महामंडळे बंद करून दाखवा

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी परवा चांगली घोषणा केली आहे. जी सरकारी महामंडळे तोट्यात चालतात, ती बंद करावी लागतील असे मुख्यमंत्री बोलले. गोवा आर्थिक विकास महामंडळाच्या (ईडीसी) कार्यक्रमावेळी मुख्यमंत्र्यांनी तसे भाष्य केले. गोमंतकीय जनता या भूमिकेचे स्वागत करत आहे. मुख्यमंत्री सावंत यांनी केवळ घोषणा करून न थांबता तोट्यातील काही महामंडळे तरी बंद करायलाच हवीत. हे आव्हान स्वीकारण्यात ते यशस्वी झाले तर लोक धन्यवादच देतील.

पूर्वी महामंडळांची स्थापना आमदारांच्या सोयीसाठीच व्हायची. काँग्रेस किंवा भाजप कोणताही पक्ष सत्तेवर असला तरी आमदारांना चेअरमनपदे देणे व खूश ठेवणे एवढाच महामंडळ जिवंत ठेवण्यामागील हेतू असतो. अलिकडे ईडीसी हे महामंडळ नफ्यात चालते. ईडीसीकडून दरवर्षी सरकारला लाभांश दिला जातो. मात्र एकेकाळी ईडीसी देखील अडचणीत होते. २००७ सालापूर्वी पाटो येथील जमिनी विकून ईडीसीने पैसा कमावला. आता ते महामंडळ सुस्थितीत आहे.

गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ म्हणजे आयडीसी हे अत्यंत वादग्रस्त महामंडळ ठरलेय. पूर्वी एसईझेड जमिनींच्या विषयावरून आयडीसी महामंडळ अडचणीत आले होते. यापूर्वीच्या अनेक आयडीसी चेअरमनांनी चांदी केली, अजून देखील उद्योजकांना गोव्यात सहज भूखंड मिळत नाहीत. अडचणीच जास्त निर्माण केल्या जातात. गोव्यात त्यामुळेच गुंतवणूक वाढत नाही. नवे उद्योग येत नाहीत.

मुख्यमंत्रीपदी असताना स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर सतत म्हणायचे की काही महामंडळांच्या चेअरमनपदी तज्ज्ञ व्यक्तीच असायला हवी, राजकारणी असू नये. मात्र पर्रीकर हे निवडणूक काळात जसे बोलत, तसे ते सत्तेत आल्यानंतर वागत नसत. पीडीए म्हणजे पीडा अशी टीका भाजपचे अनेक नेते विरोधात असताना करत होते. मात्र खास बाबूश मोन्सेरात यांना बक्षीस देण्यासाठी भाजप सरकारनेच काही वर्षांपूर्वी ग्रेटर पणजी पीडीए ही नवी भ्रष्ट संस्था स्थापन केली होती. सत्तेत असलेले सगळेच नेते तडजोडी करत राहतात. मग नुकसानीत असणारी महामंडळे बंद करू ही विद्यमान मुख्यमंत्री सावंत यांची भूमिका किती विश्वासार्ह मानावी असा प्रश्न येतो.

सावंत यांनी खनिज विकास महामंडळ मध्यंतरी स्थापन केले. ते महामंडळ कागदावरच राहिले आहे हे गोमंतकीयांचे सुदैव असे आता या टप्प्यावर म्हणावे लागेल. खनिज खाणी चालविण्यासाठी म्हणून हे महामंडळ स्थापन करणारा कायदा आणला गेला. महामंडळाची गाडी पुढे गेली नाही, कारण सरकारला खाणींचा लिलाव करावा लागला,
सरकारने हस्तकला मंडळ, गृहनिर्माण मंडळ, खादी ग्रामोद्योग, कदंब वाहतूक महामंडळ, पुनर्वसन मंडळ आदी सर्व संस्थांचा आढावा घ्यावा. मलनिस्सारण (सीवेज) महामंडळही अस्तित्वात आहे. काही वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१८ साली राज्यात मच्छीमार विकास महामंडळही स्थापन करण्याची घोषणा झाली होती. विनोद पालयेकर तेव्हा मच्छीमार खात्याचे मंत्री होते. गोंयकारांना स्वस्त मासळी देण्याचे गाजर दाखवत है महामंडळ त्यावेळचे सरकार स्थापन करू पाहत होते. ते स्थापन झालेच नाही हे गोव्यावरील उपकार असे मानावे लागेल. अन्यथा राजकारणी त्या महामंडळातही मासळीच्या नावाखाली धुमाकूळ घालून ठेवणार होते.

अनेक महामंडळे सरकारी अनुदाने फक्त फस्त करत आहेत. प्रत्येक चेअरमन पूर्वीपासून महामंडळात खोगीरभरती करत आला आहे. स्वतःच्या मतदारसंघातील माणसे भरती करण्यासाठी मध्यंतरी महामंडळांचा वापर झाला. सरकारी तिजोरीवर भार टाकला गेला. सार्वजनिक बांधकाम खाते असतानाही अठरा-वीस वर्षांपूर्वी गोवा पायाभूत साधनसुविधा विकास महामंडळ म्हणजे जीएसआयडीसीला जन्मास घातले गेले. त्या महामंडळाने अनेक पूल व प्रकल्प उभे केले ही चांगली गोष्ट. मात्र कोट्यवधी रुपये काही ठरावीक कंत्राटदार व राजकारणी यांचे खिसे भरण्यासाठी वापरले गेले. तोट्यातील महामंडळे बंद झाली तर गोव्याचे कल्याणच होईल.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"