गोव्यात नाला पद्धतीत होणार महत्वपूर्ण बदल

राज्यात नाला पद्धतीत अत्यंत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात येणार आहे.  तिन्ही बाजूने काँग्रेसने बांधण्यापेक्षा दोन बाजूने काँक्रीट व खालची बाजू मातीची असणार आहे.

ठळक मुद्देराज्यात नाला पद्धतीत अत्यंत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात येणार आहे. तिन्ही बाजूने काँग्रेसने बांधण्यापेक्षा दोन बाजूने काँक्रीट व खालची बाजू मातीची असणार आहे. पावसाचे पाणी जमिनीत जीरावे या हेतूने हा बदल करण्यात येणार आहे.

पणजी - राज्यात नाला पद्धतीत अत्यंत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात येणार आहे.  तिन्ही बाजूने काँग्रेसने बांधण्यापेक्षा दोन बाजूने काँक्रीट व खालची बाजू मातीची असणार आहे. पावसाचे पाणी जमिनीत जीरावे या हेतूने हा बदल करण्यात येणार आहे.

 गोवा विधानसभेत सांताक्रूजचे आमदार टोनी फर्नांडीस यांनी ही महत्त्वपूर्ण सूचना सभागृहात जलस्रोत मंत्र्यांना केली होती. त्यांच्या मतदारसंघातील नाला पद्धती सदोष असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. दोन्ही बाजूने काँक्रीट आणि खालचा पायाही काँक्रीटचा असल्यामुळे नाल्यात पाणी जीरत नाही. नाल्यातून सर्व पाणी समुद्रात वाहून जाते. म्हणून नाले बांधण्याची सदोष पद्धत बंद करावी. खालच्या बाजूने काँक्रीट वापरू नये अशी त्यांची मागणी होती. 

त्यावर उत्तर देताना स्वत: एक अभियंते असलेले जलस्रोत मंत्री फिलीप नेरी यांनी ही अत्यंत महत्त्वाची सूचना असल्याचे सांगितले आहे. नाल्यांचं डिझाईन निश्चित करण्यात आलेलं आहे, असे असतानाही तो आता बदलून घेतलं जाईल. दोन बाजूने काँक्रीट व खालच्या बाजूने काँक्रीटशिवाय नाल्याचे बांधकाम असणार आहे असे त्यांनी सांगितले आहे. 

सीझेडएमपी आणि कचरा प्रश्नावर गोवा रणकंदन; मंत्र्यांचे एनजीओंवर तोंडसुख

गोव्यात सध्या किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखड्यापासून कचरा प्रकल्पाचा वाद गाजत आहेत. किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखडा अर्थात सीझेडएमपी वरून जनसुनावणी घेणाºया सरकारला नागरिकांनी चांगलाच इंगा दाखवला आहे. शनिवारी राज्याचे पर्यावरणमंत्री निलेश काब्राल यांना मडगाव येथील रवींद्र भवनात झालेल्या जनसुनावणीच्या वेळी नागरिकांनी सळो कि पळो करून सोडले. दुसरीकडे आज रविवारी राजधानी पणजी शहरापासून अवघ्या सात-आठ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या बायंगिणी येथील नियोजित कचरा प्रकल्पावरून वादंग झाला. सरकारने लोकांची समजूत काढण्यासाठी जुने गोवे येथे जनसुनावणी बोलावली होती. या जनसुनावणीला स्थानिकांनी कचरा प्रकल्पाला जोरदार विरोध करून सरकारवर नामुष्की आणली.  गोव्यात साक्षरतेचे प्रमाण जास्त असल्याने नागरिक अधिक जागरुक असल्याचे दिसून येत आहे. बिगर शासकीय संघटना राज्यात सक्रिय झालेल्या आहेत. सुमारे ३ हजारहून अधिक एनजीओ राज्यात आहेत.  पर्यावरणप्रेमी तसेच एनजीओ संघटनांच्या बाबतीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यासह गोव्याच्या मंत्र्यांनी आपला रोष व्यक्त केलेला आहे.