सरकार आहे, पण तरी त्यांना चार व पाचच दिवसांचे अधिवेशन आवडते. सावंत आणखी एकाबाबतीत सुदैवी आहेत, ते म्हणजे पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि नितीन गडकरी वगैरे नेत्यांशी त्यांचे चांगले संबंध आहेत.

- आपल्या सरकारने जे काही प्रकल्प उभे केले, ज्या योजना राबविल्या जातात, जी चांगली कामे केली जातात ते सगळे पॉझिटीव्ह काम जनतेसमोर अधिवेशनातून मांडण्याची संधी नेत्याकडे असते.

- अधिवेशनाचे व्यासपीठ सरकारची पाठ थोपटण्यासाठी वापरता येते. सरकारच्या ज्या काही चांगल्या गोष्टी आहेत, त्या अधिवेशनाच्या मंचावरून मांडता येतात.

- लोकांनाही ते ऐकायचे असते. भाजप कार्यकत्यांनाही ते ऐकायचे असते. अधिवेशन दरवेळी कमी दिवसांचे करून मुख्यमंत्री स्वतःचेही व भाजपचेही नुकसान करत आहेत.

- राम नवमी आहे हे कारण वापरून सरकारने पाचऐवजी चारच दिवस कामकाजाचे करून टाकले. पूर्वी कोविड संकटाचे कारण देऊन सरकार अधिवेशन घेणे टाळायचे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"