गोव्यातील 46.11 चौ किलोमीटर खासगी वनक्षेत्र निर्णयावर शिक्कामोर्तब, हरित लवादाचा महत्वपूर्ण निकाल 

राष्ट्रीय लवादाच्या दिल्ली पिठाचे शिवकुमार सिंग आणि डॉ. सत्यवान सिंग गरब्याल यांनी हा निकाल दिला. ही जमीन वनक्षेत्र म्हणून कायम ठेवावी यासाठी गोवा फौंडेशन मागची 12 वर्षे न्यायालयीन लढाई लढत होते.

मडगाव - काही खनिज कंपन्या फायदा व्हावा यासाठी डिसोझा समिती नेमून 1.04 चौ. किलोमीटर जमीन खासगी वनक्षेत्र जमिनीतून काढून टाकण्याचा गोवा सरकारचा डाव राष्ट्रीय हरित लवादाने उधळून लावताना वन खाते आणि शर्मा समिती यांनी निर्देशित केलेली 46.11 चौ. किलोमीटर क्षेत्र खासगी वनक्षेत्र म्हणून अधिसूचित करावे असा महत्वपुर्ण निकाल मंगळवारी दिला.

राष्ट्रीय लवादाच्या दिल्ली पिठाचे शिवकुमार सिंग आणि डॉ. सत्यवान सिंग गरब्याल यांनी हा निकाल दिला. ही जमीन वनक्षेत्र म्हणून कायम ठेवावी यासाठी गोवा फौंडेशन मागची 12 वर्षे न्यायालयीन लढाई लढत होते.

या पीठाने हा प्रश्न  एव्हढी वर्षे भिजत ठेवल्याबद्दल गोवा सरकारचे कान पिळताना गोवा फाउंडेशनच्या लढाईचा कौतुकास्पद उल्लेख करताना सरकारने या संस्थेला खटल्याचा खर्च द्यावा असेही म्हटले आहे.

या खटल्याची पार्श्वभूमी अशी की गोव्यातील खासगी वनक्षेत्र ठरविण्यासाठी गोवा सरकारने नेमलेल्या सावंत कारापूरकर समितीने एकूण 67.12 चौ. किलोमीटर जमीन वनक्षेत्र म्हणून निर्देशित केले होते. त्यानंतर वन खात्याने प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर हे क्षेत्र 41.20 चौ. किलोमीटरवर आणले होते. त्यानंतर दोन्ही समितीच्या तफावतीची पाहणीसाठी नेमलेल्या शर्मा समितीने त्यात 4.91 चौ. किलोमीटर क्षेत्राची भर घातली होती. 

पण काही खनिज कंपन्यांना त्याचा जाच होत असल्याचे दिसून आल्यानंतर गोवा सरकारने डिसोझा या महसुली अधिकाऱ्याची समिती फेरविचारासाठी नेमली होती . या समितीने 1.04 चौ. किलोमीटर जमीन त्यातून वगळली होती.

वास्तविक गोवा फौंडेशनने म्हापसा येथील एका खासगी वनक्षेत्र जमिनीत बेकायदेशीरित्या चालू असलेली बांधकामे बंद करावी यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण हरित लवादाकडे वर्ग करताना त्याची व्याप्ती वाढवीत एकंदर वनक्षेत्राबद्दल लवादाने निर्णय घ्यावा अशी सूचना केल्याने या खटल्याची व्याप्ती अधिकच वाढली होती.