छोट्या पालिका आर्थिक संकटात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पणजी : राज्यातील छोट्या नगरपालिकांची स्थिती आर्थिकदृष्ट्या अडचणीची आहे. मोठ्या आणि छोट्या अशा दोन्ही पालिकांना मिळून सरकार एकूण ३२ कोटी रुपयांचे देणे आहे. नगरविकास मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी ही स्थिती मान्य केली व छोट्या पालिकांना त्यांच्याकडे असलेली व्याजापोटीची रक्कम वापरू देण्याचा विचार सरकार यापुढे करील, असे स्पष्ट केले आहे.
डिसोझा यांनी राज्यातील सर्व नगरपालिकांच्या बैठका घेण्याचा सपाटा लावला आहे. साखळी, डिचोली, वाळपई या पालिकांचीही मावळत्या आठवड्यात डिसोझा यांनी बैठक घेतली. त्यावेळी पालिकांनी आपल्याला निधीची कशी गरज आहे ते डिसोझा यांना सांगितले. साखळीसह राज्यातील काही छोट्या पालिकांना व्याजापोटी काही कोटी रुपये मिळतात; पण सरकारची परवानगी नसल्याने त्यांना हे पैसे वापरता येत नाहीत. यावर उपाय काढला जाईल, अशी ग्वाही डिसोझा यांनी शनिवारी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
मंत्री डिसोझा म्हणाले की, सरकारने २०१६-१७ सालचे अनुदान सर्व पालिकांना दिले; मात्र २०१२-१३ तसेच १३-१४ सालचे अनुदान दिले नाही, अशी तक्रार पालिकांनी आपल्याजवळ केली आहे. आपण बैठका घेऊन प्रत्येक पालिकेचे म्हणणे ऐकून घेतले आहे. सरकारने आॅक्ट्रॉय वसुलीचाही अधिकार स्वत:कडे घेतल्यानंतर पालिकांची आर्थिक स्थिती आणखी बिकट झाली ही गोष्ट खरी आहे. पेट्रोल पंपांकडून आॅक्ट्रॉय जेवढा वसूल केला जातो, त्यापैकी खूप थोडा वाटा पालिकांना दिला जातो. म्हापसासारखी पालिका स्वत:कडील पैसा बराच खर्च करते. वेतनविषयक अनुदान तरी सरकारकडून पालिकांना वेळेत मिळायला हवे, अशी अपेक्षा पालिकांनी व्यक्त केली आहे. म्हापसा पालिकेला सरकारकडून तीन कोटी रुपये येणे आहे.