माफी मागण्याची पळवाट

नवे सॉरीवीर बाबूश मोन्सेरात यांनी राजधानी पणजीतील स्मार्ट सिटीच्या कामांना विलंब झाल्याने आपण सॉरी म्हणतो, असे जाहीर केले. 

राजकीय नेते निवडणुकांवेळी सर्वच बाबतीत माफी मागत असतात. नोकऱ्या देता आल्या नाही तर माफी मागतो, पूल बांधता आला नाही तर सॉरी, एखाद्या गुन्ह्याला कारण ठरलो असेन तर माफी मागतो, असे राजकारणी प्रत्येक निवडणुकीवेळी सांगत असतात. आठ वर्षांपूर्वी काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्षदेखील गोव्यातील लोकांना सांगायचे, की पक्षांतरे करणाऱ्या व्यक्तींना आम्ही पूर्वी तिकिटे दिली त्यासाठी माफी मागतो; मात्र काँग्रेस पुन्हा तसे करणार नाही हेही ते स्पष्ट करायचे. आता ही आठवण काढण्याचे कारण म्हणजे नवे सॉरीवीर बाबूश मोन्सेरात, मोन्सेरात यांनी राजधानी पणजीतील स्मार्ट सिटीच्या कामांना विलंब झाल्याने आपण सॉरी म्हणतो, असे रविवारी जाहीर केले. 

लोकसभा निवडणुकीनिमित्ताने मोन्सेरात शनिवार-रविवारपासून मैदानात उतरले आहेत. भाजपचे उमेदवार श्रीपाद नाईक यांच्या प्रचार कामापासून आपण दूर राहिलो, तर उत्पल पर्रीकर संधी साधतील व पुढे येतील असा विचार करून मोन्सेरात यांनी प्रचार काम सुरू केले आहे. पणजीवासीयांना सामोरे जाताना मोन्सेरात यांनी स्मार्ट सिटी योजनेची कामे ३१ मे पर्यंत पूर्ण होतील अशी अपेक्षा नव्याने व्यक्त केली. ही कामे पूर्ण होण्यास विलंब होत असल्याबद्दल सॉरी म्हणतो असेही बाबूशने जाहीर केले. 

अर्थात हा सगळा दिखावा आहे, हे पणजीच्या सुशिक्षित नागरिकांना कळतेच. राजकीय नेत्यांनी निवडणुकीवेळी माफी मागणे हे एक उत्कृष्ट नाटक असते. अवधेच मतदार व कार्यकर्ते अशा नाटकांना फसतात, हा मुद्दा वेगळा. विविध राज्यांमध्ये राजकारणी पूर्वीच्या चुकांविषयी सॉरी म्हणत वेळ मारून नेतात आणि एकदा निवडणूक प्रक्रिया पार पडली की मग मतदारांच्या त्रासांकडे ते ढुंकूनदेखील पाहत नाहीत. अर्थात मोन्सेरात त्याच वाटेवरून चाललेत असे आम्ही म्हणत नाही, पण पणजीतील लोकांची त्यांनी आता माफी मागणे यात प्रामाणिकपणा किती व नाट्य किती हे आजच्या काळात खूप तपशीलाने कुणाला सांगण्याची गरज नाही.

निवडून येताच आपण शंभर दिवसांत मांडवीतील कसिनो हटवीन, असे जाहीर आश्वासन मोन्सेरात यांनी काही वर्षांपूर्वी पणजीच्या लोकांना दिले होते. बाबूश निवडून आल्यानंतर मग भाजपमध्ये गेले. 'भाजप सरकारच्या डोळ्यांदेखत कसिनोंचे मोठे साम्राज्य पणजीत उभे झाले आणि त्याचा त्रास पणजीवासीयांना होतोय; मात्र त्याविषयी कुणीच सॉरी म्हणत नाही. स्मार्ट सिटीच्या कामामुळे पणजीतील लोकांना अजूनही प्रचंड यातना सहन कराव्या लागत आहेत. स्मार्ट सिटीच्या भोंगळ कारभारामुळे लोकांच्या वाट्याला जे हाल आले, त्याची दखल अगदी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने घेतली. न्यायाधीशांनी चक्क फिल्डवर, पणजीतील रस्त्यांवर येऊन पाहणी केली. कंत्राटदाराच्या आणि मजुरांच्याच भरवशावर कामे केली जात आहेत असे चित्र दीड वर्षापूर्वी लोकांनी अनुभवले. 

संजीत रॉड्रिग्जसारख्या अधिकाऱ्याची स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी नियुक्ती करण्याची हुशारी गोवा सरकारला आधी दाखवता आली नाही. अति झाल्यावर लोकांनी आणि मीडियाने ओरड सुरू केल्यावर सरकारने संजीतची नियुक्ती केली. स्मार्ट सिटीच्या कामांमध्ये गुंतलेली सरकारी खाती व अन्य यंत्रणा यांच्यात समन्वय असायला हवा होता. मध्यंतरी तो अजिबातच नव्हता, माजी नगरसेवकाचा एक तरुण मुलगा खड्ड्यात पडून मरण पावला. रस्त्याबाजूच्या दुकानदारांचे, हॉटेलवाल्यांचे नुकसान झाले. तरी पे पार्किंगच्या नावाखाली काहीजण पणजीवासीयांना लुटत राहिले. वाहतुकीची रोज कोंडी होत असताना सरकारचे गृहखाते रोज दुपारी व सायंकाळी वाहतूक पोलिसदेखील नियुक्त करत नव्हते. 

गोवा सरकार पणजीबाबत एवढे प्रचंड असंवेदनशील झाले आहेत, निदान हा मतदारसंघ आपला पूर्वीचा सर्वोच्च नेता मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे वीस वर्षांहून अधिक काळ होता, याचे तरी भान भाजप सरकारने ठेवायला हवे होते. पणजीची दैना होत असताना उद्योजक मनोज काकुले वगैरे आवाज उठवत राहिले. त्यावेळी आमदार मोन्सेरातदेखील पणजीच्या मदतीला आले नव्हते. आता सगळ्या यंत्रणा थोड्याफार सक्रिय आहेत. आता वाहतूक पोलिस काही प्रमाणात पणजीत दिसतात. खरे म्हणजे केवळ आमदाराने नव्हे तर पूर्ण गोवा मंत्रिमंडळाने पणजीतील प्रत्येक लोकांच्या घरी जाऊन व नाक घासून सॉरी म्हणायला हवे.