स्मार्ट सिटीचे पाप; परिसरातील नागरिकांचा छळ अन् दर्जाहीन कामे

नगरसेवकांपासून पणजीच्या आमदारापर्यंत अनेकांनी स्मार्ट सिटी कामांविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. 

स्मार्ट सिटी प्रकल्पाने पणजीसह आसपासच्या परिसरांना जेवढे छळलेय, तेवढे अलिकडे कुणी छळले नसावे. स्मार्ट सिटी म्हणजे नरकासुरच, असे आता वाटू लागले आहे. शहरे स्मार्ट करावीत या चांगल्या हेतूने केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी संकल्पना पुढे आणली. त्यासाठी शेकडो कोटी रुपयांची तरतूद केली. मात्र पणजी शहराने व गोव्यातील राज्यकर्त्यांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाला बदनाम करून ठेवले आहे. स्मार्ट सिटीची कामे पणजीत करताना दर्जा राखला गेला नाही. योग्य नियोजन झाले नाही आणि त्यावर तज्ज्ञांनी नियमितपणे देखरेखही ठेवली नाही. नगरसेवकांपासून पणजीच्या आमदारापर्यंत अनेकांनी स्मार्ट सिटी कामांविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. 

स्मार्ट सिटीशी निगडीत काम करताना सोमवारी रायबंदर येथे मजुराचा करुण अंत झाला. रस्त्याकडेला मातीच्या ढिगाऱ्याखाली तो गाडला गेला. कुणाच्याही हृदयाला पाझर फुटावा अशी ही घटना. दिवाडी फेरीबोट धक्क्याजवळ सकाळी आठच्या सुमारास अशी घटना घडली. सांडपाणी व्यवस्थेशी संबंधित वाहिनी टाकण्याचे काम रायबंदरला सुरू आहे. त्यासाठी रस्त्याचे खोदकाम सुरू होते. खड्डयात उतरलेल्या बिचाऱ्या मजुरावर मातीचा ढिगारा पडला. त्यात कोंडून त्याचा मृत्यू झाला.

स्मार्ट सिटी कामांवर रोज सकाळपासून देखरेख ठेवण्यासाठी कुणी उपस्थितच नसते. कंत्राटदार, अभियंते किंवा अन्य तज्ज्ञांची उपस्थिती रायबंदर किंवा पणजीत दिसूनच येत नाही. एका मजुराचा गेलेला जीव है कुणाचे पाप आहे, याचा शोध पोलिसांनी घ्यावा. कारण पोलिसांनी कंत्राटदारासह प्रकल्प पर्यवेक्षकावर गुन्हा नोंदवला आहे. मंगळवारी कंत्राटदाराला अटकही झाली. आता कोणतीही कारवाई झाली तरी, कामगाराचा जीव काही परत मिळणार नाही. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या मजुराला मृत्यू समोर दिसला असेल. त्याला किती यातना झाल्या असतील याची कल्पना करता येते. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाशी निगडीत अधिकारी, अभियंते, पर्यवेक्षक, कंत्राटदार आता तरी सुधारतील काय?

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सर्व अधिकारी, कंत्राटदार व एकूणच स्मार्ट सिटी यंत्रणेची संयुक्त बैठक घेण्याची गरज आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची यंत्रणा कागदोपत्री आहे. ही यंत्रणा किंवा समिती भूमिगत झाल्यासारखीच स्थिती आहे. पणजीचे आमदार बाबूश मोन्सेरात किंवा महापौर रोहित मोन्सेरात हे यंत्रणेचे सदस्य आहेत. मात्र सगळी सूत्रे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत व मुख्य सचिवांकडे आहेत. त्यामुळे आमदार व महापौरांना स्मार्ट सिटीच्या कामात रस राहिलेला नाही. अनेक नगरसेवकदेखील कंटाळले आहेत. एका मजुराचा बळी गेला, इथपर्यंत क्रौर्याची मालिका मर्यादित राहील की आणखी बळी पहावे लागतील? सरकारी यंत्रणा जागी व संवेदनशील होण्यासाठी आणखी किती बळींची गरज आहे?
बिहार, यूपी आणि अन्य भागांतून बिचारे मजूर येतात. त्यांच्या जीवावरच स्मार्ट सिटीची कामे होतात. पणजीत पावसाळ्यापूर्वी कामे करताना फक्त मजूर दिसायचे, पर्यवेक्षक, कंत्राटदार, अभियंते कधीच दिसले नाहीत. लोकांनी प्रचंड टीका केल्यानंतर मुख्यमंत्री सावंत यांनी एके रात्री स्मार्ट सिटी कामाची पाहणी केली होती. 

मुख्यमंत्र्यांसोबत त्यावेळी सीईओ संजीत रॉड्रिग्ज होते. रॉड्रिग्ज यांची नियुक्ती उशिरा करण्यात आली होती. त्यांनी कामांना थोडा वेग दिला पण पणजीच्या वाट्याचे भोग संपलेले नाहीत. स्मार्ट सिटी असे विशेषण पणजीला लावताच येत नाही. काकुलो मॉलसमोरून जाणाऱ्या रस्त्याची चाळण झालेली आहे. अलिकडे पूर्ण सांतइनेज आणि पणजी, रायबंदरमध्ये अनेक ठिकाणी रस्त्यांची दुर्दशा अनुभवायला मिळते. ज्या ताळगावमध्ये बाबूश मोन्सेरात यांचे निवासस्थान आहे, तिथे देखील रस्त्यांची दुरावस्था आहे. वाहन चालकांना वाहन चालविणे नकोसे वाटते. स्मार्ट सिटीच्या कामांवर सरकारने पणजीत आतापर्यंत किती खर्च केला, हे पैसे मांडवी नदीत वाहून गेले की केवळ सल्लागार व कंत्राटदार कंपन्यांपर्यंतच पोहोचले याची चौकशी कधी तरी करावी लागेल. मुख्यमंत्री सावंत यांनी चौकशी करून घ्यावी. किती कोटींचे कॅमेरे पणजीत बसविले गेले, त्यांचा फायदा काय होत आहे, हेही मुख्यमंत्र्यांनी जाणून घेतले तर बरे होईल.